निर्मला सीतारामण ने बजट बही खाते में पेश किया

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देश की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के दौरान वर्षों पुरानी परंपरा को बदल दिया।
“यह अब वर्षों पुरानी दास भावना से मुक्ति दर्शाता है” कृष्णमूर्ति सुबरमानियन (CEA)

वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करने के लिए जब अपने मंत्रालय से बाहर आईं तो उनके हाथ में इस मौके पर पहले के वित्त मंत्रियों के हाथ में नजर आने वाला लाल रंग का ब्रीफकेस नहीं बल्कि इसी रंग का अशाेक स्तंभ वाला मखमली कपड़े का एक पैकेट था जिसमें बजट रखा हुआ था।

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मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने ब्रीफकेस की जगह बजट को लाल रंग के कपड़े में लाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय परंपरा है और पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक। यह बजट नहीं बही-खाता है।

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स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। उस समय बजट को चमड़े के बैग में रखकर लाया गया था।

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं और देश की अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर की हो जाएगी।

नई दिल्ली:

सीतारमण ने 49 वर्षाें के बाद एक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला आम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 1़5़ 8 खरब डॉलर की थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2़7 खरब डॉलर की हो गई है और इसी वर्ष यह 30 खरब डॉलर की हो जाएगी। अगले कुछ वर्षाें में भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर के बनने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि 55 वर्षाें में यह 10 खरब डॉलर पर पहुंची थी। पिछले कुछ वर्षाें में अर्थव्यवस्था के विकास में जबरदस्त तेजी आई है।

उन्होंने कहा कि 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन ,नागरिकों की आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान इस सरकार की सभी योजनाओं के केन्द्र बिन्दु हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए की कार्ययोजनाएं बनाई जा रही है।

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उन्होंने हर तरह की कनेक्टिविटी को अपनाए जाने का हवाला देते हुए कहा कि 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जाएगा। 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया है, शेष गांवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य है।

उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अंत्योदय को सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने सत्ता में भाजपा की वापसी को उज्जवल और स्थिर नए भारत की उम्मीद बताते हुए शेर पढ़ा “उम्मीद हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है”। उन्होंने आम चुनाव में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, सभी वर्गों के मतदाताओं का साथ मिला। देशवासियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के दो लक्ष्यों पर मुहर लगाई है।

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उन्होंने गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने का वादा करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत स्वच्छ पेयजल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां, ब्लू इकॉनोमी, अतंरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रमों पर खासतौर पर ध्यान दिया गया। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जाेर देते हुये उन्होंने कहा कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों पर फेम 2 के तहत सरकार की ओर से छूट मिलेगी।

सीतारमण ने देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि कारोबारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपए की जरुरत है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए पीपीपी मॉडल को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिये पूंजी जुटा सकेंगे और इनके लिए उन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की भी घोषणा की।

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उन्होंने सरकार की महिला योजनाएं ‘नारी तू नारायणी’ पर आधारित होने का जिक्र करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है।

2022 तक हर घर को गैस और बिजली का कनैक्शन दिए जाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य हासिल किया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढ़ांचे को प्रोत्साहन देेने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कार्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी के नियम सरल बनाए जाएंगे।

सीतारमण ने दो करोड़ से पांच करोड़ रुपए की कर योग्य आय पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया जिससे प्रभावी कर में करीब तीन प्रतिशत की बढोतरी होगी। इसी तरह से पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय पर यह प्रभावी कर सात प्रतिशत तक बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर एक रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा एक रुपए प्रति लीटर सड़क एवं ढांचागत अभिभार लगेगा। इस प्रकार इनके दाम दो रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। सोने तथा बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षाें में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश से एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 25 प्रतिशत कार्पोरेट कर लगेगा। पहले यह सीमा 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए थी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षाें में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि किफायती आवास को बढ़ाने के उद्देश्य से हाउसिंग फाइनेंस के नियमन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आवास बैंक से वापस लेकर रिजर्व बैंक को दी जाएगी। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रखने और वित्तीय संकट में जुझ रहे गैर बैंकिंग फाइनेशियल कंपनियों को राहत देेने का वादा करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि किफायती आवास के लिए 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर भी 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन पर करदाता को 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि एक वर्ष में एक करोड़ रुपए की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा। उन्होंने कहा कि कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से भीम, यूपीआई, आधारपे, एनईएफटी और आरटीजीएस को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारियों तथा ग्राहक को अब इनके माध्यम से भुगतान करने पर कोई शुल्क या मर्चेेट डिस्काउंट दर (एमडीआर) नहीं देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक और बैंक इस लागत का वहन करेंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष दो अक्टूबर को देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत देश में वर्ष 2014 के बाद पांच लाख 60 हजार से अधिक शैचालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख 60 हजार से अधिक गांव तथा 95 प्रतिशत से अधिक शहर भी खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।

‘हर घर को जल’ के मंत्र के साथ करेंगे काम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कहा है कि हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और जल संकट से निपटने के लिए गठित जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रत्येक घर को 2024 तक स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा।

सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि हर घर को स्वच्छ और पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराना सरकार का मूल मंत्र है और इस दिशा में अभियान के रूप काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मकसद से सरकार ने जल से जुड़े सभी मंत्रालयों को जोडकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है और यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर घर को पर्याप्त जल उपलब्घ कराने के मिशन के साथ काम करेगा।

बजट 2019 मुख्य बातें

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं और देश की अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर की हो जायेगी।

सीतारमण ने 49 वर्षाें के बाद एक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला आम बजट पेश करते हुये कहा कि वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 1़5़ 8 खरब डॉलर की थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2़7 खरब डॉलर की हो गयी है और इसी वर्ष यह 30 खरब डॉलर की हो जायेगी। अगले कुछ वर्षाें में भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर के बनने की उम्मीद जताते हुये उन्होंने कहा कि 55 वर्षाें में यह 10 खरब डॉलर पर पहुंची थी। पिछले कुछ वर्षाें में अर्थव्यवस्था के विकास में जबरदस्त तेजी आयी है।

उन्होंने कहा कि 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन ,नागरिकों की आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांव , गरीब और किसान इस सरकार की सभी योजनाओं के केन्द्र बिन्दु हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुये की कार्ययोजनायें बनायी जा रही है।

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उन्होंने हर तरह की कनेक्टिविटी को अपनाये जाने का हवाला देते हुये कहा कि 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जायेगा। 97 प्रतिशत गाँवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया है, शेष गाँवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य है।

उन्होंने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय को सरकार का लक्ष्य बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया हैवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है।

सीतारमण ने दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये की कर योग्य आय पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया जिससे प्रभावी कर में करीब तीन प्रतिशत की बढोतरी होगी। इसी तरह से पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर यह प्रभावी कर सात प्रतिशततक बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर एक रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा एक रुपये प्रति लीटर सड़क एवं ढांचागत अभिभार लगेगा। इस प्रकार इनके दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ जायेंगे। सोने तथा बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।

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वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षाें में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किये जाने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश से एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 25 प्रतिशत कार्पोरेट करलगेगा। पहले यह सीमा 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिये थी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षाें में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि किफायती आवास को बढ़ाने के उद्देश्य से हाउसिंग फाइनेंस के नियमन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आवास बैंक से वापस लेकर रिजर्व बैंक को दी जायेगी। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रखने और वित्तीय संकट में जुझ रहे गैर बैंकिंग फाइनेशियल कंपनियों को राहत देेने का वादा करते हुये कहा कि सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि किफायती आवास के लिए 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूटदी जायेगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर भी 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन पर करदाता को 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

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वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिये जाने का जिक्र करते हुये कहा कि एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा। उन्होंने कहा कि कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से भीम, यूपीआई, आधारपे, एनईएफटी और आरटीजीएस को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारियों तथा ग्राहक को अब इनके माध्यम से भुगतान करने पर कोई शुल्क या मर्चेेट डिस्काउंट दर (एमडीआर) नहीं देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक और बैंक इस लागत का वहन करेंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष दो अक्टूबर को देश को खुले में शौच से मुक्त घोषितकये जाने की घोषणा करते हुये उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत देश में वर्ष 2014 के बाद पांच लाख 60 हजार से अधिक शैचालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख 60 हजार से अधिक गांव तथा 95 प्रतिशत से अधिक शहर भी खुले में शैच से मुक्त हो गये हैं।

बजट भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश –

  1. सरकारी जमीनें बेची जाएंगी, पीएसयू की जमीनों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना।
  2. देश में गैस ग्रिड बना छोटे दुकानदारों को सिर्फ 59 मिनट में कर्ज मिलेगा, रिटेलर्स के लिए पेंशन योजना लाएंगे।
  3. रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी।
  4. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए छूट मिलेगी, नेशनल हाईवे प्रोग्राम, वन नेशन वन ग्रिड योजना के लिए ब्लू प्रिंटलाएंगे।
  5. 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
  6. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलायेंगे।
  7. 2022 तक हर घर बिजली का लक्ष्य ।
  8. हर घर जल हर घर नल सरकार का लक्ष्य ,पानी के लिए जन शक्ति मंत्रालय की शुरुआत ।
  9. राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
    युवाओं को गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ‘गांधी पीडिया’ तैयार किया जा रहा है
  10. 2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों कानिर्माण किया जाएगा।
  11. 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।
  12. नई राष्ट्रीय शिक्षा निति बनाई जाएगी।
  13. 400 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 25 प्रतिशत कार्पोरेट कर लगेगा।
  14. एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा।
  15. 50 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारियों तथा ग्राहक को अब इनके माध्यम से भुगतान करने पर कोई शुल्क या मर्चेेट डिस्काउंट दर (एमडीआर) नहीं देना पड़ेगा।
  16. किफायती आवास के लिए 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट दी जायेगी।
  17. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर भी 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी।

49 साल बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला : निर्मला सीतारमण

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नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण को 49 साल बाद बजट पेश करने वाली देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री का गौरव हासिल हुआ है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं लेकिन उस समय उनके पास प्रधानमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। गांधी ने 28 फरवरी 1970 को वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट पेश किया था।

सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। पिछली सरकार में अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय था किंतु उनके अस्वस्थ होने और मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार करने पर इस बार सीतारमण को वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया।

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सीतारमण बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी बन गई हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं लेकिन उस समय उनके पास प्रधानमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। गांधी ने 28 फरवरी 1970 को वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट पेश किया था।

वर्ष 2000 से पहले आम बजट संसद में फरवरी माह के अंतिम कारोबारी दिवस को शाम पांच बजे पेश किया जाता था। वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में बजट का समय बदला गया और इसे पहली बार दिन में 11 बजे पेश किया गया। यह बजट वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था।


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स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी 1947-1949 रहे। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मोरारजी देसाई देश के सबसे अधिक समय तक वित्त मंत्री रहे। वह सबसे पहले 1959 से 1964, फिर 1967 से 1970 तक वित्त मंत्री के पद पर रहे।

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इसके बाद 1977 से 1979 के दौरान भी वह इस पद पर रहे। सबसे अधिक बजट पेश करने का श्रेय भी स्वर्गीय मोरारजी देसाई को ही है। उन्होंने कुल दस बजट पेश किए जिसमें आठ पूर्ण और दो अंतरिम बजट थे।

आज का पांचांग

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पंचांग 05 जुलाई 2019  

विक्रमी संवत्ः 2076, 

शक संवत्ः 1941, 

मासः आषाढ़, 

पक्षःशुक्ल पक्ष, 

तिथिः तृतीया सांय 04.09 तक, 

वारः शुक्रवार, 

नक्षत्रः आश्लेषा रात्रि 12.18 तक है, 

योगः वज्र रात्रि 01.19 तक, 

करणः तैतिल, 

सूर्य राशिः मिथुन, 

चंद्र राशिः कर्क, 

राहु कालःप्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 05.32, 

सूर्यास्तः 07.19 बजे।

विशेषः आज पश्चिम दिशा की यात्रा न करें। शुक्रवार को अति आवश्यक होने पर सफेद चंदन, शंख, देशी घी का दान देकर यात्रा करें।

विधायक ज्ञान चन्द गुप्ता ने बरवाला ब्लॉक के चुने हुए सभी सरपंच, बी.डी.सी मेंबर एवं जिला परिषद के सदस्यों के साथ विकास कार्यों पर की चर्चा

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विधायक एवं सरकारी मुख्य सचेतक हरियाणा सरकार ज्ञान चंद गुप्ता ने बरवाला ब्लॉक के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से सभी गांव में हो रहे विकास कार्यों को लेकर बैठक की। उन्होंने गाँवों  के सभी सरपंचों से गाँवों  के लंबित पड़े सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा और सरपंचों से गांव में होने वाले अन्य विकास  कार्यों की सूचियां देने को कहा। ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा बरवाला ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए ₹5 करोड़ रुपए की राशि सामान्य वर्ग के कार्यों के लिए एवं दो करोड़ रुपए की राशि अनुसूचित वर्ग के कार्यों को करवाने के लिए सूची विभाग को अनुमानित लागत बनवाने के लिए भेजी है जिससे ये विकास  कार्य शीघ्र से शीघ्र हो सकें।  उन्होंने सभी सरपंचों से आग्रह किया कि अपने अपने गांव में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाएं और  जल्द से जल्द ओर होने वाले विकास कार्यों की सूची उपलब्ध करवाएं। गुप्ता ने सभी सरपंचों व अन्य प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का भी आग्रह किया।

 इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जिला महामंत्री हरेंद्र मलिक, जिला परिषद के मेंबर बल सिंह राणा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन अशोक शर्मा, गांव बरवाला के सरपंच बलजिंदर गोयल, गांव बरेली के सरपंच गुरचरण सिंह, बतौड़ से श्री लक्ष्मण दास, सुंदरपुर से श्रीमती शमशेर कोर, भगवानपुर से जितेंद्र सैनी, नयागांव से सुमन देवी, बरेली से आरती देवी, रत्तेवाली से रॉकी राम, टिब्बी से इसम सिंह, खेतपुराली से प्रेमलता, बूंगा से पूनम देवी, सबीलपुर से मीरा देवी, बटवाल से पवन पाल, टंडारडू से पंकज कपूर, श्यामटू से सोनिया देवी व् अन्य बैठक में मौजूद रहे ा 

पंचकूला के सेक्टर 20 से शुरू होगी भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत

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6 जुलाई को देश में बनारस से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सदस्यता अभियान शुरुआत तथा प्रदेश में गुरुग्राम से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिव राज सिंह करेंगे

पंचकूला 04 जुलाई :

राष्ट्रीय पर्व सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकूला की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में आज भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। ज़िला के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल सदस्यता प्रमुख तथा सह प्रमुखों की इस बैठक में मुख्य तौर पर सदस्यता अभियान के प्रदेश सह संयोजक विशाल सेठ ने शिरकत की तथा विशेष तौर पर जिला प्रभारी डॉ संजय शर्मा उपस्थित रहे।

बैठक के पश्चात जिला सदस्यता अभियान के संयोजक अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर देशभर में सदस्यता  अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से करेंगे। इसी दिन शाम को गुरूग्राम से हरियाणा में इस अभियान की शुरुआत सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।   

जिला पंचकूला में सदस्यता अभियान की शुरुआत 7 जुलाई को पंचकूला के विधायक एवं हरियाणा सरकार के मुख्य सचेतक ज्ञान चंद गुप्ता सेक्टर 20 पंचकूला की मार्केट से करेंगे। इस मौके पर कालका विधायक श्रीमती लतिका शर्मा, प्रदेश सदस्यता अभियान के सह संयोजक विशाल सेठ जिला के सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष एवं महामंत्री व अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। जिला पंचकूला के सभी मंडलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत 8 जुलाई को की जाएगी। मंडल में सदस्यता अभियान की शुरुआत  मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में वहाँ रहने वाले प्रदेश स्तर के पदाधिकारी या वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा की जायगी।

जिला में सदस्यता अभियान की सह-संयोजक एवं महिला मोर्चा की ज़िला अध्यक्ष परमजीत कौर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पहले से ज्यादा रहा है तथा केंद्र की मोदी सरकार में भी महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक है।महिला मोर्चा द्वारा जिला में इस अभियान में पूरा जोर लगाया जाएगा तथा अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्यता अभियान के द्वारा संगठन के साथ जोड़ा जाएगा।

सेक्टर-7 पंचकूला मे राधे श्याम के आवास पंहुचे मुख्यमंत्री

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पंचकूला, 4 जुलाई:

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल आज सेक्टर-7 में पत्रकारिता के स्तंभ राधे श्याम शर्मा के आवास पर पंहुचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और परिजनों से राधे श्याम शर्मा के स्वास्थ्य पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ वित मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्थानीय विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने भी राधे श्याम शर्मा के शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनायें दी। 

मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत के दौरान कहा कि राधे श्याम शर्मा का पत्रकारिता के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यों में भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राधे श्याम शर्मा न केवल एक विख्यात लेखक और विचारक है बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिये भी उन्हें सभी लोग विशेष सम्मान देते है। राधे श्याम शर्मा ने मुख्यमंत्री व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से जुड़े अपने संस्मरण बताये। राधे श्याम शर्मा लगभग पिछले पांच महीने से अस्वस्थ चल रहे है और पंचकूला के कई निजी अस्पतालों से उनका उपचार चलता रहा है। अब पिछले एक सप्ताह से वे अपने आवास स्थान पर रह रहे है।  

लगभग 87 वर्षिय राधे श्याम शर्मा के सपुत्र अशोक शर्मा व अन्य परिजनों ने मुख्यमंत्री और वित मंत्री को बताया कि राधे श्याम शर्मा बचपन से ही राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े रहे है। वे वर्ष 1978 में दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र के फाउंडर संपादक रहे और माखन लाल चतुर्वेदि विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक, वाईस चांसलर रहे और पंजाब विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता के विजिटिंग प्रोफेसर रहे। इसके अलावा दैनिक भास्कर और दिव्य हिमाचल समाचार पत्रों के एडिटोरियल एडवाईजर भी रहे। इस मौके पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी विशाल सेठ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

Administrator reviews Development of IT infrastructure and IT Park with IT Companies

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Chandigarh, the 4th July, 2019: Hon’ble Governor Punjab & the Administrator UT Chandigarh, Sh. V. P. Singh Badnore, held a meeting with IT Companies at the UT Guest House to review the development of IT infrastructure in Chandigarh and IT Park. The Administrator also took a stock of activities being carried out by prominent IT companies in Chandigarh Technology Park and also the employment being generated by these companies and urged the companies to work toward generating new jobs so that talent pool of the city can be retained.

The meeting was attended by the senior officers from the UT Administration including Sh. Manoj Kumar Parida, IAS, Adviser to the Administrator, Sh. J.M Balamurugan, IAS, Principal Secretary to Governor to Punjab, Sh. Sanjay Baniwal, IPS, DGP Chandigarh , Sh.Ajoy Kumar Sinha, IAS, Finance Secretary, Sh. Sanjay Kumar Jha, IAS,   Secretary IT and other senior officers from the departments of IT, Industries, Engineering and Urban Planning. The facility heads of prominent IT companies like Infosys, TechMahindra, Bharti Airtel, Carefusion, NetSolutions, DLF and representatives of industry associations like Chamber of Chandigarh Industries, Chandigarh Angels Network, Industry Association of Chandigarh were also present during the meeting. 

Industry representatives were apprised about the various initiatives which had been undertaken by the Administration over the period of time to strengthen the IT infrastructure and e-governance in Chandigarh. Besides, providing insights on upcoming initiatives of the Department of IT, a presentation on promoting startup ecosystem was also given. Thereafter, presentations from industry representatives were also given. The IT companies shared their experiences on developing projects based on latest technologies of IoT, Artificial Intelligence, Block-chain, and Big Data.

Speaking at the occasion the UT Administrator said, “There needs to be an active and long lasting collaboration of the IT industry and UT Administration for solving problems of the residents and promoting Chandigarh as the best in the country. The industry should share their technical expertise and new ideas which can be applied to sectors of Health, Traffic Management, Education, Social Welfare, and Policing. This meeting is only the first open interaction with the IT companies and there would be more meetings in future also where we can exchange our ideas and discuss solutions. “

As regards the development of the IT Park area, it was informed that issues related to traffic management and food vendors are being addressed. Further, a convention Centre is likely to come up in the area and Administration is also considering the proposal of converting large vacant portions of land to smaller plots to attract more IT companies.  The Industry Department is also formulating a new multi-sector Startup policy for the UT which would be helpful in creating a startup ecosystem in the city besides promoting entrepreneurship in the IT sector.

It was also informed that the Administration is coming up with the Chandigarh Innovation Centre which would be a platform for various stakeholders to interact and create ideas for the development of the city. The IT industry was requested to whole heartedly participate in this endeavor and provide technology solutions.

The representatives of the IT industry expressed satisfaction over the interaction and thanked the Administration for the invite. They appreciated the initiative and informed that the industry is fully committed to collaborate with the Administration for development of the city and also creating a better employment scenario in the region. 

10 days special camps for collection of outstanding rent from Small Flats

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Chandigarh, 4th July 2019: 

During the month of June, 10 days special camps for collection of outstanding rent from Small Flats were organized by the Chandigarh Housing Board at 07 locations namely Dhanas, Ramdarbar, Maulijagran, Sector-38, West Sector-49, Sector-56 and at  Industrial Area Phase-I. It was found during the camps that total dues were Rs. 5.28 crores and during the month of June the total collection was about Rs. 6.50 crores. During the camp, about 2300 allottees cleared their dues; however dues more than Rs. 20 crores are still pending.

Chandigarh Housing Board has issued Final Show Cause Notices to 250 allottees and first time notices to 6000 allottees who have failed to clear the pending dues. They have been given 15 days time to clear their dues failing which, their allotment will be cancelled and proceedings for their eviction will be initiated.

Considering huge number of defaulters, the CHB has decided to organize  three days camp for collection of dues from the defaulters of small flats. The camps will be organized from 10.07.2019 to 12.07.2019 between 08:00 a.m. to 01:00 p.m. at the following locations:

Name of the Colony (Small Flats) Rent Collection Centre(Small Flat No.)
DhanasFor flat no. 01 to 700-C38, Dhanas
For flat no.701 to 1400-C747, Dhanas
For flat no. 1401 to 2112-C113, Dhanas
Ramdarbar2563, Ramdarbar
Maulijagran24, Maulijagaran
Sector-38 West4783/1, Sector-38 West
Sector-492547, Sector-49
Sector-566501, Sector-56
Industrial Area Phase-INear 825-A, Industrial Area Phase-I

The detail of outstanding dues against each of the allottee/licensee of Small Flats is available on the website of CHB i.e.www.chbonline.in. In case there is any discrepancy / dispute, the allottee / licensee may pay the admitted outstanding dues and contact the Colony Branch at the office of Chandigarh Housing Board (Recovery Section, Block ‘C’) alongwith proof of payment etc. for reconciliation.