कर्मचारियों की गांव स्तर पर ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से सम्बन्धित किसानों का डाटा इकट्ठा करने की ड्यूटि लगाई गई

पंचकूला, 15 जनवरी:

अतिरिक्त उपायुक्त, जगदीप ढांडा की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, पशुपालन, विकास एवं पंचायत तथा उद्यान विभाग, पंचकूला के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया जिनकी गांव स्तर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से सम्बन्धित किसानों का डाटा इकट्ठा करने की ड्यूटि लगाई गई है।

बैठक में उप कृषि निदेशक वजीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों की रबी फसलों ( गेंहू, सरसों इत्यादि ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद में सहायता के लिए इन फसलों का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड होगा।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा खण्ड स्तर पर किसानों के विवरण भरे हुए फार्म लेने के लिए अपने कर्मचारी सम्बन्धित खण्ड कृषि अधिकारी के कार्यालय में तैनात किए हुए हैं ताकि किसानों का डाटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त एक व्हाटसएप्प ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें इस कार्य में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उन्होनें यह भी बताया कि 14 जनवरी तक लगभग 3 हजार फार्म विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा कृषि विभाग के कार्यालयों में जमा करवाए जा चुके हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा कृषि विभाग के कार्यालयों में जमा करवाए गए फार्मो का गांव वार अवलोकन किया। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई इस महत्वपूर्ण योजना को पूरी लग्न एवं निष्ठा के साथ पुरा करना है। उन्होने आदेश दिए कि सभी कर्मचारी उन्हे आवंटित किए गए सभी गांवो के किसानों के विवरण भरे हुए फार्म 19 जनवरी तक कृषि विभाग के खण्ड स्तरीय कार्यालयों में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात इन फार्माे में दिए गए विवरण को राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ई-खरीद पोर्टल पर जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, पंचकूला द्वारा अपलोड करवाया जाना है। अतः फार्म भरने का कार्य 19 जनवरी तक हर हाल में पूरा किया जाना है।

उन्होने निर्देश दिया कि सभी गावों में चैकीदारों द्वारा इस बारे में मुनादी करवाऐं और जो किसान अपनी रबी फसलों को मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियों को बेचना चाहते हैं वो गांव स्तर पर लगाए गए कर्मचारियों को सूचना देने में सहयोग दें। इसके अतिरिक्त किसान स्वयं भी अपने आप या काॅमन सर्विस सैन्टर के माध्यम से फसलों की सूचना ई-खरीद पोर्टल पर भर सकते हैं। अगर कोई किसान स्वयं अपनी फसल की सूचना उक्त पोर्टल पर भरता है तो उसको 10 रू0 प्रति एकड़ या अधिकतम 20 रू0 दिया जाएगा। अगर काॅमन सर्विस सैन्टर उक्त सूचना को अपलोड करे तो उसे 10 रू0 प्रति एकड कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिए जाएगें।