बीजेपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता छीन लेने के बाद कांग्रेस अति उत्साह में है. दूसरी तरफ, राजस्थान में हार की समीक्षा के बाद बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे में उलझी है. लेकिन जीत और हार की लाइन के आरपार दोनों तरफ से बयानों के तीर दे दना दन छोड़े जा रहे हैं. नई सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया. पिछली सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए वाले काम छोड़कर सिर्फ ‘चाटुकारिता’ कर रहे हैं.
कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाती रही है कि वे 60 साल के कांग्रेस राज और विशेषकर पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन राजस्थान में सत्ता में आने के बाद यही खेल कांग्रेस भी करती नजर आ रही है.
गहलोत रो रहे खाली खजाने का रोना
किसान कर्ज़ माफ़ी पर सत्ता में पहुंची कांग्रेस ने शुरुआती 10 दिन में इसका ऐलान तो कर दिया. लेकिन अब इससे बचने के बहाने बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकबार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर राजस्थान की राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ देने का आरोप लगाया है. गहलोत के मुताबिक 2013 में जब उन्होने सीएम ऑफिस छोड़ा था, तब राज्य पर 1.39 लाख करोड़ का कर्ज़ था. लेकिन 5 साल बाद जब लौटे हैं तो उन्हे ये कर्ज़ 3 लाख करोड़ रुपए का बताया गया है. उन्होने पूछा है कि 66 साल में जितना कर्ज़ नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में ही कैसे हो गया. सितंबर, 2018 में 8 हजार करोड़ की किसान कर्ज़ माफी को भी उन्होने नई सरकार पर डाल देने का आरोप लगाया है.
गहलोत पिछले 10 दिन में दसियों बार राजस्थान के खाली खजाने का रोना रो चुके हैं. शायद कोशिश हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक अगर किसानों की कर्ज़ माफ़ी वास्तविक रूप में नहीं हो पाती है तो उनसे सवाल पूछने से पहले ही जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सरकार तो खुद ही तंगहाली से जूझ रही है.
कर्ज माफ़ी की गेंद केंद्र पर डालने की कोशिश
खाली खजाने और सरकार पर भारी कर्ज़ की बार-बार दुहाई के साथ ही एक कोशिश और शुरू कर दी गई है. कोशिश है कि किसानों की कर्ज़ माफ़ी का मुद्दा केंद्र के पाले में डाल दिया जाए. अभी तक कर्ज माफी की सिर्फ घोषणा हुई है. उसका रोडमैप पेश नहीं किया गया है. अभी किसी को भी ये नहीं पता कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ कैसे माफ होगा, किसका माफ होगा, कब तक माफ होगा और इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी.
फिलहाल, सरकार इस मामले का खाका खींचने के लिए एक समिति बनाने की बात कह रही है. अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि किसानों का कर्ज़ राज्य क्यों माफ करें. इसे केंद्र की मोदी सरकार को माफ करना चाहिए. गहलोत ने मीडिया से कहा कि यूपीए सरकार ने 72 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था. उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार को ही राज्यों के किसानों की कर्ज माफी को वहन करना चाहिए.
केंद्र पर दबाव बनाने के लिए अगले हफ्ते कांग्रेस एक किसान रैली का आयोजन भी कर रही है. किसानों को धन्यवाद के नाम पर बुलाई जा रही इस रैली की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे. राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा भी था कि वे केंद्र सरकार पर पूरे देश के किसानों की कर्ज़ माफ़ी का दबाव बनाएंगे.
कांग्रेस पर काम नहीं चाटुकारिता के आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी बयानों के तीर छोड़ने में गहलोत से पीछे नहीं हैं. राजे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर सिर्फ गांधी परिवार की चाटुकारिता में ही बिजी रहने के आरोप लगाए हैं. राजे के मुताबिक उनके विधानसभा इलाके में एक किसान की ठंड से मौत हो गई. मेवाड़ में एक किसान ने सर्दी से फसल खराब हो जाने पर खुदकुशी कर ली. जबकि सैकड़ों किसानों ने खेतों में खड़ी प्याज की फसल पर इसलिए ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि मौजूदा भाव पर उसे मंडी में ले जाने की लागत ही नहीं निकल सकती.
वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया है कि सरकार अचानक मिली सत्ता के मद में चूर है और कर्ज़ माफी के ऐलान के बाद किसानों के मुद्दे से आंखें मूंद ली हैं. वैसे, सरकार की मंशा पर अब बुद्धिजीवी लोग भी अंगुली उठाने लगे हैं. कर्ज़माफी के सीधे-सीधे मुद्दे को हल करने के बजाय समिति बनाने जैसे सरकारी कदम उसे उलझाते हुए से लग रहे हैं.
2013 में बीजेपी सरकार ने आते ही बॉर्डर इलाके में रॉबर्ट वाड्रा की खरीदी जमीनों की जांच की बात कही थी. 2013 में इस तरह के बयान भी आए थे कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के काम की समीक्षा की जाएगी. तब कांग्रेस ने इस पर बड़ा हंगामा किया था. लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित कर दिया है. इस समूह में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला और खाद्य-आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शामिल हैं.
समस्या सुलझाने के बजाय बना दिए मंत्री समूह
यूपीए सरकार में दर्जनों मंत्री समूह (GoMs और EGoMs) बने हुए थे. 2014 में मोदी सरकार ने आते ही इन्हे खत्म कर दिया था. तर्क था कि ये काम को सुलझाने के बजाय उसकी गति को धीमा करते हैं. लेकिन पुराने ढर्रे पर चलते हुए गहलोत सरकार ने 3 मंत्री समूह (GoM) बना दिए हैं. कहा गया है कि ये मंत्री समूह कांग्रेस के चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने के तरीकों पर सिफारिशें देंगे.
दिक्कत ये है कि एक-एक मंत्री कई-कई समूहों में शामिल है. क्या ये उसपर कार्यभार नहीं बढ़ाएगा. मंत्री के पास अपने विभाग का ही वर्कलोड कम नहीं होता. उस पर उसे एकाधिक मंत्री समूहों में शामिल करना काम के दबाव को कई गुना बढ़ा सकता है. इस तरह वास्तव में अपने पोर्टफोलियो के साथ एक मंत्री कितना न्याय कर पाएगा ?
ऊर्जा मंत्री बी.डी कल्ला, बीजेपी के फैसलों की समीक्षा करने वाले मंत्री समूह के अलावा उस समूह में भी शामिल हैं जिसे संविदाकर्मियों को नियमित करने पर राय देने के लिए बनाया गया है. इस समूह में कुल 5 मंत्री हैं. इसके अलावा, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए भी 3 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है. इस समूह में शामिल रघु शर्मा दूसरे मंत्री समूह में भी हैं.
ऐसा लग रहा है कि किसानों का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बना है. विपक्ष में रहते कांग्रेस बीजेपी पर असंवेदना के आरोप लगाती थी. लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी किसान वैसी ही समस्याएं झेल रहे हैं. फर्क बस ये आया है कि अब वही आरोप बीजेपी नेता लगा रहे हैं. गेहूं के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, प्याज के किसान फसल उखाड़ रहे हैं. मूंग के किसान हाईवे जाम कर रहे हैं और मूंगफली के किसान मंडियों के बाहर इंतजार में बैठे हैं. कुल मिलाकर सरकार बदलने के बावजूद किसान वैसे ही बेहाल हैं, जैसे पहले थे.
