संकलप कभी अधूरे नही रहते बर्शत है कि व्यक्ति अपने संक्लप के दृृड संकलप हो: बाजवा

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बरवाला, 17 दिसंबर:
नेहरू युवा केन्द्र पंचकूला द्वारा संकल्प से सिधि कार्यक्रम का आयोजन टिपस सैटर बरवाला  मे किया गया जिसमे 85 युवाओं व युवतीयों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रदीप सिंह उतरों द्वारा सभी का स्वागत करते हुए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की भूमिका व युवा मंडलो के विकास पर बल दिया। इस कार्यकम का मुख्य बिंदु युवा नेतृत्व विकास , बुनियादी शिक्षा व कौशल विकास, पर्यावरण व जीवन कौशल जैसे मुद्दो पर मंथन करना था। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी जी की 150 वी जयंती को भी सर्मपित है।  बाजवा ने बताया संकलप कभी अधूरे नही रहते बर्शत है कि व्यक्ति अपने संक्लप के दृृड संकलप हो।
 इस कार्यक्रम में वन विभाग से सेवानिवृत वेदप्रकाश द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित बनाने पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमें उपस्थित युवाओं से अनुरोध किया की वे पेडों को अपने मित्र बनाकर उनका पालन, पोषण करें। हिमालयन कौशल विकास प्रशिक्षण सैंटर सै-26 पंचकूला से समन्वयक मनीष कुमार  द्वारा कौशल विकास को युवाओं का भविष्य बताया । उन्होने बताया कि अगर आपके पास हुनर है तो आपको रोजगार की चिंता नही करनी चाहिए। उपभोक्ता फोरम पंचकूला से नरेन्द्र द्वारा उपभोक्ता के हितो के लिए विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई गई।
कुलदीप सिंह द्वारा सूचना के अधिकार  पर विस्तृत जानकारी दी। इसी दौरान युवाओ के साथ कौमी एकता पर भी चर्चा की गई व सभी को एकता की शपथ दिलाई गई । कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अनिल कुमार बागवाली ने भी सभी को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारी खुले में सो रहे बेघर लोगों को निकटतम शरण-गृह में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें: मुकुल

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पंचकूला, 17 दिसंबर:
उपायुक्त मुकुल कुमार ने दूसरे राज्यों से आये बेघर एवं खुले में शयन करने वाले लोगों को सर्दी के प्रकोप से, जोकि गत दिनों हुई वर्षा के कारण बढ़ी ठंड से बचाने हेतू संबंधित अधिकारियों को निदेश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सायं 7 से रात 10 बजे तक निरीक्षण करके खुले में सो रहे बेघर लोगों को निकटतम शरण-गृह में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्थानांतरित करते समय निरीक्षण अधिकारी अपने साथ पर्याप्त संख्या में कंबल लेकर जाये तथा बेघर लोगों के सर्दी से बचाव का समुचित प्रबंध करना भी सुनिश्चित करेगे। शरण-गृहों के नाम, पता व केयर टेकर के संपर्क सूत्र दर्शाते हुए बैनर सभी मुख्य स्थानों बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, नागरिक कार्यालयों एवं धार्मिक स्थलों पर लगाये जाये और सुनिश्चित किया जाये कि ये संपर्क सूत्र दिन रात कार्य करेंगे। सभी शरण-गृहों में हवादार कमरों, पीने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये जल एवं निकास, स्नान एवं शौच सुविधाओं शरण गृहों के लिये पर्याप्त प्रकाश, अग्नि-सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कीट एवं कृमि (मच्छर) नियंत्रण रुम हीटर, कंबलों की नियमित सफाई, साफ गद्दे एवं चादरें, नशा मुक्ति इत्यादि की समुचित प्रबंध होने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरी बेघर लोगों के खाने के लिये कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से प्रबंध करें। इसी प्रकार स्थानीय राजकीय चिकित्सयालों से संपर्क करके शहरी बेघर लोगों के स्वास्थ्य निरीक्षण का भी प्रबंध किया जाये।  उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना करके पालना एवं प्रगति रिपोर्ट नियमित रुप से उपायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। आदेशों में इस मामले में एसडीएम पंचकूला एवं कालका को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Traffic Police Chandigarh Celebrated Vijay Divas-A War Against Pkistan to Librate Bangladesh

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Today, Vijay Diwas was celebrated to commemorate armed forces victory over Pakistan in 1971 Bangladesh liberation war. Bakhtwar Cycling Club and Thumpers Café with large number of residents, doctors, social activist, ex-army men and NCC cadets have participated. Chandigarh Police Traffic Cycle Squad also participated and given message to the tricity residents to keep environment healthy and promoted cycling in the city. Sh Arjun, IAS SDM East along with SDPO South Ms. Niharika Bhatt IPS & DSP Jaswinder Singh wreath at war memorial in Chandimandir and rest of the participants paid tribute with flowers.

Police File

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DATED 16.12.2018:

 

Special drive against consuming liquor at public place was carried out at different parts of the city in which total 13 cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered.

 In continuation of a special drive against consuming liquor at public place, yesterday, the drive was carried out at different parts of the city. Under this drive total 13 different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC got registered in different police stations of Chandigarh in which total 18 persons were arrested while consuming liquor at public place. All later on bailed out. The detail of police Stations in which cases U/S 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 & 510 got registered:- PS-19= 2 cases, PS-MM = 2 cases, PS-I.T Park= 1 case, PS-31= 2 cases, PS-34= 1 case, PS-36= 3 cases, PS-39= 2 case.

This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

Two arrested for theft

Sh. Sukhbir Singh R/o # 2634, Sector-22/C, Chandigarh alleged that two persons namely Deepak R/o # 377, Village-Burail, Chandigarh and Sant Ram R/o # 412, Sector-52, Chandigarh had stolen his Swaraj Mazda Bus No. CH-04D-0307 while parked near Sector-43/44 light point, Chandigarh on 14.12.2018. On 14.12.18, complainant caught both accused persons red handed with his stolen Bus near Night Food Street, Sector-14, Chandigarh.  A case FIR No. 433, U/S 379, 411, 34 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh. Alleged persons namely Deepak R/o # 377, Village-Burail, Chandigarh and Sant Ram R/o # 412, Sector-52, Chandigarh have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Two arrested for possessing illegal liquor

Chandigarh Police arrested Suresh R/o # 127/C, EWS Colony, Village-Dhanas, Chandigarh from Kacha Rasta near Rana Nursery, Village-Maloya, Chandigarh while illegally possessing 6 bottles of country made liquor on 15.12.2018. A case FIR No. 238, U/S 61-1-14 Excise Act has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Chandigarh Police arrested Sanjay Das R/o # 221, Gwala Colony, Village-Maloya, Chandigarh from near cow shed, Gwala Colony, Village-Maloya, Chandigarh while illegally possessing 20 quarters of Country made liquor on 15.12.2018. A case FIR No. 239, U/S 61-1-14 Excise Act has been registered in PS-Maloya, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

          Sh. Harpreet Singh R/o # 280, Village-Badheri, Sector-41, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Car No. CH-01BL-2452 while parked near his residence during night intervening 12/13.12.2018. A case FIR No. 468, U/S 379 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

Sh. Parmod Kumar R/o # 2102, Sector-15, Distt.-Panchkula, Haryana reported that unknown person stolen away complainant’s laptop from car No. CH-01BN-7889 while parked at parking near Petrol Pump, MHC, Manimajra, Chandigarh on 15.12.18. A case FIR No. 464, U/S 379 IPC has been registered in PS-MM, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Ashok Singh R/o # 80, Village-Kaimbwala, Chandigarh reported that two unknown persons occupant of activa scooter No. — 4340 stolen away complainant’s bag containing cash Rs. 20,000/-, mobile phone, Aadhar Card and license from complainant’s car No. CH-01AT-5601 while parked in front of his Shop No.18, Village-Hallo Majra, Chandigarh on 15.12.2018. A case FIR No. 440, U/S 379 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Missing/Abduction

A person resident of Village-Daria, Chandigarh alleged that unknown person abducted her daughter age about 15 years and one another girl (neighbor) age about 15 years from their residence, village-Daria, Chandigarh on 15.12.2018. A case FIR No. 352, U/S 363 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh.   Later missing girls traced out.

Action against violation of orders of DM, UT, Chandigarh

A case FIR No. 246, U/S 188 IPC has been registered in PS-03, Chandigarh against a lady resident of Distt.-Mohali, Punjab who was running an immigration Consultancy Office “The Creative Future Consulnza Education Overseas Pvt. Ltd.” at SCO No. 145-146, Sector-9/D, Chandigarh without any permission and violated the orders U/S 144 Cr.P.C of DM, UT, Chandigarh. Later she bailed out.

A case FIR No. 247, U/S 188 IPC has been registered in PS-03, Chandigarh against a lady resident of Distt.-Jalandhar, Punjab who was running an immigration Consultancy Office I to A at SCO No. 126-127, 2nd floor, Sector-8/C, Chandigarh without any permission and violated the orders U/S 144 Cr.P.C of DM, UT, Chandigarh. Later she bailed out.

Assault

        Sh. Subhash R/o # 783, Vikas Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh alleged that Shanu Dube, Ram Babu, Rakesh Kumar and Amit Tiwari all attacked complainant and also threatened him with double barreled shotgun (dunali) near Community Centre, Vikas Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh on  the night intervening 13/14.12.2018. A case FIR No. 351, U/S 147, 148, 149, 323, 341, 506 IPC & 25-54-59 Arms Act has been registered in PS-Mouli Jagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sh. Shanu Dube R/o # 2703, Vikas Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh alleged that Mukesh Rai, Rakesh Rai, Manoj Singh and Subhash Maurya all attacked complainant, threatened him with country made gun (katta) and also snatched his gold chain from near Community Centre, Vikas Nagar, Mouli Jagran, Chandigarh on 13.12.2018. A case FIR No. 352, U/S 147, 148, 149, 323, 341, 356, 379, 506 IPC & 25-54-59 Arms Act has been registered in PS-Mouli Jagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

विंध्या में कम वोटों के चलते ईवीएम की होगी फोरेंसिक जांच

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15 साल बाद मध्यप्रदेश की सत्ता में वापस आई कांग्रेस का इस बार विन्ध्य इलाके में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, उसे वहां पर 30 में से मात्र 6 सीटें मिली जबकि बीजेपी को 24 सीटें

यकीन मानिए यह बदले की राजनीति नहीं मनी जाएगे यह तो मात्र यह सुनिश्चित करना है की लोक सभा चुनाव कांग्रेस ही जीते

सोमवार को मध्यप्रदेश में नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने शपथ ग्रहण कर ली है. शपथ ग्रहण के पहले कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आने के बावजूद कांग्रेस का विंध्य क्षेत्र में ईवीएम की विश्वसनीयता पर शक बरकरार है. उन्होंने कहा कि वह इलाके में हुई वोटिंग पैटर्न का विशेषज्ञों से निष्पक्ष जांच कराएंगे. प्रदेश में 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी.

15 साल बाद मध्यप्रदेश की सत्ता में वापस आई कांग्रेस का इस बार विन्ध्य इलाके में सबसे खराब प्रदर्शन रहा. उसे वहां पर 30 में से मात्र 6 सीटें मिली जबकि बीजेपी को 24 सीटें. इस इलाके से कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता भी हार गए थे. जिनमें निवर्तमान मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह (अपनी परंपरागत चुरहट सीट) और प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह (अमरपाटन सीट) शामिल हैं.

ईवीएम की करेंगे फॉरेंसिक जांच

एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने बताया, ‘मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बहुमत के नजदीक आने के बावजूद हमारा ईवीएम पर विन्ध्य इलाके में शक बरकरार है.’ उन्होंने कहा, ‘हमने विन्ध्य क्षेत्र की वोटिंग और परिणाम पर एक फोरेंसिक स्टडी की पहल की है, जो कि वोटिंग पर एक्जिट पोल की तरह सर्वे करेगा. मेरे पास आज सुबह (शनिवार) विन्ध्य से लोग आए और कह रहे थे कि गांव ने (कांग्रेस को) वोट डाले, लेकिन (परिणाम) मशीन से कुछ अलग निकली. इसकी हम एक फोरेंसिक स्टडी करेंगे.’

कमलनाथ ने बताया, ‘हम फोरेंसिक जांच कर रहे हैं. वहां (विन्ध्य क्षेत्र) के वोटिंग पैटर्न पर निष्पक्ष जांच कराएंगे. एक बार जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर चुनाव आयोग से बात करुंगा.’ उन्होंने बताया, ‘फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो बीजेपी उस पर आपत्ति कर सकती है. वह किस बात पर विरोध करेगें? मैं जांच करवा रहा हूं और मैं उसका पैसा दूंगा.’

विन्ध्य में परिणाम वोटिंग पैटर्न से मेल नहीं खा रहे हैं

कमलनाथ ने कहा कि विन्ध्य इलाके में परिणाम के कारण ईवीएम या इसके प्रबंधन को लेकर शक है. इसलिए फोरेंसिक जांच करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सतना जिले में मतदान के दिन सबसे ज्यादा ईवीएम की गड़बड़ी की सूचना आई और यह लगभग तीन घंटों तक बंद रही. यहां तक कि विन्ध्य में परिणाम वोटिंग पैटर्न से मेल नहीं खा रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम स्वतंत्र पेशेवर एजेंसी को नियुक्त कर रहे हैं. वह कम से कम 40 फीसद ग्रामीण इलाकों में संपर्क कर लोगों से पता करेंगे कि उन्होंने किसे वोट दिया था.’ जब उनसे सवाल किया गया कि फोरेंसिक जांच में वोटिंग पैटर्न और परिणामों में गडबड़ी सामने आने पर क्या कांग्रेस अदालत में जाएगी, तो इस पर कमलनाथ ने कहा, ‘रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे.’

प्रदेश के विन्ध्य इलाके में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर जिले आते हैं. इस बार विन्ध्य क्षेत्र से कांग्रेस को 30 में से केवल छह सीटें मिली हैं, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके से 12 सीटें मिली थीं.

राज्य में 121 विधायकों की मदद से बनी कांग्रेस की सरकार

मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं. वह बीएसपी के दो, एसपी के एक और चार अन्य निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना रही है. उसे फिलहाल कुल 121 विधायकों का समर्थन हासिल है. कमलनाथ ने इन 121 विधायकों का समर्थन होने का दावा कर राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा किया था और सोमवार को उन्होंने भोपाल के जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. वहीं, बीजेपी को 109 सीटें मिली हैं.

कांग्रेस के किसानों का कर्ज माफ करने के वादे पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा यह बयान देने पर कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, ‘मेरे पास इस बारे में पुख्ता योजना और रणनीति है. इसका खुलासा मैं 17 दिसंबर  बाद करुंगा.

उन्होंने कहा, ‘इंटरनेट पर देख लें कि बैंकों ने उद्योग और व्यावसायिक घरानों का 40 से 50 फीसदी कर्ज माफ किया है. यदि उनका कर्ज माफ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं.’ कमलनाथ ने कहा, ‘रघुराम राजन अगर गांव को समझते हैं तो वो बात करें. वह बताएं कि कितने साल गांव में काटे हैं, कितने साल खेतों में काम किया है.’

साथी दलों को क्या राहुल मंजूर नहीं?

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मतलब साफ है ‘मोदी- विरोध’ तो इन सभी विपक्षी कुनबे के नेताओं को मंजूर तो है, लेकिन, मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होकर किसी एक को ‘नेता’ मानने के सवाल पर इनकी आपसी महत्वाकांक्षा टकराने लगती है.

डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया है. 16 दिसंबर को चेन्नई के डीएमके मुख्यालय में एम. करुनानिधि की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर आयोजित समारोह में पार्टी प्रमुख की तरफ से यह बयान दिया गया.

एम.के. स्टालिन ने जब यह बयान दिया उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी मंच पर मौजूद थे. इसके अलावा टीडीपी अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, फिल्म स्टार और नेता रजनीकांत, बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और दक्षिण भारत के कई जाने-माने नेता और अभिनेता भी उस वक्त कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद थे.

इन सभी नेताओं की मौजूदगी में स्टालिन की तरफ से राहुल गांधी के बारे में दिया गया यह बयान कांग्रेस को खूब पसंद आ रहा होगा. जो बात कांग्रेस आलाकमान अबतक खुलकर नहीं बोल पा रहा था या विपक्षी एकता के नाम पर कुछ वक्त के लिए चुप्पी साधना ही मुनासिब समझ रहा था, वो काम डीएमके प्रमुख ने कर दी है. स्टालिन ने अपने बयान के आधार पर अब 2019 की लड़ाई को ‘मोदी बनाम राहुल’ करने की कोशिश कर दी है.

हालांकि, इसी साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में अपने को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार बताया था. लेकिन, बाद में वे उस बयान से पलट गए थे. राहुल गांधी और उनकी पार्टी के रुख में ये नरमी सभी बीजेपी विरोधी दलों को साधने के लिए की गई थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि वो महज पंजाब तक ही सिमट कर रह गई थी.

लेकिन, अब स्टालिन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकार बना ली है. सोमवार 17 दिसंबर को राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का शपथग्रहण हुआ है, तो, ठीक उसके एक दिन पहले ही स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष के बढ़े हुए कद का एहसास करा दिया है.

लेकिन, स्टालिन की यह ‘पैरवी’ मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता में लगे दूसरे दलों को रास नहीं आ रही है. इसकी एक झलक स्टालिन के बयान के अगले ही दिन दिख गई जब राजस्थान समेत तीनों राज्यों में ‘कांग्रेसी सरकार’ के शपथ ग्रहण समारोह में जिस विपक्षी एकजुटता की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी वो नहीं दिखी.

शपथग्रहण समारोह में दिखाने के लिए मंच पर तो ऐसे बहुत सारे नेता थे, मसलन, डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन, टी.आर. बालू और कनिमोझी, एनसीपी से शरद पवार औऱ प्रफुल्ल पटेल, झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, कर्नाटक से जेडीएस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और जेडीएस के दूसरे नेता दानिश अली मौजूद थे. इसके अलावा आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एलजेडी से शरद यादव और आरजेडी से तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद रहे. कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे.

लेकिन, इन सभी विपक्षी नेताओं की मौजूदगी के बीच विपक्षी एकता में दरार दिख रही थी. यह दरार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और मायावती की गैर-मौजूदगी के तौर पर दिख रही थी.

गौरतलब है कि इसी साल कर्नाटक में जब जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही थी तो उस वक्त मोदी विरोधी मोर्चा के तौर पर विपक्षी कुनबे की एकता प्रदर्शित करने के लिए विपक्ष के सभी नेता पहुंचे थे. उस वक्त सोनिया गांधी के साथ मायावती की ‘केमेस्ट्री’ की भी चर्चा थी तो राहुल के साथ अखिलेश यादव की जुगलबंदी भी चर्चा में रही. लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक सभी नेता एक साथ एक मंच पर दिख रहे थे. लेकिन, हकीकत यही है कि उस वक्त कांग्रेस के नहीं बल्की जेडीएस के नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रह थे.

लेकिन, इन छह महीने बाद तीन-तीन राज्यों में बीजेपी को पटखनी देने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो इस वक्त मंच पर ममता, माया, अखिलेश के अलावा लेफ्ट के नेता भी नदारद दिख रहे थे. तो क्या इन नेताओं को एम के स्टालिन की वो बात नागवार गुजरी है? क्या ये नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं?

फिलहाल तो हालात देखकर ऐसा ही लग रहा है. अखिलेश यादव और मायावती पहले ही यूपी में महागठबंधन की बात कर रहे हैं. लेकिन, उन्हें, महागठबंधन के भीतर कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं. इन दोनों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहने और नहीं रहने से यूपी के भीतर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ‘हाथ’ मिला चुके अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ जाने से कतरा रहे हैं.

कुछ यही हाल मायावती का भी है. इन दोनों नेताओं को लगता है कि यूपी में कांग्रेस से उनको फायदा तो नहीं होगा लेकिन, उनके साथ गठबंधन में रहकर कांग्रेस कुछ सीटें जीत सकती है. यानी फायदा कांग्रेस को जरूर होगा. नेतृत्व के मामले में लोकसभा चुनाव बाद फैसला लेने की बात इनकी तरफ से हो रही है. ऐसा कर ये दोनों नेता अपना विकल्प खुला रखना चाह रहे हैं.

उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं. अपने दिल्ली दौरे के वक्त ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के मसले पर लोकसभा चुनाव बाद फैसला करने की बात कही थी. माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की भी ‘ख्वाहिशें’ बड़ी हैं, ऐसे में एम के स्टालिन का बयान ममता बनर्जी को तो नागवार गुजरेगा ही.

11 दिसंबर को संसद का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, लेकिन, इस बैठक से भी अखिलेश यादव और मायावती ने दूरी बना ली. इन दोनों नेताओं ने अपने किसी प्रतिनिधि को भी इस बैठक में नहीं भेजा. यह साफ संकेत है कि ये दोनों ही नेता अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते. वे नहीं चाहते कि चुनाव से पहले यूपी में ऐसा कोई भी गठबंधन हो, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहे.

मतलब साफ है ‘मोदी- विरोध’ तो इन सभी विपक्षी कुनबे के नेताओं को मंजूर तो है, लेकिन, मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होकर किसी एक को ‘नेता’ मानने के सवाल पर इनकी आपसी महत्वाकांक्षा टकराने लगती है. एम.के. स्टालिन के बयान ने भले ही बयान देकर मोदी बनाम राहुल की लड़ाई को हवा दे दी है, लेकिन, इस लाइन पर आगे बढ़ पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा.

राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है

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बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है

में यह प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने पेश किया था. गौरतलब है कि कांग्रेस राफेल सौदे पर बीजेपी पर लगातार हमले करती रही है.

ठाकुर ने सोमवार को प्रस्ताव दाखिल करते हुए यह मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष 20 जुलाई को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए गए अपने भाषण पर माफी मांगें.

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ANI

BJP moves Privilege Motion in Lok Sabha against Rahul Gandhi over issue. The Motion has been moved by Anurag Thakur. (file pic)

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए सभी याचिका खारिज कर दी हैं. हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है. और राफेल सौदे में बीजेपी नीत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी मढ़ रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के लिए सही संस्थान नहीं है. राहुल गांधी के मुताबिक इसकी जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहीए. राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाते रहे हैं.

क्या है विशेषाधिकार हनन?
देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके. जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं. इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं.

कैसे लाया जा सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव?
इस नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है.

किसे मिले हैं विशेषाधिकार?
भारत के लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी रूप या तरीके से बेलगाम होने से रोकने का है. भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, उसमें बहुमत का शासन होता है. लेकिन, अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर भेजती है. उनका मुख्य कार्य संसद के भीतर सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का होता है.

बीजेपी ने लोक सभा में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है. लोक सभा

सीएम बनते ही कमाल नाथ ने किए किसानों के 2लाख के कर्जे माफ

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कांग्रेस ने किया था सत्ता में आते ही कर्जमाफी करने का ऐलान

मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किसानों से किया सबसे अहम वादा पूरा कर दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने इस फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिया है.

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को रखा था. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके दस दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा.

कमलनाथ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. शपथ ग्रहण करने के चंद घंटों के भीतर ही उन्होंने किसानों के कर्ज माफी से जुड़ी फाइल पर साइन भी कर दिया. इस फैसले के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए से कम तक के कर्ज को माफ किया गया है. कमलनाथ शाम पांच बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पहले दिए गए इंटरव्यू में कमलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं. कमलनाथ के कर्ज माफी करते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लोगों को उनका वादा याद दिलाया.

शिवराज से नेता विपक्ष की कुर्सी भी छिन सकती है

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आरएसएस और मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव को इस पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नेता विपक्ष कौन बनेगा. बीजेपी के नेता, जिनमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी शामिल हैं उन्होंने इसके लिए फौरन शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा दिया. वहीं आरएसएस और मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव को इस पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं.

आरएसएस सूत्रों के बताया कि बीजेपी के चुनाव में खराब प्रदर्शन के पीछे वजह उसके नेताओं के कार्यकर्ताओं से दूरी बनने से हुई है. इस वजह से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरे मन से हिस्सा नहीं ली और पार्टी की हार हुई.

यह भी देखा गया कि किसी ब्राह्मण को विपक्ष का नेता (एलओपी) बनाने से ऊंची जातियों का गुस्सा शांत होगा. उनकी नाराजगी की वजह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खराब हो गया.

सूत्रों ने बताया कि संघ परिवार अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फोकस कर रहा है. राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए संघ चाहता है कि बीजेपी के राज्य स्तर के नेता अधिक सक्रिय हों. संघ ने संसदीय क्षेत्रों से मौजूदा सांसदों के कामकाज का फीडबैक भी जुटाया है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान का रोल विपक्ष के नेता की तुलना में काफी अहम हो जाता है.

1984 सिख नरसंहार आज तक क्या हुआ

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में लोअर कोर्ट का फैसला पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज उम्रकैद की सजा सुना दी है. साथ ही सज्जन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है. जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल कर दी. बता दें कि इस मामले में 650 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे जिनमें से 268 मामलों की फ़ाइल अब गुम हो चुकी हैं.

सिख संगठनों, जांच आयोग की रिपोर्ट्स और गैर अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली, कानपुर, राउरकेला और देश के अन्य शहरों में दिन दहाड़े 15,000 सिखों की हत्या कर दी गई थी. अकेले दिल्ली में ही दिन दहाड़े 6 से 7 हजार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी. 3200 से अधिक दंगा पीड़ितों के परिजन आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं. इस दंगे से प्रभावित परिवारों की संख्या 8000 से भी ज्यादा है.

दिल्ली में क्या हुआ: 

रिपोर्ट के मुताबिक, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और ‘खून के बदले खून’ का नारा लगा रहा थी. लाजपत नगर, जंगपुरा, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरजंग एंक्लेव और पंजाबी बाग जैसे मिड्ल और अपर मिड्ल क्लास वाले इलाकों में जमकर लूटपाट और हत्याएं की गईं. यहां दुकानों, घरों और गुरुद्वारों में लूटपाट करने के बाद उनमें आग लगा दी गई. पाकिस्तान से आए सिखों की बस्तियों, स्लम और गावों में हत्या और रेप के साथ लूटपाट और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया.

सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनाए गए थे 10 आयोग

त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंद नगरी, पालम गांव और शकूरपुर  इलाके में बड़ी संख्या में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा गया. घरों में आग लगा दी गई और पुरुषों एवं जवान लड़कों की पीट-पीटकर, तलवार से हत्या कर दी गई. कुछ को जिंदा जलाकर मार दिया गया. बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण और रेप किया गया.

जांच: सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए 10 आयोग (मारवाह आयोग, मिश्रा आयोग और नानावती आयोग ) और समितियां (जैन-बनर्जी समिति, कपूर-मित्तल समिति) बनाई गईं. दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया था, जिससे करीब 60 केस फिर से खोले गए थे. कांग्रेस के दो बड़े नेता सज्जन कुमार, कमलनाथ, एचकेएल भगत और जगदीश टाइटलर के अलावा पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल का नाम मुख्य आरोपियों के तौर पर सामने आया.

268 मामलों की फाइल गुम

भले ही सज्जन कुमार को दंगों के बाद 34 साल का वक्त गुजरने के बाद सजा सुना दी गई हो लेकिन 186 मामलों के आरोपी या पीड़ितों की मौत हो चुकी है. बिना किसी अदालती सुनवाई के एचकेएल भगत इस दुनिया से चले गए. कई चश्मदीद गवाह और पीड़ित परिवारों के सदस्य भी इस दुनिया में नहीं रहे. मामले की जांच के लिए अब तक गठित 3 आयोग, 7 कमीशन और 2 एसआईटी टीमें ऐसा भी नहीं कर सकीं कि किसी दोषी को सलाखों के पीछे कुछ दिन तक रखा जा सके. 2014 में मोदी सरकार ने पीपी माथुर के नेतृत्व में जांच को आगे बढ़ाया. माथुर के कहने पर 2015 में एसआईटी का गठन किया, जिसने अब तक इस मामले में चल रहे 650 में से 241 केसों को ही बंद कर दिया. अब तक एसआईटी केवल 12 केसों में ही चार्जशीट दाखिल कर सकी है.

सिख संगठनों के मुताबिक सिख विरोधी दंगों के मामले में 650 मामले दर्ज हुए थे. जांच एजेंसियों ने इनमें से कई मामलों को जांच के योग्य नहीं कहते हुए बंद कर दिया जबकि गृह मंत्रालय का कहना है कि 268 मामलों की फाइल गुम हो गई है. गृह मंत्रालय ने 2016 के नवंबर महीने में जानकारी दी कि गुरमुखी या उर्दू भाषा में एफआईआर होने के कारण जांच में विलंब हुआ. 34 सालों तक एफआईआर का अनुवाद नहीं कराया जा सका.

दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और यूपी में भी बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था. लखनऊ, कानपुर, रांची और राउरकेला हिंसा में बुरी तरह झुलसने वाले शहरों में शामिल थे.