गांव नन्दपुर के राजकीय मिडल स्कूल में लोगों जन समस्याओंं की सुनवाई एवं समाधान के लिए 28 सितंबर को सांय 5 बजें रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा
/0 Comments/in CHANDIGARH, HARYANA, PANCHKULA, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauज्ञान चाँद गुप्ता का खुला दरबार
/0 Comments/in CHANDIGARH, HARYANA, PANCHKULA, POLITICS, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauहरियाणा पर्यावरण सरंक्षण एवं नेतृत्व पुरस्कार 2017-18 के लिए नामांकन आमंत्रित
/0 Comments/in CHANDIGARH, HARYANA, PANCHKULA, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauपराक्रम दिवस 29 सितम्बर को राजकीय विद्यालय सेक्टर 1 के प्रांगन में मनाया जाएगा
/0 Comments/in CHANDIGARH, HARYANA, NATIONAL, PANCHKULA, POLITICS, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauकेजरीवाल ने कानून में बदलाव कर शहीद नरेंद्र दहिया को दी श्रद्धांजलि: योगेश्वर शर्मा
/0 Comments/in CHANDIGARH, DELHI, HARYANA, PANCHKULA, POLITICS, STATES/by Demokratic Front Bureau-
दो दिन में ही निभाया शहीद परिवार से किया अपना वायदा
-
चुनावी समर के चलते केजरीवाल ने हरियाणा में शहीद दहिया से किया वादा निभाया गौर तलब है की केजरीवाल उसी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जहां कुछ वर्ग विशेष के लड़कों ने डॉ॰ नारंग की हत्या कर दी थी।दिल्ली ही में डॉ॰ नारंग का परिवार आज भी केजरीवाल की बाट जोह रहा है।
पंचकूला,27 सितंबर:
आम आदमी पार्टी के अंबाला लोकसभा व जिला पंचकूला के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा का कहना है कि आप सरंक्षक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के शहीद नरेंद्र दहिया के परिवार से किया अपना वायदा पूरा कर दिया है। पार्टी ने शहीद के सम्मान में परिवार को 1 करोड़ रुपये की वितीय सहायता व सरकारी नौकरी देने के लिए केबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया है। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी इस मामले में सीख लेते हुए तुरंत शहीद के परिवार के लिए कुछ करने को कहा है।
यहां जारी एक ब्यान में योगेश्वर शर्मा ने कहा कि देश लिए शहादत देने वाले शहीदों के सम्मान में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पुरे देश में एक बार फिर मिशाल कायम करते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार की केबिनेट बैठक में शहीद नरेंद्र दहिया के परिवार को दिए वायदे को पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस केबिनेट की बैठक ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव को बिना किसी देरी के पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल 21 सितम्बर को शहीद के परिवार से मिले थे व उन्हें उक्त सहायता देने का आश्वासन देकर आये थे। उसी आश्वासन को कल केजरीवाल सरकार ने पूरा किया व आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद के माध्यम से आश्वासन को पूरा करने की सूचना भी परिवार को दे दी गई है।
आप के अंबाला लोकसभा के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि शहीद की शहादत अतुल्य होती है उसे आप कभी भी पैसों में तोल नहीं सकते। लेकिन जवान के शहीद हो जाने के बाद उसके परिवार को दूसरों का मूंह ताकने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते। परिवार को अनेक समस्यों का सामना करना पड़ता है। सरकार की जिम्मेदरी होती है कि शहीद के बाद उसके परिवार का ख्याल सरकार रखे। इसलिए हमारी मांग है कि शहीद के परिवार को राष्ट्र का परिवार घोषित किया जाये। योगेश्वर ने कहा कि पूरे देश में एक मात्र केजरीवाल सरकार ऐसी है जो शहीद के परिवार के पालन-पोषण के लिए 1 करोड़ की वितीय सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती है। और इसके लिए वह ढोंग किये बिना इस काम को पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि यह अन्य सरकारों के लिए भी एक सबक है कि शहीद के परिवार को सहायता अबिलंब मिलनी चाहिए और इसके लिए केजरीवाल की तरह से तत्काल फैसले लेने चाहिए। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि शहीद पूरे देश का होता है। जब वो सरहद पर होता है तो उसकी कोई जाति ,धर्म या राज्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहीद नरेंद्र दहिया के साथ हुआ वो पूरे देश को हिला देने वाली घटना है। पाकिस्तान द्वारा किया उनके साथ किया गया कृत्या अमानवीय व शर्मसार करने वाला रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सावाल किया है कि 56 इंच का सीना रखनेक वाले मोदी एक सिर के बदले दस सिर कब ला रहे हैं,क्योंकि सीमाओं पर हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं और उनके साथ इस तरह का आमानवीय कृत्य भी लगातार हो रहा है। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को एक महीने के लिए पाकिस्तान सीमाओं पर जाना चाहिए ताकि उनको जवानों के दर्द व उनके परिवार के दर्द का पता चले
परवानू में ट्रक यूनियन के प्राधान बाबा हरदीप सिंह मनी पर जान लेबा घातक हमला पीजीआई रेफर
/0 Comments/in CHANDIGARH, HARYANA, HIMACHAL, PANCHKULA, POLITICS, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauपरवानू में ट्रक यूनियन के प्राधान बाबा हरदीप सिंह मनी पर जान लेबा घातक हमला । पी जी आई रेफर ।
करोड़पति क्लब के आईपीएस गुरप्रीत भुल्लर अब जालंधर के पुलिस कमिश्नर
/0 Comments/in CHANDIGARH, MOHALI, PUNJAB, STATES, TRICITY/by Demokratic Front Bureauनरेश शर्मा भारद्वाज:
जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर को, पंजाब के सबसे अमीर आईपीएस होने के साथ साथ होनहार अफसर भी हैं गुरप्रीत भुल्लर, जालंधर में 14 साल पहले भुल्लर ने बचाई थी 77 बच्चों की जान
जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर करीब 152 करोड़ की संपति के मालिक होने के साथ साथ पंजाब के सबसे अमीर आईपीएस हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक वह पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों में सबसे अमीर है. अमीर होने के साथ साथ वह होनहार अफसर भी हैं. करीब 14 साल पहले की बात है उस समय जालंधर में एसएसपी प्रणाली थी. 15 अगस्त 2004 के दिन बस्ती गुजं से लालू नामक बच्चा गायब हुआ. फिर एक के बाद एक करीब 23 बच्चे गायब हुए. उस समय गुरप्रीत सिंह भुल्लर एसएसपी थे. युवा एसएसपी ने इन घटनाओं को चुनौती के रूप में लिया और रोजाना देर रात तक और फिर तड़के इसी आपरेशन पर काम शुरू होता था. आखिरकार गुरप्रीत भुल्लर ने पुराना रिकार्ड खंगाला तो कपूरथला में ऐसा ही केस की साल पहले सामने आया था. वो शख्स था दरबारा सिंह. वह जेल से छूट चुका था. कड़ी मशक्कत के बाद 29 अक्टूबर 2004 में उसे पकड़ा गया तो 23 बच्चों के कत्लों का खुलासा हुआ. एसएसपी भुल्लर के इस प्रयास से करीब 77 बच्चों की जान बची क्योंकि दरबारा ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी. उसके बाद दरबारा जेल से बाहर नहीं आ सका और कुछ माह पहले दरबारा ने पटियाला देल में दम तोड़ा है. अब फिर से गुरप्रीत भुल्लर उसी कुर्सी पर बैठेंगे जिसे वो करीब दस साल पहले छोड़ गए थे. इसके बाद मोहाली में वह लंबे समय तक एसएसपी रहे और हाल ही में जालंधर में एसएसपी देहात भी रहे. इस दौरान ड्रग्स और गैंगस्टर उनके निशाने पर रहे. अब उम्मीद करते हैं कि जालंधर में गुरप्रीत सिंह भुल्लर की नई पारी पहले से भी सफल रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को देने करने से मना कर दिया, नमाज पढने के लिये मस्जिद जरूरी नही
/0 Comments/in BIHAR, CHANDIGARH, DELHI, HARYANA, HIMACHAL, MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, NATIONAL, RAJASTHAN, STATES, UTTAR PRADESH/by Demokratic Front Bureauदिनेश पाठक, Sep 27, 2018
- 15:27(IST)विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि एक बाधा को पार कर लिया गया है. राम जन्मभूमि की अपील की सुनवाई के लिए रास्ता साफ हो गया है.
I am satisfied that this impediment has been defeated. The way is now clear for the hearing of Ram janmabhoomi appeals: Alok Kumar, VHP Working President on Ayodhya matter (Ismail Faruqui case)
-
15:21(IST)
बहुमत के निर्णय से बहुमत के लोग खुश होंगे, माइनोरिटी के निर्णय से अल्पसंख्यक प्रसन्न होगा. लेकिन जिस समस्या को लेकर हमने शुरुआत की है, उसका हल नहीं किया गया है. बात अंकगणित की नहीं है लेकिन इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को एक आवाज में बोलना चाहिए.
Majority judgement will please majority,minority judgement will please minority.Very problem we started off with hasn’t been resolved.Not about arithmetic,but of convincing everybody that SC should’ve spoken in 1voice: Rajiv Dhawan, Petitioner’s counsel in Ayodhya title suit case
-
14:46(IST)कोर्ट ने कहा कि इस्माइल फारूकी केस से अयोध्या जमीन विवाद का मामला प्रभावित नहीं होगा. ये केस बिल्कुल अलग है. अब इसपर फैसला होने से अयोध्या केस में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या टाइटल सूट पर सुनवाई शुरू होगी.
-
14:46(IST)दोनों जजों के फैसले से जस्टिस नजीर ने असहमति जताई. उन्होंने कहा कि वह साथी जजों की बात से सहमत नहीं है. यानी इस मामले पर फैसला 2-1 के हिसाब से आया है. जस्टिस नजीर ने कहा कि जो 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था, वह 1994 फैसले के प्रभाव में ही आया था. इसका मतलब इस मामले को बड़ी पीठ में ही जाना चाहिए था.
-
14:45(IST)जस्टिस अशोक भूषण ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि हर फैसला अलग हालात में होता है. पिछले फैसले के संदर्भ को समझना जरूरी है.’ जस्टिस भूषण ने कहा कि पिछले फैसले में मस्जिद में नमाज अदा करना इस्लाम का अंतरिम हिस्सा नहीं है कहा गया था, लेकिन इससे एक अगला वाक्य भी जुड़ा है.
-
14:45(IST)जस्टिस भूषण ने अपना और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की तरफ से कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है. जो 1994 का फैसला था हमें उसे समझने की जरूरत है. जो पिछला फैसला था, वह सिर्फ जमीन अधिग्रहण के हिसाब से दिया गया था.
-
14:44(IST)फैसला पढ़ते हुए जस्टिस भूषण ने कहा- ‘सभी मस्जिद, चर्च और मंदिर एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. राज्यों को इन धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने का अधिकार है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे संबंधित धर्म के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने से वंचित किया गया.’
-
14:40(IST)
अयोध्या मामले पर जस्टिस नजीर ने कहा कि बड़ी बेंच को यह तय करने की जरूरत है कि धार्मिक मान्यताओं की क्या भूमिका है
:सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब अदालत की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग
/0 Comments/in CHANDIGARH, DELHI, NATIONAL, POLITICS, STATES/by Demokratic Front Bureauदिनेश पाठक:
ने अहम अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के आदेश से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और यह लोकहित में होगा।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘इसे सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया जाएगा पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग से जूडिशल सिस्टम में जवाबदेही आएगी।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग और उसके सीधे प्रसारण को लेकर केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चीफ जस्टिस द्वारा संवैधानिक मामले की सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग ट्रायल बेसिस पर की जा सकती है। केंद्र ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग और विडियो रिकॉर्डिंग के लिए पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने दी थी यह दलील
केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत में कहा था आगे चलकर पायलट प्रॉजेक्ट की कार्य पद्धति का विश्लेषण किया जाएगा और उसे ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग को एक प्रयोग के तौर पर पहले एक से तीन महीने के लिए शुरू किया जा सकता है, जिससे यह समझा जा सके कि तकनीकी तौर पर यह कैसे काम करता है।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दाखिल किया था पीआईएल
चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह समेत सभी पक्षों से अटर्नी जनरल के इस प्रस्ताव पर अपनी राय देने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल कर अनुरोध किया था कि जो केस राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक महत्व के हैं, उनकी पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जाए और सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।
SC ने कहा-नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार
कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुनवाई का सीधा प्रसारण होने से पक्षकार यह जान पाएंगे कि उनके वकील कोर्ट में किस तरह से पक्ष रख रहे हैं। जयसिंह ने याचिका में मांग की थी कि संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए क्योंकि नागरिकों के लिए यह सूचना पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में ऐसा सिस्टम है।
Recent News
- राशिफल, 14 नवंबर 2024
- पंचांग, 14 नवंबर 2024
- गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के अवसर पर बैंकों में अवकाश घोषित करने की मांग
- आईटीबीपी शहीदों की धर्मपत्नियों के लिए कार्यशाला आयोजित
- एसडी कॉलेज में पीएम-उषा योजना के तहत आयोजित हुआ एक्सपर्ट लेक्चर
- रा. म. स्ना. म. पंचकूला में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन
- बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्मॉल वंडर स्कूल सैक्टर-15
- देवउठनी एकादशी व श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया
- नवनियुक्त ग्राम सचिव सोनिया ने किया अपने माता पिता का नाम रोशन
- फोर्टिस में गंभीर गैंगरीन वाले मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया