अन्त्योदय भवन में मिलेंगी 37 विभागों की 236 योजनाओं एवं 410 सेवाओं का लाभ।
प्ंाचकूला 26 सितंबर- उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि अन्त्योदय सरल पोर्टल के तहत जिलावासियों को 37 विभागों की 236 योजनाएं एवं 410 सेवाएं ऑनलाईन मुहैया करवाई जानी है। इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक को दिलाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त स्थानीय जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित एक दिवसीय सरल पोर्टल की जिला स्तरीय कार्यशाला में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में और बढ़ौतरी की जाएगी। अधिकारी नियमित तौर पर इन सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा करें और जिला को राज्य स्तर पर अग्रणीय लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय सरल पोर्टल के तहत जिला स्तर पर संचालित अन्त्योदय भवन में सेवाएं एवं योजनाएं अलग अलग केन्द्र पर मुहैया करवाई जाएगी जबकि उपमण्डल स्तर केवल अन्त्योदय सरल केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। तहसील स्तर पर भी अन्त्योदय सरल केन्द्र पर ही इन सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा जबकि ग्राम स्तर पर अटल सेवा केन्द्र व कॉमन सर्विस सेंटर पर इन सेवाओं एंव योजनाओं को शीघ्र ही लागू किया जा रहा है ताकि नागरिकों को उनके नजदीकी केन्द्र पर ही लाभ दिया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से हमें सरल पोर्टल की पूरी जानकारी मिली है तथा इनके विस्तार के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश में पहला राज्य है, जिसमें डिजिटल के माध्यम से सभी सेवाएं एवं योजनाएं मुहैया करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही इन सेवाओं एवं योजनाओं को बढ़ाकर 600 किया जायेगा। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद नागरिक इन योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी भी ले सकता है तथा उसके मोबाईल पर एसएमएस भी जाएगा, जो उसे अपडेट करता रहेगा।
अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा ने कार्यशाला में बताया कि हमें संवेदनशीलता के साथ कार्यशाला में प्रशिक्षण लेकर उसे वास्तवित रूप से क्रियान्यवन करना है ताकि लोगों को आसानी से इनका लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के बारे में सरकार की ओर से 1800-2000-023 हैल्पलाईन भी जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। सरकार का यह अच्छा प्रयास है कि नागरिकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की स्कीमों का लाभ मिले और उन्हें अलग अलग स्थानों पर न जाना पड़ेे।
कार्यशाला में डिजिटल सैल से उज्जवल ने बताया कि सरकार द्वारा राईट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत इन सेवाओं को अनिवार्य किया गया है। इस पर आई शिकायतों का निर्धारित 15 दिन की अवधि में निवारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने विस्तार से पोर्टल के संचालन के बारे में जानकारी दी और योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ बारे भी अवगत करवाया। इसके अलावा अन्त्योदय भवन एवं सरल केन्द्र पर टोकन सिस्टम, वेटिंग कक्ष, आप्रेशनल आदि प्रत्येक विभाग के नोडल ऑफिसर सरल पोर्टल पर आई सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। राज्य स्तरीय डेस्कबोर्ड पर भी आसानी से अपने जिला से संबंधित रेंक के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।
कार्यशाला में जिला के विभिन्न विभागों की पोर्टल सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर, एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया, एसडीएम कालका रिचा राठी, जिला राजस्व अधिकारी धीरज चहल, सीएमजीजीए मोहित कुमार, सरोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
