पंचकूला 19 सिंतबर:
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण अधिनियम 2003 के तहत फसलों के बचे अवशेषों को जलाना राज्य में प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।
उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे फसलों के अवशेष का स्ट्राबेलर, रिपरबाईडर एवं स्ट्रा रीपर का समुचित उपयोग करें। इस प्रकार मल्चर एवं एमबी प्लों एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलों के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होते है और जमीन की ऊपजाउ शक्ति कम होती है। नाईट्रोजन की कमी होने से उत्पादन कम होता है। इसके साथ साथ आस पास के खेतों में आग लगने का खतरा बना रहता है। वायु प्रदूषण बढऩे से लोगों में बीमारियों का खतरा भी पैदा होता है।
उन्होंने कहा कि खेत में फसलों के फानों एवं अवशेषों को मिलाने से नाईट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की जरूरत होती है। वायु प्रदूषण कम होने से वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने बताया कि स्ट्रा बेलर द्वारा बनाए गए अवशेषों के ग_े, बायोगैस पॉवर जनरेशन प्लांट को बेचकर किसान आमदनी में वृद्धि करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे आने वाली धान की फसल के बचे हुए फाने, अवशेष व ठूठ को खेत में न जलाए। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से विकल्प तैयार सुझाये गये है कि वे कृषि उपकरणों का प्रयोग कर जमीन को उपजाऊ बनाये।
Calander
Visitor counter
Visits since 2018
Recent News
- मासिक धर्म को लेकर स्वच्छता के महत्व के प्रति महिलाओं को जागरूक किया उत्कर्ष फाउंडेशन ने
- एनएसएस का हिस्सा बनकर विद्यार्थी समाज कल्याण में योगदान दे सकते हैं : डॉ. आभा सुदर्शन
- Police Files, Panchkula – 29 March, 29
- कन्याओं के प्रति स्नेह और सम्मान से सशक्त होगा समाज : कपिल गर्ग
- एचएसवीपी इलेक्ट्रिकल कार्यकारी अभियंता देवेंद्र कौशिक ने चौधरी देवी लाल टाउन पार्क में बंद लाइटो को एक फोन की सूचना पर शीघ्र शुरू करवाया – समाजसेवी योगराज शर्मा
- सोशल मीडिया पर गाली एवं जान से मारने की धमकी देने को लेकर ब्राह्मण समुदाय में रोष
- जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं हजारों करोड रुपयों की परियोजनाएं : कंवरपाल गुर्जर
- विमेन्स ग्रुप इंडिया का न्यूरो थैरेपी साप्ताहिक शिविर संपन्न
- उत्पाद की परख देखने, सूंघने या टटोलने से नहीं बल्कि सर्टिफिकेशन से करें : सौरभ तिवारी
- निजी स्कूलों की मान्यता मुद्दें पर निकला हल, दो साल की मिली छूट
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!