लखनऊ ।
केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रक्षा गलियारे को प्रोत्साहन देने के मकसद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित रक्षा निर्माण नीति की घोषणा कर दी।
करीब 50 हजार करोड की यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी और इससे प्रदेश में ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा निर्माण नीति के साथ एवं रोजगार नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी गयी।
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने दावा किया कि रक्षा निर्माण नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक है जो निजी अाैर सार्वजनिक क्षेत्र को निवेश करने के लिये सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मदद मुहैया करायेगी।
उन्होने कहा कि अलीगढ, आगरा,झांसी,चित्रकूट,कानपुर और लखनऊ को रक्षा निर्माण हब बनाने के लिये चिन्हित किया गया है जिसका केन्द्र बुंदेलखंड क्षेत्र होगा।
उन्होने कहा कि नोडल एजेंसी यूपीइडीए इसके लिये करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन अधिकृत करेगा अौर रक्षा इकाइयां प्लग एंड प्ले फार्मेूले के तहत जमीन देंगी। सारी जमीन सितम्बर से पहले अधिग्रहित कर ली जायेंगी और इसके बाद कई बडे प्रस्तावों के साथ काम की शुरूआत हाेगी।
