Policy to regulate illegal colonies, a long way to go

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Chandigarh, September 4, 2018:

Punjab government’s decision to regularize unauthorized colonies, plots therein and other buildings through One Time Settlement (OTS) scheme, has once again hit the roadblock. The policy which was cleared in the previous cabinet meeting on July 30 has not been notified so far.

Upon investigation by Babushahi, it has come to light that the process would take another week of so since the policy would be again brought up during the next cabinet meeting. When contacted, minister for housing and urban development Tripat Rajinder Singh Bajwa said, “A couple of financial clauses have been added to the policy and it would be notified soon after approval by the cabinet.”

When in force, the policy would become applicable to the entire state including municipal limits falling under the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952. This shall however not be applicable to rest of the periphery area. This policy shall also not be applicable to colonies that have apartments. It has been presumed that if this policy comes into force, the state government would earn a revenue of over Rs 5,000 crore from registries and use of stamp papers. The revenue collected from the process would be used for providing basic civic amenities to residents of those colonies.

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Punjab Cabinet clears new regularisation policy for unauthorised colonies

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Punjab seeks early Central approval for Rajasthan & Sirhind Feeders’ relining projects

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New Delhi/Chandigarh, September 04, 2018:

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday met Union Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Nitin Gadkari seeking early nod for Rs. 1976 crore projects of relining of Rajasthan Feeder and Sirhind Feeder.

Captain Amarinder informed the Union Minister that estimates of  projects for Relining of Rajasthan Feeder Reach RD 179000 – 496000 (Punjab portion) and Sirhind Feeder from RD 119700 to 447927 were sanctioned by Central Water Commission in year 2009 for Rs 952.100 crores and Rs 489.165 crores respectively. He said  that  work on these could not be taken up due to various reasons and now the Punjab Government had completed the groundwork and was ready to float global tenders for the work.

The Chief Minister said that since the projects do not figure in the list of 99 prioritized projects, the approval of the Union Government was requires for inclusion in the prioritized projects. He further said the revised cost of the projects, i.e. Rs. 1305.267 Cr. for Rajasthan Feeder and Rs. 671.478 Cr. for Sirhind Feeder, had  been cleared by MoWR, GR & RD, New Delhi on 06-04-2016. Besides, the Punjab Government has submitted all paperwork, including commitment to fund state share of funds, and is awaiting the Union Ministry’s approval, he added.

Moreover, the Government of Rajasthan has also made commitment to fund its share in the projects, the Chief Minister informed Gadkari.

Seeking urgent approval of the project, the Chief Minister said work will be completed in three years and there is a very small window of 70 days each year as it requires closure of the canals. Captain Amarinder said that in view of the large quantum of work required to be executed in a very short period, the contractor will require a period of at least six months for mobilization and any delay in approvals is likely to delay start of the project beyond March 2019.

The Chief Minister requested personal intervention of Union Minister for expeditious approvals at various levels of these two lifeline projects of Punjab and Rajasthan.

Gadkari promising early processing of approval of these projects, said that he understands the importance of these two irrigation projects for an agrarian state like Punjab.

Sidhu’s silence tells all about his lies over Kartarpur Corridor : SAD

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Chandigarh, September 04, 2018 :

The Shiromani Akali Dal today launched a scathing attack on Cabinet Minister Mr. Navjot Singh Sidhu on the issue of opening up of Kartarpur Sahib Corridor by Pakistan Government and said that his action has instead resulted in blocking of the proposal which was being taken up by the SAD leadership led by Sh. Sukhbir Singh Badal.

In a statement issued here today, Mr. Manjinder Singh Sirsa National Spokesman of the SAD, said that the Shiromani Gurudwara  Prabhandhak  Committee (SGPC), the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC)  and the SAD were already taking up the issue with the Pakistan High Commission directly  as well as with the Pakistan government  through Indian government since long time.  Taking up this ongoing process forward on December 20th, 2017 the SAD President Mr. Sukhbir Singh Badal had met Pakistan High Commissioner in India Mr. Sohail Mehmood in New Delhi and had taken up the proposal to open by Kartarpur Sahib corridor during the coming 550th birth anniversary of first Sikh Guru Guru Nanak Dev ji. He said that at that time the Pakistan High Commissioner had given positive response to the proposal and the SAD was hopeful that sangat will be able to get chance of darshan of Kartarpur Sahib Gurudwara once the Pak government agrees.

He said that it is very surprising to note that now when the a Spokesman of the Pakistan government has categorically stated that there is no question of opening up of Kartarpur Sahib corridor in isolation of other issue, why Mr. Navjot Singh Sidhu has chosen to be on ‘silent mode’ and not react to it ?. He said that people were expecting that he will remind the Pakistan government of the commitment which he had claimed that Pakistan Army Chief Mr. Qamar Javed Bajwa had discussed with him of opening up of Kartarpur Sahib corridor.  “But his silence is speaking everything”, added Mr. Sirsa.

Mr. Sirsa said also urged the Pakistan government that they should not mix up the stance of the SAD with that of Mr. Navjot Sidhu who is known for his lies  in the country. He said that opening of Kartarpur Sahib corridor for 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev ji was very emotional issue for not only the Sikhs in India but for all the Punjabis settled world over. He said that people are expecting a positive response from the Pakistan government  and are very hopeful that it will move forward on the issue which is being taken up with it by the  representative bodies of Sikhs including the SGPC and DSGPC.

He also lashed out at Mr. Sidhu that he has mislead the people on the Kartarpur Sahib corridor issue and said that   it was most unfortunate that with a single motive to divert attention of people from his his ‘hug’ with the Pakistan  army chief, Mr. Sidhu used the name of the first Sikh Guru.

Mr. Sirsa said that though the Pakistan Government has trashed the claim  of Mr. Sidhu on Kartarpur Sahib corridor, the SAD will continue to take up the issue as it still has time to work on it.  He asked Mr. Sidhu to apologize to the Punjabis settled world over for his misleading statement which he gave while sitting on Pakistani soil.

एमसीसी के 19 देफ़ल्त्र्स को नोटिस, ताज होटल को डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस

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चंडीगढ़: नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के 19  डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर उन्हें बकाया टैक्स जमा कराने के लिए कहा गया है। नगर निगम चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि ताज होटल, सेक्टर-17 की तरफ 1, 54 ,31, 876 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है, जो इस बार की सूची में सबसे बड़ा डिफाल्टर है।

इसी प्रकार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर-46 की तरफ  10,39,003 रुपए, बीबीएमबी, सेक्टर-35 चंडीगढ़ की तरफ  2,91,916 रुपए, क्रेच ईडीयू, सेक्टर-41 चंडीगढ़ की तरफ 74,434 रुपए, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-47डी की तरफ  23,42,234 रुपए, जबकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-45डी की तरफ  32,82,507 रुपए की रकम बकाया है।

टैक्नीकल टीचर्स एंड रीसर्च, सेक्टर-26 चंडीगढ़ की तरफ 2, 25, 639 रुपए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आफ सीबीएसई, सेक्टर-32 चंडीगढ़ की तरफ15, 7, 327 रुपए, मेंटीनेंस बूथ सेक्टर-35 चंडीगढ़ की तरफ 6, 21 , 734 रुपए, हरिजन-धर्मशाला, बड़हेड़ी चंडीगढ़ की तरफ 10, 07, 695 रुपए जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सेक्टर-1 चंडीगढ़ की तरफ 75, 08, 431 रुपए का बकाया है।

इसी प्रकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक अन्य बिल्डिंग को भी47, 09, 321 रुपए टैक्स के रूप में देय है। बूस्टर ट्यूबवेल, सेक्टर-18 चंडीगढ़ को 21, 237 रुपए, बूस्टर ट्यूबवेल सेक्टर-4 चंडीगढ़ को 21, 237 रुपए देय है। इसी प्रकार बूस्टर ट्यूबवेल सेक्टर-3 चंडीगढ़ को 21, 237 रुपए बूस्टर ट्यूबवेल सेक्टर-1 चंडीगढ़ को 21, 237, आंगनवाड़ी सेंटर सेक्टर-41 चंडीगढ़ को 33, 499  रुपए देय है।

सीएसडी सेंटर सेक्टर-४७ चंडीगढ़ को 2, 93, 769 रुपए जबकि गोडाउन साइट नं.-1, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-1 चंडीगढ़ के 3, 41,913 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय है। इस बार भेजे गए कुल १९ नोटिसों में 3, 79, 554 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं। जिन्हें जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अप्रैल 2018 के बाद जमा कराए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर 12  प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में देनी होगी।

 

33, 499

मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मियों का चक्का जाम

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चंडीगढ़/मोहाली। पंजाब व हरियाणा सरकार के खिलाफ मंगलवार को मोहाली में किसान तो चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मोहाली में जहां किसानों की कर्ज माफी से संबंधित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ने डिपो में पूरी तरह चक्का जाम कर आंदोलन की शुरुआत की।
मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में किसान एकत्रित हुए और फिर किसानों ने पंजाब राज भवन की ओर कूच किया। दोपहर के समय किसान नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। किसानों ने कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर उन्हें मांगपत्र सौंपा।

दूसरी ओर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने 5 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल के चलते मंगलवार को दिन में ही डिपो में चक्का जाम कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि ये सरकार की वादाखिलाफी, तानाशाही रवैये और परिवन के निजीकरण के विरोध में किया गया है।

हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रधान प्रदीप बूरा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया कि हरियाणा सरकार 700  नई बसें प्रति किलोमीटर के हिसाब से शामिल करने जा रही है उन्होंने आगेे कहा कि प्राइवेट बसों के आने से सवारियों व हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 जून और 27 दिसम्बर 2017 को सरकार के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि प्राइवेट बसों को शामिल नहीं किया जाएगा।

मगर सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए सरकार ने प्राइवेट बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। जिसका वह तथा उनकी यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही उन्होंने खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट बंद कर दिए जिसके बाद पुलिस ने आके गेट खुलवाए। उसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।

पीयू चुनाव 6 सितंबर को, तैयारियां एवं उत्साह शीर्ष पर

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चंडीगढ़।

6 तारीख को होने वाले पीयू छात्र संघ चुनावों से पहले कैपस में खूब चहल देखने को मिल रही है। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं हॉस्टल में जाकर छात्रों का विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले मे छात्र पार्टियों ने अपने-अपने स्टाल लगाए व आपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया व अपनी पार्टी को विजयी बनाने के लिए छात्रों से आ पूल की गई ।

पीयू कैंपस के साथ साथ यू.आई.टी. में भी संघ पार्टियों ने कैंपेन का आयोजन करवाया व अपने प्रत्याशियों को छात्रों से रूबरू करवाया। सभी पार्टियों केे स्टीकर लगाकर अपनी पसंदीता पार्टी के प्रती समर्थन जाहिर किया। कल ही वीसी राजकुमार ने भी कैंपस का मुआयना पैदल घूम कर किया व हालात का जायजा लिया। खासकर हॉस्टलों में आउटसाइडरों को हॉस्टल व कैपस में एंट्री न दिए जाने पर उन्होंने जोर दिया व वार्डनों को दिशा निर्देश जारी किए।

पीयू कैंपस छावनी में तबदील….

पिछले सालों मे छात्र संघ चुनावो में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस ने पूरे कैंपस को छावनी मे ंतबदील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा सकता , जो किसी भी अप्रीय घटना को रोकने के लिए तत्पर हैं। कैंपस में दाखिल होने वाली गाड़ी की गहनता से जांच की रही है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड करेगा निवासियों की सुविधाओं के लिए परिवर्तन, 2 महीने का लक्ष्य रखा गया

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चंडीगढ़।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वालों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाउंसिग बोर्ड ने कुछ बदलाव करने की योजना तैयार की है। जिसके लिए बोर्ड विशेष कदम उठाने जा रहा है। जिसका सीधा फायदा सेक्टरों में रहने वाले लाखों लोगों को होगा और बोर्ड की ओर से यह कार्य दो महीने के भीतर की पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है। जिसकी जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देकर दे दी गई है। सीएचबी के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

ये होंगे बदलाव…

– सभी हाउसिंग कांप्लेक्स में रेजिडेंट्स और विजिटर्स के लिए ओपन पार्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना।
– ब्लड रिलेशन, डेथ केस और म्यूचअल मकान ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल करना।
– अधिकारियों से मिलने के लिए समय पब्लिक मीटिंग की समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
– कंस्ट्रक्शन साइट पर आंगनबाड़ी स्थापित करना।
– खेल सुविधाओं के साथ कॉलोनियों में खेलने के उपकरण लगाए जाएंगे।
– सुरक्षा के लिए थेफ्ट अलार्म और सीसीटीवी कैमरे लगवाना।
– कॉमन एरिया की मेंटेनेंस के लिए फंड जुटाने को स्कीम तैयार होगी। जिससे ओपन एरिया, रूफ टेरेस, सीढिय़ों और लिफ्ट की मेंटेनेंस हो सकेगी।
– रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत स्माल फ्लैट मेंटेनेंस के लिए फंड निर्धारित किया जाएगा।
– सभी हाउसिंग कांप्लेक्स को दो महीने के अंदर डिसएबल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा।
– फ्लैट्स टॉयलेट और लिफ्ट इस्तेमाल के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जनता दरबार लगाए जाएंगे। दो महीने के अंदर यह दिक्कतें दूर होंगी।
– कमर्शियल प्रॉपर्टी की तीन महीने के भीतर फ्री होल्ड बेस्ड ऑक्शन की जाएगी।

एस्मा को तोड़ते हुए 5 सितम्बर को करेंगे चक्का जाम ।

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फोटो केवल संदर्भ हेतु

चण्डीगढ़,3 सितम्बर:

हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन इंटक के राज्य प्रधान अनूप सहरावत व ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सहरावत ने ब्यान जारी करते हुए बताया कि सरकार की वादाखिलाफी, तानाशाही, हठधर्मिता,700 बसें निजी कम्पनियों से किलोमीटर स्किम के तहत हायर करने व एस्मा जैसे काले कानून के खिलाफ ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 5 सितम्बर को होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल की तैयारी पूरी हो चुकी हैं तथा सभी संगठन व कर्मचारियों का पुरा समर्थन मिल रहा है। इसलिए एस्मा को तोड़ते हुए 5 सितम्बर को पुरे प्रदेश में पुर्ण रुप से चक्का जाम होगा जो अनिश्चितकालीन चलेगा।
नसीब जाखड़ प्रदेश प्रवक्ता व चण्डीगड़ डिपो के प्रधान प्रदीप बूरा ने बताया कि हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा व अनुप सहरावत के नेतृत्व में ‌तीन जीप जत्थों का गठन किया गया था जिन्होंने प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपुओं का ‌दौरा करके गेट मिटींगो के माध्यम से कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए तैयार किया है। सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ कर्मचारियों में भारी गुस्सा है तथा कर्मचारी हड़ताल करने के लिए ‌पुर्ण रुप से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि रोड़वेज कर्मचारी बिल्कुल भी हड़ताल पर जाने के हक में नहीं है लेकिन सरकार इनको जानबूझकर हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है। सरकार एस्मा जैसे काले कानून लागू ‌करके रोड़वेज कर्मचारीयों की आवाज को दबाना चाहती है लेकिन ‌इससे‌ कर्मचारी डरने वाला नही है तथा किसी भी सूरत में आवाज को दबाया नही जा सकता। ऐसे काले कानुनों से आन्दोलन रुकने की‌ बजाय और ज्यादा ‌उग्ररुप धारण करेगा। हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है लेकिन सरकार बातचीत करने की बजाय ‌दमनकारी नितियां अपना रही है। ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने चेतावनी ‌देते‌ हुए कहा है कि ‌सरकार दमनकारी नितियां छोड़कर ‌बातचीत का रास्ता अपनाये तथा ‌समय रहते वार्ता ‌करके रोड़वेज कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान करें व किलोमीटर स्किम को वापिस ले वरना सरकार ने ‌इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।‌ रोड़वेज कर्मचारी किसी भी सूरत में ‌झुकने वाले नहीं हैं तथा यह आर-पार का व निर्णायक आन्दोलन होगा। इसलिए रोड़वेज कर्मचारी ‌एस्मा की परवाह न करते हुए तथा काले कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 5 सितम्बर से ‌अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन अधिकारियों की होगी।

बारिश में धुला जन्माष्टमी महोत्सव

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Image result for चंडीगढ़ चैतन्य गोड़िया मठ

सेक्टर 20 जन्माष्टमी महोत्सव की पुरानी फोटो

चंडीगढ़,

3 सितंबर,2018:

भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस जन्माष्टमी पर सिटी ब्यूटिफुल में सोमवार को खूब चहल पहल देखने को मिली। सेक्टर 20 मठ मंदिर व सेक्टर 36 के इस्कोन मंदिर में लाखों कि संख्या में श्रद्धालु उमड़े व झाकियों का आनंद लिया। रंग बिरंगे फूलों से सजे बाल कृष्णा के झूले को झूलाने के लिए भी लोगों में होड़ दिखाई दी।

बरसात कि वजह से सेक्टर 20 में लगने वाला जन्माष्टमी मेले मे मंदी देखने को मिली , जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों को मायूसी हुई । कफी देर तक खुले में दुकान होने कि वजह से वह अपनी दुकान नही खोल पाए। हालाकि शाम होते-होते बाजार मे दुबारा भीड़ एकत्रित होने लगी। बारिश होने के बादजूद लोगों का आना जाना लगा रहा।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बारिश कि वजह से सेक्टर 36 इसकॉन मंदिर के बाहर जाम कि स्थिति उतपन्न हो गई, पुलिस हालांकि इसे खोलने के निरंतर प्रयास करती हुई दिखाई दी। बारिश कि वजह से पार्किंग वाले इलाके में कीचड़ भर गया जिस वजह से श्रद्धालुओं को अपने वाहन सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा जिसकी वजह से जाम कि स्थिति उतपन्न हो गई।

फोटोजर्निलिस्टों की तीन दिवसीय फोटोप्रदशर्नी हुई सम्पन्न नेतागण, पूर्व खिलाडी, डीसी, विद्यार्थियों आदि ने लिया प्रदशर्नी का आनंद

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फोटोजर्नलिस्ट राकेश शाह ओलम्पियड बलबीर सिंह के साथ

चंडीगढ, 2 सितंबर, 2018:
सेक्टर 16 स्थित पंजाब कला भवन में फोटोजर्निलिस्ट वैल्फेयर ऐसोसियेशन द्वारा आयोजित की गई तीन दिवसीय फोटो प्रदशर्नी आज कला प्रेमियों की जुटी व्यापक जोश के बीच समन्न हो गई । प्रदशर्नी में इस बार देश और विदेश के करीब 66 फोटोग्राफर्स और वरिष्ठ पत्रकारों के 136 फ्रेम्स को प्रदर्शित किया था। आज अंतिम दिन प्रदशर्नी देखने के लिये कलाप्रेमियों की काफी भीड जुटी जिसमें गणमान्य लोगों में मोहाली की डिप्टी कमीशनर गुरप्रीत कौर सपरा, चंडीगढ के मेयर देवेश मौदगिल, हाकी लिजेंड बलबीर सिंह सीनियर, भाजपा दिग्गज सत्यपाल जैन आदि प्रमुख रहे। आये दर्शकों ने ऐसोसियेशन के साथ साथ भाग ले रहे फोटोग्राफर्स की खूब प्रशंसा की और फोटोज की बारिकियों को समझते दिखे। ऐसोसियेशन के महासचिव संजय शर्मा कुर्ल ने बताया कि लोगों की डिमांड और स्थानीय फोटोग्राफर्स के सहयोग से यही प्रदशर्नी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों मे भी आयोजित की जा रही है। अपने संबोधन मे अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने अपने सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस आयोजन का सफल बनाने के लिये अपना योगदान दिया ।

मेयर देवेश मौदगिल, फोटो राकेश शाह

ओलम्पियड बलबीर सिंह, फोटो राकेश शाह

फोटो राकेश शाह

 

फोटो राकेश शह

फोटो राकेश शह