BJP says ready to debate on scrapping of J&K’s Article 35A in Supreme Court

 


SC is hearing a batch of petitions in the matter, including the one filed by an RSS-linked NGO ‘We the Citizens’, seeking quashing of the article


The Jammu and Kashmir unit of the BJP on Saturday said the party was open to a debate over Article 35A of the Constitution, which confers special status to permanent residents of the state, as protests continued against the August 6Supreme Court hearing on petitions challenging the provision.

The apex court is hearing a batch of petitions in the matter, including the one filed by an RSS-linked NGO ‘We the Citizens’, seeking quashing of the article.

“The BJP is open to a debate with anyone or any political party on whether or not Article 35A is in the interest of the people of the state. We are extending an open invitation,” the state BJP chief spokesperson Sunil Sethi told reporters here.

He said over the last few days, the political climate in the state has heated up over Article 35A and some political parties, especially those active in Kashmir, have taken an “anti-national and anti-people” stand on the issue.

Targeting the National Conference (NC) and the Congress, Sethi said people in the Valley are being misled over Article 35A by being told that it is for their betterment and in the interest of the state.

“The continuation of Article 35A will not have any benefit for the state. The central government has pumped crores of rupees into the state over the last 70 years but the development has not been as it should have been,” he said.

He said Article 35A has acted as an obstacle in the state’s development because it did not allow outside investment.

“Investors do not come here to set up Infrastructure. The youth are not getting the jobs,” he added.

The BJP spokesperson alleged some politicians want to maintain the position for vote bank politics.

Responding to a statement by the NC’s provincial president Devender Singh Rana that the special provision was introduced by Maharaja Hari Singh to safeguard the interests of the state, Sethi said the situation was different from what it was now when the law was enacted.

Maharaj Hari Singh

“It was a princely state and not a part of India at that time. After accession, Jammu and Kashmir became part of India,” he said.

“When we are a part of India then what is the need for separate provisions and that too when it has created hurdles in the development and is also discriminatory in nature,” he added.

Accusing Rana of playing politics over the name of Maharaja Hari Singh, Sethi said it was the NC and the Congress who conspired to send the king out of the state and did not allow him to return till death.

As a result of Article 35A, West Paksitan refugees, who came to the state in 1947, have been denied the right of being state subjects, which was promised to them, and local girls who marry outside the state lose their right over property, he said.

“Jammu and Kashmir is not for foreigners but West Pakistan refugees are Indians and can live anywhere in the country, but not Rohingyas and Bangladeshi nationals,” he said.

“My appeal to the people of Jammu and Kashmir is to understand the real purpose of Article 35A. It is like an iron chain which is keeping us from moving forward. If the state subject laws change, it will benefit the state,” Sethi said.

He said if the article is repealed, new laws could be made to pave way for industrial growth and to prevent outsiders from settling in residential areas.

Article 35A, which was incorporated in the Constitution by a 1954 Presidential Order, accords special rights and privileges to the citizens of Jammu and Kashmir and denies property rights to a woman who marries a person from outside the state.

The provision, which leads such women from the state to forfeit their right over property, also applies to their heirs.

Senior Bar lawyers all set to defend Article 35A in Supreme Court

A 14-member group of senior lawyers from the Kashmir Bar Association will appear before the Supreme Court on Monday to oppose the petitions seeking the scrapping of constitutional provisions which grant special status to Jammu and Kashmir.

Following its executive committee meeting today, the Bar has constituted the 14-member team to defend Articles 35A and 370 of the Constitution of India besides Section 6 of the Constitution of Jammu and Kashmir.

All these constitutional provisions are under challenge before the apex court at least in six petitions which included a Special Leave Petition against the Delhi High Court judgment dismissing a Public Interest Litigation against Article 370.

Bar has the contention that Articles 370, 35A and constitution of Jammu and Kashmir, which protect state’s special position, have been questioned to get rid of these provisions to bring state at par with other states of India notwithstanding the limited nature of accession, United Nations resolutions, the constitution of Jammu and Kashmir and the International Declarations.

The Article 35A was incorporated in the Constitution of India by the President through the Constitution (application to J&K) Order 1954. Under Article 35A, the J&K legislature is empowered to define permanent residents of the state and grant special rights and privileges to them.

The lawyers’ body pleads that Article 35A is a part of the Constitutional Application Order of 1954 and has been made by President of India, who alone is competent, and not the Parliament or Union Executive, to make Constitution for the State of Jammu and Kashmir.

President of India, the Bar says, was competent to apply the Constitution of India with “modifications” and “exceptions” to Jammu and Kashmir.

The Bar further contends that “all the Constitutional Application Orders, kind of ‘exceptions’ and ‘modifications’ they contain clearly establish that the State of Jammu and Kashmir is not and cannot be treated or equated with any other State of the Indian Union”.

The Bar contends that the Government of India Act, 1935, did not apply to the State of Jammu and Kashmir and the State under the said Act never became part of British India.

“The conditions of accession provided under Section 5 and 6 of the said Act were never fulfilled by Kashmir State,” it pleads.

The Bar team, who will plead the case on August 6 in SC, comprises of Bar president  advocate M A Qayoom, vice-president Mushtaq Ahmad Dar,  secretary GN Shaheen, joint secretary  AdilAsimi,  senior advocates ZA  Shah and Riyaz Ahmad Jan besides advocates  Manzoor Ahmad Dar, AltafHaqani, Muhammad ShafiReshi, Nazir Ahmad Ronga,  Muhammad Ashraf Bhat, Bashir Sidiq, MudasirYousuf and  MianMuzaffar.

The Bar has already submitted an intervention application in the SC.

In 2014, an NGO ‘We the Citizens’ filed a writ petition in the Supreme Court seeking the striking down of the Article 35A as it was not added to the Constitution through following the procedure prescribed in the Article 368 of the Indian Constitution. In response, while the J&K Government filed a counter-affidavit and sought dismissal of the petition, the Government of India did not file objections to the petition

‘The hurrier I go, the behinder I get’ Delhi HC on AAP

 

 

New Delhi:

In a blow to the AAP government, its much-touted March 2017 order revising the minimum wages for all classes of workmen in scheduled employment was on Saturday quashed by the Delhi High Court which said the “hurried” decision was taken without hearing the employers or employees who would be affected and was violative of the Constitution.

In its 218-page verdict, a bench of Acting Chief Justice Gita Mittal and Justice C Hari Shankar also set aside a September 2016 notification by which a Minimum Wages Advisory Committee for all scheduled employments was set up, saying that its constitution was “completely flawed”.

The court noted that though the revision of wages “is sorely needed”, the “hurried attempt” and “contravening principles of natural justice has unfortunately disrupted this course, yet again” and referred to a line from Alice in Wonderland by Lewis Carrol — ‘The hurrier I go, the behinder I get’.

The bench, however, also said that the fixation of minimum wages in Delhi cannot be faulted simply because they are higher than the rates of minimum wages fixed in surrounding states and towns.

The “flawed” Committee “gave a report which was not based on relevant material, denied fair representation to the employers as well as the employees, in fact without any effort even to gather relevant material and information. The government (of Delhi) decision based on such advice in violation of express statutory provision and principles of natural justice as well as to the prejudice of employers as well as employees is unsustainable.

“Given the detailed factual narrative, the law and the failure of the Committee as well as the respondents to comport to the same, we have no manner of doubt that the exercise of power by the respondents (Delhi government) was not reasonable and was manifestly arbitrary. The same has to be struck down as violative of Article 14 of the Constitution of India,” the court said.

The bench said an attempt to constitute the committee in April 2016 had already “disrupted the course of wage revision once”. “Alas, even though the revision is sorely needed, the hurried attempt again, inter alia failing to comport with binding the statutory requirements, without relevant material and contravening principles of natural justice has unfortunately disrupted this course, yet again,” the court said.

It said the line from Alice in Wonderland “appropriately manifests the manner in which the hurried actions of the respondents (Delhi government) would set back the entire work force of the city”.

The court verdict came on the pleas by employers — associations of traders, petrol dealers and restaurants — who had sought setting aside of the 3 March, 2017 notification revising the minimum wages, saying they were not represented or heard by the advisory committee.

According to the 3 March, 2017 notification, for an unskilled worker the minimum wages were fixed at Rs 13,350 per month against the then existing Rs 9,724 per month. For semi-skilled and skilled persons, it had increased from Rs 10,764 to Rs 14,698 and from Rs 11,830 to Rs 16,182 per month, respectively.

The employers had in their pleas sought setting aside of the 15 September, 2016 notification constituting the advisory committee, claiming the persons representing the employers in the panel did not have expertise with regard to nature of employment in the capital.

Agreeing with the contentions of the employers, the bench said, “The representatives of the employers, had a legitimate expectation of being heard as the advice of the committee was to inevitably affect them” and added that “the improper constitution of the committee especially the lack of representation of employers has substantially resulted in prejudice to their interest”.

The court said any change in the prescribed rates of minimum wages was bound to adversely impact either the industry or the workmen and, therefore, “these stakeholders were necessarily required to be afforded a proper opportunity of hearing…”.

“We have, in the present case found that in issuing the omnibus notification, employees who, keeping in view their skills/location etc., would have been entitled to higher wages, stand unfairly deprived of the same,” it said and added “clearly the Government of National Capital Territory of Delhi was aware of the requirement of law and consciously failed to comport to the same”.

On the challenge to appointment of officers of the Labour Department or the Director of Economics and Statistics as members of the committee, the bench said that while their eligibility cannot be faulted, they “failed to conduct themselves dispassionately and did not apply their independent minds”.

The court said that the Delhi government appointed the very same officials as independent persons on the committee, who had already taken a view in the matter and made recommendations in the year 2016.

“…therefore, when appointed for the second time, they were clearly close-minded and proceeded in the matter in a predetermined manner,” it said.

“The notification dated September 15, 2016 .. is ultra vires of the Minimum Wages Act, 1948 and is hereby declared invalid and quashed.”

“The Notification dated March 3, 2017 … is ultra vires Article 14 of the Constitution of India, the Minimum Wages Act, 1948 and the Minimum Wages (Central) Rules, appears from non-application of mind, is based on no material and is in contravention of principles of natural justice and is hereby declared invalid and quashed,” the bench said.

मुगल सराय जन॰ = दीन दयाल उपाध्याय जन॰


मुगलसराय के नाम को बदलने को ले कर राजी सभा में हुआ हँगामा

अब MGS नहीं DDU होगा कोड


मुरादाबाद:

रेल मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने की आधिकारिक घोषणा  कल करेंगे| इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे| मुगलसराय के मण्डल रेल प्रबन्धक पंकज सक्सेना ने बताया कि गोयल रेलवे जंक्शन के नये नाम की घोषणा करने के साथ-साथ उसके यार्ड को स्मार्ट यार्ड बनाने, रूट रिले इंटरलाकिंग तथा रेलवे स्टेशन पर अन्य विकास कार्य कराने का एलान भी कर सकते हैं| सक्सेना ने बताया कि वह ‘एकात्म एक्सप्रेस‘ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे| यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन सुलतानपुर के रास्ते चलायी जाएगी|

1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास ही मृत पाये गये थे दीन दयाल उपाध्याय

इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे| इस बीच, सम्पूर्ण रेलवे स्टेशन को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है और परिसर में प्रवेश और निकास द्वार के साइनबोर्ड के साथ-साथ प्लेटफार्म के नाम को भी बदला जा रहा है| ‘एकात्म मानववाद‘ का संदेश देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारक दीन दयाल उपाध्याय फरवरी 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास ही संदिग्ध अवस्था में मृत पाये गये थे|

पाकिस्तान जाने की नवजोत की उम्मीदें धाराशाइ

 

चंडीगढ़।

पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में जाने के लिए उतावले हुए पड़े पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब इमरान खान की पार्टी ने समारोह में किसी विदेशी या सेलिब्रिटी को बुलाने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर 65 वर्षीय इमरान खान के 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करने की संभावना है।

वह समारोह में विदेशी नेताओं और मशहूर हस्तियों को न्यौता दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने पीटीआई प्रवक्ता फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि पार्टी चेयरमैन ने सादगी के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस में कोई फिजूलखर्ची नहीं की जाएगी। हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि शपछ ग्रहण समारोह में भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, कपिल देव और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को पाकिस्तान आने का न्यौता दिया गया है। फवाद चौधरी का कहना है कि यह समारोह पूरी तरह राष्ट्रीय होगा और इसमें इमरान खान के कुछ करीबी दोस्तों को ही न्यौता भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि नवजोत सिद्धू की तरफ से इमरान खान के बुलाए पर कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस भी की गई थी। इसमें उन्होंने इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते कहा था कि पाक से न्यौता आना उनके लिए बड़े सम्मान वाली बात है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान के समारोह में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन आखिर में उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

UPSC ने आईएएस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय कर दी है


सिविल सेवा परीक्षा के लिए UPSC ने तय की अधिकतम आयु


नई दिल्ली : सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर UPSC ने बड़ा फैसला किया है। UPSC ने इसके लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय कर दी है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को सूचित किया कि 1 अगस्त, 2018 से सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2018 के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल तय कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को तय की गई उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होगी लागू

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 अगस्त, 2018 तक सामान्य वर्ग के उम्म्मीदवारों की आयु अधिकतम 32 साल कर दी गई है। रिज़र्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु में तय नियम के अनुसार छूट मिलेगी। साथ ही उन्होंने कुछ उम्मीदवारों द्वारा दिए गए भेदभाव के रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ’14 जुलाई, 1988 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoP&T) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यूपीएससी / एसएससी एबी.14017 / 70/87-एटीटी (आरआर) के माध्यम से आयोजित होने वाली कॉम्पेटिव परीक्षा के लिए आयु सीमा निर्धारित की जाती है। इसी के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए कट ऑफ तारीख तय की जाती है।’ साथ ही उन्होंने कहा ये नियम हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू किया जा रहा है।

आपको बता दें कि यूपीएससी हर साल सीविल सर्विस परीक्षा का आयोजन करता है। जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार IAS, IFS, IPS चुने जाते हैं। ये परीक्षा तीन चरणों (प्रिलिमनरी परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू) में होती है।

‘वास्तविकता यह कि आप अपने बेटों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने में भी चूक गई हैं.’ जेडीयू


जेडीयू की महिला प्रवक्ताओं ने राबड़ी देवी को खुला पत्र उस वक्त लिखा है जब तेजस्वी यादव बच्चियों से यौन उत्पीड़न के खिलाफ शनिवार शाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।

गांधी मैदान थाने में मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले के आरोप में दर्ज मामले का हवाला दिया।


बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू की तीन महिला प्रवक्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक खुला पत्र लिखकर असामाजिक और अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों को उनकी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है.

जेडीयू मुजफ्फरपुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले पर आरजेडी के हमलों का सामना कर रही है. जेडीयू की महिला प्रवक्ताओं ने राबड़ी देवी को खुला पत्र उस वक्त लिखा है जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकारी आश्रय गृह में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के खिलाफ शनिवार शाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं.

मुजफ्फरपुर संस्थान में बच्चियों से सामूहिक बलात्कार की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को खुला पत्र लिखा था. वहीं जेडीयू की प्रवक्ताओं अंजुम आरा, श्वेता विश्वास और भारती महेता ने राबड़ी देवी से मणि प्रकाश यादव को अपने घर में प्रवेश नहीं देने को कहा जोकि तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके पीए थे और अब जेल में हैं और उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है.

मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले का दिया हवाला

उन्होंने गांधी मैदान थाने में मणि प्रकाश यादव के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार मामले के आरोप में दर्ज मामले का हवाला दिया. पत्र में कहा गया, ‘मणि प्रकाश के खिलाफ न सिर्फ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है बल्कि वह मामले में जेल में भी है.’ इसमें कहा गया है, ‘आप एक महिला हैं और आपने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा भी दी है. आप न सिर्फ एक लड़की/महिला की पीड़ा ही समझ सकती है बल्कि आपको एक मां के कर्तव्य का भी बोध है.’

जेडीयू की प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि वह अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अच्छे संस्कार देने का कर्तव्य पूरा करने में नाकाम रही हैं. पत्र के मुताबिक, ‘वास्तविकता यह कि आप अपने बेटों को राजनीतिक संस्कार नहीं दे पाईं हैं और चरित्र निर्माण की शिक्षा देने में भी चूक गई हैं.’

खुले पत्र में कहा गया है कि घर के माहौल के अलावा आसपास का माहौल भी बच्चों की परवरिश पर असर डालता है. इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2008 को नववर्ष की दावत के दौरान दिल्ली के अशोक होटल और कनॉट प्लेस और महरौली के फार्म हाउस पर लड़कियों पर फब्तियां कसने पर अज्ञात व्यक्तियों ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर हमला कर दिया था, लेकिन आपने अपने बेटों पर अंकुश नहीं लगाया.

आज का पांचांग

🌷🌷🌷पंचांग🌷🌷🌷
05 अगस्त 2018, रविवार

विक्रम संवत – 2075
अयन – दक्षिणायन
गोलार्ध – उत्तर
ऋतु – वर्षा
मास – श्रावण
पक्ष – कृष्ण
तिथि – अष्टमी
नक्षत्र – भरणी
योग – गंड
करण – कौलव

राहुकाल –
4:30 PM – 06:00 PM

🌞सूर्योदय – 05:46 (चण्डीगढ)
🌞सूर्यास्त – 19:10 (चण्डीगढ)
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🚩दिवस -🚩
मित्रता दिवस।
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
चोघड़िया मुहूर्त- एक दिन में सात प्रकार के चोघड़िया मुहूर्त आते हैं, जिनमें से तीन शुभ और तीन अशुभ व एक तटस्थ माने जाते हैं। इनकी गुजरात में अधिक मान्यता है। नए कार्य शुभ चोघड़िया मुहूर्त में प्रारंभ करने चाहिएः-
दिन का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 09:05 10:46 शुभ
अमृत 10:46 12:27 शुभ
शुभ 14:07 15:48 शुभ
रात्रि का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
शुभ 19:09 20:29 शुभ
अमृत 20:29 21:49 शुभ
लाभ 01:45 03:05 शुभ
शुभ 04:25 05:45 शुभ

पंचकूला SIT टीम ने पंचकूला हिंसा मामले में मोस्ट वांटेड आरोपी गुलाब सिंह को किया गिरफ्तार

अजय कुमार

पंचकुला, 4 अगस्त

पंचकूला SIT टीम की बड़ी कामयाबी।

पंचकूला SIT टीम ने पंचकूला हिंसा मामले में मोस्ट वांटेड आरोपी गुलाब सिंह को किया गिरफ्तार।

SIT हेड ACP आदर्शदीप की टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

50 हज़ार रुपये का ईनामी दंगा आरोपी है गुलाब सिंह।

पंजाब के जीरकपुर से दंगा आरोपी गुलाब सिंह को किया गया है गिरफ्तार।

25 अगस्त को पंचकूला में हुए दंगों और देशद्रोह के आरोप में FIR 345 के तहत किया गया गिरफ्तार।

आरोपी गुलाब सिंह सिरसा डेरे की कोर कमेटी में है शामिल।

पंचकूला पुलिस आरोपी गुलाब सिंह को आज करेगी पंचकूला कोर्ट में पेश।

पुलिस की दंगे की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है बाबा का करीबी गुलाब सिंह शामिल।

पंचकूला पुलिस की आरोपी गुलाब सिंह की अधिकतम रिमांड लेने की तैयारी।

पंचकूला हिंसा में शामिल आरोपी से मिल सकती हैं अहम जानकारियाँ।

आरोपी की रिमांड के दौरान हो सकते हैं कई अहम खुलासे

Google Glass to aid autistic kids read facial expressions

 

New York, Aug 4 (IANS) Children with autism were able to improve their social skills by using a smartphone app paired with Google Glass — an eye-wearable device — to help them understand the emotions conveyed in people’s facial expressions, according to a pilot study.

Autism is a serious developmental disorder that impairs the ability to communicate and interact.

However, the therapy, named “Superpower Glass” developed by the researchers at the Stanford University School of Medicine, uses an app that provides real-time cues about people’s facial expressions to a child wearing Google Glass.

The Superpower Glass is based on applied behaviour analysis in which a clinician teaches emotion recognition using structured exercises such as flash cards depicting faces with different emotions.

The device, which was linked with a smartphone through a local wireless network, consists of a glasses-like frame equipped with a camera to record the wearer’s field of view, as well as a small screen and a speaker to give the wearer visual and audio information.

As autistic children interact with others, the app identifies and names their emotions through the Google Glass speaker or screen.

After one to three months of regular use, parents reported that children with autism made more eye contact and related better to others.

For the study, published online in npj Digital Medicine, 14 families tested the Superpower Glass setup at home for an average of 10 weeks with three 20 minute sessions per week.

A few weeks into the trial, children began to realise that people’s faces hold clues to their feelings.

In addition, six of the 14 participants had large enough declines in their scores to move down one step in the severity of their autism classification.

This treatment could help fill a major gap in autism care due to a shortage of trained therapists, as children may have to wait as long as 18 months after an autism diagnosis to begin receiving treatment, the researchers noted.