पंजाब में पिछले 13 वर्षों में लाखों गरीब बच्चे हुए शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित : फोरम फॉर वीकर सेक्शंस
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़, 17 जनवरी
पंजाब सरकार ने संसद से पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की 25% सीटों से वंचित किया हुआ है और ऐसा 2010 से कानून लागू होने के बाद से हो रहा है जिस कारण पंजाब के लगभग 10 लाख बच्चे अब तक अपना हक़ नहीं पा सके। ये बात एडीशनल डिप्टी कम्पट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल (सेवानिवृत) ओंकार नाथ का, जिन्होंने आज चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में फोरम फॉर वीकर सेक्शंस, पंजाब के बैनर तले आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सारे देश के साथ-साथ दिल्ली, जहां आप पार्टी की ही सरकार है, तथा पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ में भी ये कानून लागू है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओंकार नाथ के अलावा फतेह जंग सिंह, पंजाब सरकार के संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), कृषि, किरपाल सिंह, लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त), एजी पंजाब आदि ने भी सम्बोधित किया।
उन्होंने बताया कि 2002 में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21-ए के अनुसार, राज्य प्री-नर्सरी से 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 01.04.2010 से लागू हुआ था। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अनुसार, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित न्यूनतम 25% बच्चों को प्रवेश देना आवश्यक है।
पंजाब सरकार ने 10 अक्टूबर 2011 की अपनी अधिसूचना के अनुसार पंजाब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम (पंजाब आरटीई नियम), 2011 बनाया। पंजाब आरटीई नियम, 2011 के नियम 7(4) के अनुसार, कमजोर वर्ग के छात्र प्रवेश पाने के लिए वर्गों और वंचित समूहों को पहले सरकारी स्कूलों में जाना आवश्यक है। ऐसे छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं होने के बाद ही गैर सहायता प्राप्त निजी सरकारी स्कूलों में प्रवेश पा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला सरकारी स्कूलों से एनओसी मिलने के बाद ही संभव है।
वास्तव में, आरटीई अधिनियम 2009 को पारित करके, भारतीय संसद का इरादा गरीब बच्चों को सरकारी प्रणाली से परे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार के साथ सशक्त बनाना था। हालाँकि, पंजाब आरटीई नियम 2011 के तहत नियम 7(4) के तहत एनओसी की अवैध शर्त लगाकर, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत किए गए प्रावधान का मूल उद्देश्य विफल हो गया है। ऐसा करके, पंजाब सरकार ने आरटीई अधिनियम 2009 को खत्म कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप गरीब छात्रों का ‘बौद्धिक नरसंहार’ हुआ।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी ) ने भी 2016 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के 25% प्रवेश के गैर-कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला है, जो 2017 में पंजाब विधानसभा को प्रस्तुत किया गया था।
निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल (दयानंद पब्लिक स्कूल, नाभा) में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने के मामले में, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2017 में गरीब छात्रों के प्रवेश के पक्ष में फैसला दिया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह सिद्ध हो गया है कि पंजाब सरकार द्वारा बनाया गया पंजाब आरटीई नियम 2011 का नियम 7(4) अवैध है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी 2018 में पंजाब आरटीई नियमों के अवैध नियम 7(4) को वापस लेने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन पंजाब सरकार ने इसे वापस लेने की जहमत नहीं उठाई।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पंजाब की राजधानी यूटी चंडीगढ़ सहित सभी भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% प्रवेश लागू कर रहे हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को 25% प्रवेश प्रदान कर रही है।
भारतीय संसद द्वारा पारित कानून सर्वोच्च हैं और राज्य सरकारें ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारें भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों के विपरीत कोई कानून या नियम नहीं बना सकतीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रावधान है कि एक ही विषय पर केंद्रीय और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून के प्रावधान लागू होंगे। हालाँकि, पंजाब सरकार ने विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के बावजूद पंजाब आरटीई नियम 2011 में संशोधन नहीं किया है।
अवैध एनओसी शर्त लागू करने के कारण पिछले 13 वर्षों के दौरान पंजाब के निजी स्कूलों में 10 लाख से अधिक गरीब छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो गए हैं। 2010 से 31.03.2023 तक. यह पंजाब जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए एक प्रतिगामी कदम है।
विभिन्न व्यक्ति और संगठन पंजाब सरकार के साथ पत्रों, अपीलों और अभ्यावेदन आदि के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस मुद्दे को समय-समय पर मीडिया द्वारा भी उजागर किया गया है। लेकिन पंजाब की क्रमिक सरकारों ने पंजाब आरटीई नियम, 2011 के असंवैधानिक नियम 7(4) को वापस लेने की जहमत नहीं उठाई।
इन परिस्थितियों में, पंजाब सरकार को आरटीई अधिनियम 2009 की भावना के अनुसार पंजाब आरटीई नियम 2011 के असंवैधानिक नियम 7 (4) को वापस लेने की आवश्यकता है ताकि कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को 25% सीटों का अधिकार मिल सके।
