एबीवीपी और बीएपी ने उपायुक्त कार्यालय में दवाइयाँ बांटीं

आज पंचकूला के उपायुक्त कार्यालय में मौजूद सभी पुलिसकर्मी जो कि इस नाज़ुक हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी व बिना कोई बीमारी की चपेट में आने के डर से निभा रहे हैं उनको आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व भारतिय आयुर्वेद परिषद द्वारा आयुर्वेदिक औषधि बांटी गई।

सेवा की शुरुआत IPS मोहित हांडा से की गई अतः सीनियर इंस्पेक्टर सुखदेव ने वही पर औषधि मिलते ही उसका सेवन भी किया व दफ्तर के अन्य कार्यकर्ताओं को भी यह दिलवाई।

सेवा के लिए ABVP जिला प्रमुख सुशील शास्त्री जिला मीडिया प्रमुख पुरनूर व भारतिय आयूर्वेद परिषद से डॉ चित्रा और डॉ अनु उपस्थित रहीं।

दोनो परिषदों ने मिलकर न केवल दवाई बाँटि बल्कि सभी पुलिस कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद भी किया क्योंकि इन्हीं के द्वारा सख्ती बरतने के कारण सब अपने अपने घर मे सुरक्षित हैं।

गुजवि में दाखिला प्रक्रिया शुरू, बीएससी ड्यूल डिग्री कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित

धर्मपाल वर्मा, चंडीगढ़:

हिसार:

गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गुजवि) ने सत्र 2020-21 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने मंगलवार को दाखिला प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स – एमएससी (फिजिक्स), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) केमिस्ट्री-एमएससी (केमिस्ट्री), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) मैथेमेटिक्स-एमएससी (मैथेमेटिक्स), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) बायो टेक्नोलॉजी – एमएससी (बायो टेक्नोलॉजी), बीएससी (ऑनर्स)- कंप्यूटर (डाटा साइंस), बीएससी (ऑनर्स)- इकोनोमिक्स, बीएससी (ऑनर्स) साइकोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

आवेदन पांच मई से विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.gjust.ac.in पर उपलब्ध हो गए हैं। नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जून है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून है। आवेदक की प्रार्थना पर कैटेगरी में संशोधन 22 जून तक ऑनलाइन किया जा सकेगा।

आवेदक ईमेल ucic.gjust@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। दाखिले से संबंधित जानकारियां जैसे प्रवेश परीक्षा की तिथियां, मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले और काउंसिलिंग की तिथियों आदि की जानकारी विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

‘All TV Channels must be directed to provide free 2 hour time slot per day for education lectures’

  • Punjab Education Minister suggests in video conference with Union HRD Minister and IT Minister
  • Says, free internet service should also be provided by BBNL for free online classes and wider reach
  • Appeals to increase Mid Day Meal workers honorarium to Rs.3000 per month for full year
  • ‘Mid day meal’ scheme be extended up to class 12th including students of pre-primary classes
  • Suggests to promote class 10 students on basis of pre-board exams and internal assessment

Rakesh Shah, Chandigarh – April 29:

            Punjab Education Minister Mr. Vijay Inder Singla in video conference with Union Human Resource Development Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice Mr. Ravi Shankar Prasad suggested to direct all the TV Channels including government, private and news channels under Disaster Management Act, 2005, to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments to broadcast education lectures.

            Mr. Singla described this as a need of hour to compensate the loss of education hours due to lockdown aimed at containing Coronavirus. He said that as the Disaster Management Act 2005 is imposed in the country and the union Government has all the rights reserved with it. Therefore, in view of students’ education loss, all TV Channels must be asked to run free time slot.

            The Education Minister said that Punjab should at least be provided 4 dedicated channels of Doordarshan to broadcast lectures for various classes. The channels should be made available at least 6 hours a day followed by a repeat broadcast for the same time. He informed that Education Department has made references to Doordarshan to provide TV Channel to broadcast lecture for various classes. But, no positive response has so far been received. The matter was also taken up with the NCERT and contents for various subjects for class 7th and 8th students has been sent to further broadcast it for students of Punjab. NCERT assured that it will be started for 2 hours a day followed by repetition of the same lectures the same day. “Amid these tough times and weighing the loss of the study of students it is necessary that Private TV Channels be directed to give free time to the State Government to broadcast lectures”, he added.

            To meet the demand of internet in wake of online classes, Mr. Singla also suggested that including BBNL, all the telecom companies are under the ambit of the union government, thus they should also be directed to provide free internet service to achieve the target of providing free online classes and wider reach to the poor. He stressed that free internet connection should be allowed to the students in the villages and necessary directions be issued to BBNL and other operators for the current year at least.

            In another key demand, Mr. Singla said that honorarium of Mid Day Meal workers should be increased to Rs.3000 per month for full year. And, they should be paid for full 12 months instead of only 10 month period as of now. “Apart from this, mid day meal must be extended up to class 12th students and students of pre-primary classes, which are 2.73 lakh now, under this scheme to mitigate distress of poor people” said the Education Minister, adding that Punjab has already prepared Annual Plan for the Mid Day Meal. The plan is to be got approved by Executive Committee and the State Government, which is pending due to lockdown.

            To ease the anxiety and stress level of the students preparing for remaining board exams, Mr. Singla suggested that 10th class students may be promoted based on pre board results and internal assessment, while 12th class students should be allowed to complete their examinations as early as possible.

            He also informed the union government that Punjab School Education Board has already issued orders of printing of books. Out of the 1.6 crore books required, 70 lac books have already got printed. Of which 60 lacs books have been delivered to the district headquarters.  Remaining 10 lac books have been printed and lying with the printing press mostly in Jalandhar, Agra and Mathura. So far as the remaining books are concerned, the same shall be printed only after the situation becomes normal and the printing presses are allowed to engage the labour and print the books. He said that Board has already uploaded e-books on its website. SCERT has further segregated the chapters on all subjects and have made the PDF files. These PDF files have been individually made available to the schools through various social media platforms and departmental website. Besides this, Department had compiled all the lectures delivered to the students of various classes and are available on official “You Tube” channel. E-Content of all classes had already been prepared.  An APP has been created and the same has also been made available to the schools and the teachers and to the students.

            The Education Minister said that a FM 100.2 Radio Channel has been engaged to broadcast the lectures. Many school teachers, wherever possible, have started taking online classes through ZOOM App, where 100 students can participate at a time. However, the main requirement is internet connectivity which is the problem in certain cases.

            He said that state government has already preponed the summer vacations starting from 11h April to 10th May 2020. If lockdown will be extended up to 10th May, there will not be any academic loss. In case of extension, academic loss can be compensated by reducing the syllabus proportionately. This will not leave much burden on the students, however the same can be considered in respect of selected classes only.

            Union Minister Mr. Ravi Shankar Prasad has shown interest in Tele-consultancy services model of the state of Punjab, being provided to the needy persons during the countrywide lockdown and said that union government keen to recommend it to another states of the country as it is befitting to fight the Coronavirus and to mitigate the anxiety level of the persons stuck in their homes. Mr. Vijay Inder Singla apprised that Tele Consultation and Counseling has been started over Toll free number 1800-180-4104, on which pool of 2000 doctors is available 24×7. He also informed about the COVA Mobile App, wheat procurement progress and other initiative being taken by the state government.

विभागीय नियमों की उड़ाई धज्जियां, एस बी मिशन स्कूल खुला मिलने पर किया सील

मनोज त्यागी, करनाल – 29 अप्रैल:

जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी आदेशों तक बंद किया हुआ है, लेकिन बुधवार को सुभाष गेट स्थित एस बी मिशन स्कूल ने प्रदेश सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने स्कूल को खोला हुआ था।

  उन्होंने बताया कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूल पर छापा मारा गया। छापे के दौरान डयूटी मैजिस्ट्रेट एटीपी अजमेर सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा, एसएचओ हरजिन्द्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान पाया गया कि स्कूल खुला हुआ था और इसमें 11 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तथा स्कूल का स्टाफ भी मौके पर मौजूद था। उन्होंने बताया कि स्कूल ने विभागीय नियमों की अवहेलना की है, जिसके तहत स्कूल को सील कर दिया गया है और पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस सबंध में जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर थाना शहर करनाल में एस.बी. मिशन स्कूल ल सुभाष गेट करनाल की मुख्याध्यापिका के खिलाफ धारा 188,269,270 भा.द.स. व 51 डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत थाना शहर करनाल में मुकदमा दर्ज किया जाकर स्कूल की मुख्याध्यापिका को गिरफ्तार किया गया।

 उन्होंने बताया कि जिले में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान के खुले होने की सूचना मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि संबंधित संस्थान पर कड़ी कार्यवाही हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार केबल चैनलों के माध्यम से एजुसेट के द्वारा और कईं शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाईन शिक्षा दी जा रही है। जिससे बच्चों को उनकी कक्षा से संबंधित स्लेबस करवाया जा रहा है।

धनास की कच्ची कालोनी व सेक्टर-30 अफेक्टेड पॉकेट घोषित

राकेश शाह, चंडीगढ़:

चंडीगढ़  प्रशासन ने  धनास की कच्ची कालोनी व सेक्टर-30 को अफेक्टेड पॉकेट घोषित कर दिया हे। ट्राईसिटी  में अब तक कुल 107 लोग कोरोनावायरस संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 62 लोग मोहाली, 27 चंडीगढ़ और 18 पंचकूला से हैं। मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रशासन अब काफी सजग हो गया है और अब कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे संक्रमण और फैले। हालांकि कई कालोनियों को पूरी तरह से सील किया गया है। चंडीगढ़ को जहाँ पहले पूरा कॉन्टेनमेंट जोन बना दिया गया है। वही अब चंडीगढ़ प्रशासन ने आज धनास की कच्ची कालोनी और सेक्टर-30 को अफेक्टेड पॉकेट घोषित कर दिया है। एक ही एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। नॉन-असेंशियल सर्विसेज से संबंधित कोई भी अब यहां प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन शहर के दूसरे ऐसे कई एरिया हैं जहां ऐसे बहुत से जरूरी काम हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए प्रशासन अब कुछ जरूरी कामों के लिए कुछ छूट देने को तैयार हुआ है।

दूसरी और प्रशासन ने कुछ राहत भी दी हे

कई लोगों की ये समस्या थी कि घर में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर्स और एसी मैकेनिक से संबंधित काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसके चलते अब प्रशासन की तरफ से पूरे शहर को 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है। जोन वाइस इन जरूरी सर्विसेज को शुरू किया गया है। प्रत्येक जोन में 4 इलेक्ट्रिशियन, 4 प्लंबर्स और 4 ही एसी मैकेनिक शामिल किए गए हैं। इनकी लिस्टें बनाई गई हैं जिनमें फोन नंबर दिए गए हैं। जिन पर लोग काॅल कर अपने काम के लिए इन लोगों को बुला सकते हैं। ये सभी प्राइवेट लोग हैं इसलिए सर्विस पूरी तरह से पेड हैं यानि अगर आप इनमें से किसी को भी काम के लिए बुलाते हैं तो उसके चार्जेज आपको देने होंगे। इस छूट का मतलब ये नहीं है कि आप घर में वायरिंग का काम शुरु करवा दें बल्कि सिर्फ इमरजेंसी में ही ये  काम आप करवा सकते हैं।

 बैंकों में 50% ब्रांचेज अल्टरनेट डे पर खुलेंगी, आधा स्टाफ ही आएगा

चंडीगढ़ में बैंक की ब्रांचेज भी 50 फीसदी के हिसाब से अल्टरनेट डे पर खुलेंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से मंगलवार को सभी बैंकों को एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कहा गया है कि बैंकों के सभी कंट्रोलिंग ऑफिस, बैंक ऑफिस, करंसी चेस्ट ब्रांचेज, ट्रेजरी ब्रांचेज, लोन प्रोसेसिंग सैल, चेक क्लीयरिंग या प्रोसेसिंग सेंटर्स में हर रोज सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ ही काम हो सकेगा। सभी एटीएम ऑपरेटर्स वगैरह भी रोज काम कर सकते हैं। कैश इन ट्रांजिट, आईटी और इंजीनियरिंग स्पोर्ट वेंडर्स जो बैंकों के लिए ही काम कर रहे हैं, वे भी रोज काम कर सकेंगे।

आदर्श पब्लिक स्कूल सालवन ने तीन महीने की फीस की माफ

लॉकडाउन में स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, आदर्श पब्लिक स्कूल सालवन ने तीन महीने की फीस की माफ

जंगशेर राणा(डेमोक्रेटिकफ्रंट॰कॉम), पंचकुला:

 बेशक लॉकडाउन में अभिभावकों पर स्कूल संचालक फीस देने का दवाब बना रहे हैं। इसी दवाब को देखते हुए सरकार ने भी स्कूल संचालकों से अभिभावकों को राहत देने की अपील की है। करनाल जिले के गांव सालवन में स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल ने लॉकडाउन में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है।
स्कूल के डायेरक्टर सचिन की ओर से बकायदा पत्र जारी कर अभिभावकों को सूचना भिजवाई है कि स्कूल ने राष्ट्रीय आपदा कोरोना वायरस के चलते तीन महीने की फीस माफ करने का फैसला लिया है। स्कूल की ओर से अप्रैल, मई व जून की फीस माफ की जाती है, जिन अभिभावकों की ओर से फीस जमा कराई गई है, उनकी फीस जुलाई माह में समायोजित की जाती है। यही नहीं स्कूल प्रशासन की ओर से इस वर्ष दाखिल फ्री करने का भी ऐलान किया है।
डायरेक्टर सचिन का कहना है कि देश राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहा है। हर व्यक्ति की अर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। काम-धंधे बंद होने के चलते स्कूल प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि इस राष्ट्रीय आपदा से निटपने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा और तीन महीने की फीस माफ करने की अभिभावकों को राहत दी गई है। यही नहीं स्कूल प्रशासन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की मदद भी की जा रही है ताकि हर व्यक्ति को दो वक्त का खाना मिल सके। उन्होंने अन्य स्कूल संचालकों से अपील की कि आपदा के इस दौर में अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से फीस जमा कराने का दवाब न बनाएं।
स्कूल प्रिसिंपल सीमा का कहना है कि स्कूल की ओर से विद्यार्थियों को घर बैठे आनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। आनलाइन होमवर्क भेजने के साथ शिक्षक, हर विद्यार्थी के अभिभावक के साथ बातचीत करते हैं और उनसे बच्चों की वर्क रिपोर्ट लेते हैं कि कितने बच्चे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं।

सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता: मनीष सिसोदिया DCM

दिल्ली(ब्यूरो):

केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला-

सरकार ने आज फैसला लिया है किसी भी निजी स्कूल को (वो चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर) फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता: मनीष सिसोदिया DCM 

कोई भी स्कूल 3महीने की फीस नहीं मांगेगा,सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी।

कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा: मनीष सिसोदिया

सभी निजी स्कूलों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को (टीचिंग और नॉन टीचिंग)समय पर सैलरी उपलब्ध करवाएं।अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पैरंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करें।जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: मनीष सिसोदिया

मीडिया द्वारा अपना काम करने से गुस्साए डीआरओ ने खोया आपा दी जेल भेजने और जान से मारने की धमकी

जगंशेर राणा, चंडीगढ़:

यमुनानगर के गांव शादीपुर में आज एक करोना पॉजिटिव का केस सामने आने पर हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही कवरेज पर गए मीडिया से डीआर अभिषेक बिबलयान उलझ गए और उनसे दुर्व्यवहार ही नहीं किया बल्कि उन्हें डराने के लिए जनता द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुर्सियों को पटकना प्रारंभ कर दिया। गुस्साए डी आर ओ शब्दों की मर्यादा भी भूल गए और उन्होंने एक विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि इन की वजह से हम पहले ही परेशान हैं ऊपर से मीडिया ने नाक में दम कर रखा है। उन्होंने कहा कि वीडियो अलाउड नहीं है।

यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव शादीपुर में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने पर जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो डीआरओ अभिषेक  बिबल्यान भड़क गए।

बताया जाता है कि डीआरओ द्वारा सबसे पहले दैनिक सवेरा के फोटो जर्नलिस्ट रविंद्र मेहता से दुर्व्यवहार किया। उन्हें फोटो खींचने से मना किया । इसके पश्चात इंडिया न्यूज़-आज समाज के संवादाता राकेश भारतीय से उलझ पड़े।

दरअसल डी आर ओ महोदय अभिषेक एसडीएम दर्शन लाल बिश्नोई एवं डीएसपी सुभाष चंद्र के साथ चाय पी रहे थे जो कि समाजसेवी एवम भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता रवि कांत ने  मानवता के नाते पुलिस को उपलब्ध करवाई थी। चाय पिलाने के उपरांत रवि  ने कहा कि प्रशाशन पुलिस के लोग दिन भर यहां रहेंगे क्या वह पीने के पानी का कैंपर या पानी की बोतलें यहां रख दें तो डीआरओ ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है और वह ना ही वह इस गाँव से केस आने के चलते कुछ खा पी सकते हैं। डी आर ओ ने समाजसेवी रवि से से कहा कि ज्यादा हीरोपंती करने की आवश्यकता नहीं है और वह घर में चला जाए यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह बुला लेंगे। रवि ने अपने गांव के निकट के ही और मोके पर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी राकेश भारतीय को एक साइड में बुलाकर पूछा कि यदि अगले आदेश तक वापस नहीं आना तो क्या कुर्सियां उठा ले जिस पर राकेश भारतीय ने कहा कि इनसे पूछ लो यदि  कहते हैं तो कुर्सियों उठा लो । यह सुनते ही डीआरओ ने पास पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों को सड़क पर पटकना आरंभ कर दिया जो रवि कांत ने उपलब्ध करवाई थी और एक धर्म विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पहले ही धर्म विशेष के लोगों  ने दुखी कर रखा है ऊपर से मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। इस बीच डीआरओ ने इंडिया टीवी के यमुनानगर से पत्रकार कुलवंत सिंह और दैनिक सवेरा के पत्रकार रवींद्र को देखा तो वह आग बबूला हो गए।

कुलवंत एक साइड में वॉकथ्रू कर रहे थे। डी आर ओ ने पुलिस को आदेश देने के साथ-साथ अपशब्द बोलते हुए कहा कि मीडिया आर नॉट अलाउड, निकालो इन को यहां से। पत्रकार राकेश भारतीय ने डी आरओ से कहा कि आप आराम से बात करे और ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग ना करने की बात कही तो डी आर ओ तिलमिला गए और कहा कि चुपचाप यहां से चले जाओ वरना सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ-साथ ऐसे केस में अंदर कर दिए जाओगे कि 6 महीने तक कोई जमानत भी नहीं करा पाएगा। पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों को वहां से जाने के लिए कहा तो वह अपनी फोटो और वीडियो लेने के बाद चले गए, इस बीच डी आर ओ हाथ में लाठी लिए पत्रकारों के बारे में अनाप-शनाप बोलते रहे। इंडिया टीवी के पत्रकार कुलवंत ने जाते समय डी आर ओ से कहा कि पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे है। डी आर ओ ने कहा कि पत्रकार घरों पर बैठे जिस पर पत्रकार कुलवंत ने कहा कि यदि पत्रकार घर बैठेंगे तो संपादक गन और मैनेजमेंट पत्रकारों की छुट्टी कर देंगे और उन्हें मजबूरी में घर ही बैठना पड़ेगा तो ऐसे में पत्रकारों को रोटी कौन खिलाएगा? जिस पर डीआरओ ने कहा कि सभी पत्रकार घर बैठे मैं खिलाऊंगा खाना। डीआरओ ने पत्रकार राकेश भारतीय को कहा कि शादीपुर तो क्या यमुनानगर में भी कही न्यूज़ कवर करने आये तो बहुत पछताओगे जेल भी जाना पड़ेगा और शायद इस दुनिया से भी।  

दूसरी और इस बारे जब जिला उपायुक्त मुकुल कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नही हो सकी हालांकि उनके पक्ष का इंतजार रहेगा ।

पार्टी हाईकमान से करेंगे शिकायत:रवि

समाजसेवी एवं भाजपा से जुड़े रवि कांत ने कहा कि जब उनका गांव सील किया जा रहा था तो वह छत पर खड़े थे कि मानवता के नाते उन्होंने पुलिसवालों और अधिकारियों को पानी पिलाया तो डी आरओ ने स्वयं ही उन्हें चाय पिलाने को कहा था। पानी का कैंपर रखे जाने की बात पर ना जाने क्यों डीआरओ भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि मानवता के नाते हाथ आगे बढ़ाने वाले लोगों से डीआरओ जैसे अधिकारी ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आम अधिकारियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। रविकांत ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ-साथ विधायक घनश्यामदास अरोड़ा से भी इस मामले की शिकायत करेेंगे।

Vice President of India interacts through Video Conferencing

Chandigarh April 13, 2020

Vice President of India , Shri Vankiah Naidu  interacted with the Vice-Chancellors of five Universities through Video-Conferencing today.

Secretary DoPT and Director IIPA, VCs of Panjab University Chandigarh, Pondicherry University, Makhanlal Chaturvedi University Bhopal, Delhi University, Hyderabad University were present.

 At the outset, Mr Subha Rao, Secretary to Vice President of India, while initiating discussion invited Vice President of India for his inaugural remarks. VP of India welcomed the VCs and explained the ongoing crisis and what the Universities should do in respect of teaching, research and student-related activities. He asked the Vice Chancellors present in the video conference  to share the strategies adopted by different Universities in the light of ongoing pandemic CORONOVIRUS.

 Vice-Chancellor, Panjab  University, Prof Raj Kumar mentioned about the action taken by the University to minimise disruption in the teaching, examination & research activities. He informed that our faculty is actively engaged in online teaching using various technologies like Zoom Cloud, Skype, Google classrooms etc. He also
highlighted that PU has submitted research proposal against the SARS-CoV-2 Corona virus in collaboration with Professor Nikolai Petrovsky, South Australian Researcher, which was appreciated by Mr Vice-President . Prof Raj Kumar also mentioned about the constitution of Advisory and Task force for effectively handling challenges confronted by the University in the present-day crisis and also assured that University is ready to conduct examination after the lockdown and strategies have been prepared to declare result at the earliest.

Vice President of India appreciated the efforts of academic leaders and stressed upon the need to encourage students to learn from the crisis and use the available time with parents and grandparents, do physical exercises, learn more than one language and love nature and Indian culture for better future.

कोरोना संक्रामण : उत्तर प्रदेश के 15 जिले पूरी तरह से सील

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों के  हॉटस्पॉट को  पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। ये आदेश रात 12 बजे से लागू होगा। यूपी के ये 15 जिले कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट कहे जा रहे हैं। इन सभी जिलों में 15 अप्रैल तक किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी यानी 100 फीसदी लॉकडाउन। इन जिलों में सरकार द्वारा जरूरी समान की होम डिलिवरी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बाहर जाकर सामान खरीदने की इजाज़त नहीं होगी।  मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 13 अप्रैल तक पूर्ण रूप से सील करने के निर्देश दिए हैं । आज रात 12 बजे के बाद लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर और महाराजगंज के जिस इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं वो क्षेत्र सील कर दिए जाएंगे ।

लखनऊ ब्यूरो, 8 मार्च 2020:

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़े फैसले का ऐलान किया है. इसके तहत यूपी के 15 जिलों के कुछ इलाके 15 अप्रैल तक पूरी तरह सील रहेंगे.  सील होने वाले इलाकों में आने-जाने पर रोक रहेगी. आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, बुलंदशहर, महाराजगंज, सहारनपुर समेत 15 जिलों के कुछ इलाके पूरी तरह सील रहेंगे.

किसी को किसी भी स्थिति में बाहर निकलने की इजाजत नहीं

राज्य सरकार का कहना है कि इन सभी जिले कोरोना के हास्टस्पॉट हैं, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस फैसले के बाद लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस दौरान न तो कोई दुकानें खुलेंगी और न ही किसी को किसी भी वजह से सड़क पर निकलने की इजाजत दी जाएगी।सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी की जाएगी। हालांकि, इस दौरान केवल कर्फ्यू पास वाले लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। 15 अप्रैल तक स्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

लखनऊ और नोएडा के कुछ इलाके पहले से सील

इस फैसले के बारे में बताते हुए अपर सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि पूरे जिले में जिन जगहों पर पॉज़िटिव केसे आए हैं, वहां संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा। ऐसे लखनऊ और नोएडा के कुछ इलाकों में पहले ही किया जा चुका है। सीधे कहा जा रहा है कि इस सील का मतलब है कि  आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी कर्फ्यू पास जारी नहीं किया जाएगा। इन जरूरी सेवाओं के आलावा किसी को भी अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है। इन जिलों की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां तक की मीडियाकर्मियों की एंट्री भी बैन करने का विचार हो रहा है। विशेष परिस्थिति में ही केवल इजाजत दी जाएगी।

15 जिलों में कितने केस

आगरा- 64 केस, शामली-17 , मेरठ-35, बरेली-6, कानपुर-8, वाराणसी-9, लखनऊ, बस्ती- 8, गाजियाबाद-23, गौतमबुद्धनगर-58, महाराजगंज-6, सीतापुर-8, बुलंदशहर-8, फिरोजाबाद-7

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न हालात पर विचार विमर्श के लिए बुधवार को लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, राकांपा के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के टी आर बालू, बीजद के पिनाकी मिश्रा, वाईएसआर के मिथुन रेड्डी, सपा के राम गोपाल यादव, जदयू के राजीव रंजन सिंह, लोजपा के चिराग पासवान, अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया .

प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में उन दलों के नेताओं के साथ संवाद किया जिनके संसद में पांच से अधिक सांसद हैं .

गौरतलब है कि 24 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का विपक्षी दलों के साथ यह पहला संवाद है. हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था .

प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में डाक्टरों, पत्रकारों, विदेशों में भारतीय मिशनों के राजनयिकों सहित विभिन्न पक्षकारों से बातचीत की है.

हाल ही में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, द्रमुक प्रमुख स्टालिन सहित कई नेताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद कर महामारी रोकने के लिये सरकार के प्रयासों की जानकारी दी थी .

मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों एच डी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह से भी बात की थी