दो लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना युवा हित में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला : कैप्टन भूपेन्द्र

—सरकार ने योजना के तहत बजट में किया 250 करोड़ का प्रावधान—
—भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया सरकार के फैसले का स्वागत—

हिसार/पवन सैनी 

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेन्द्र, वीरचक्र ने प्रदेश सरकार के उस फैसले को युवा हित में बड़ा कदम बताया है, जिसमें दो लाख बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान भी किया है।
कैप्टन भूपेन्द्र, वीरचक्र ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने छह लाख रुपये वार्षिक आमदनी वाले परिवार के युवाओं को फॉरेन लँग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी खुद ली हैं। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से सिद्ध हो गया है कि वह स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देकर सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के साथ काम कर रही है।
कैप्टन भूपेन्द्र, वीरचक्र ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दे रही है। मनोहर सरकार की इस पारदर्शी नीति की तारीफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र
मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं अन्य केन्द्रीय मंत्री भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो दूसरे राज्यों को हरियाणा की नीतियां अपने-अपने राज्यों में लागू करने की बात भी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो वादा करती है उसे भली भांति पूरा भी करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आठ सालों में प्रदेश का बिना भेदभाव के विकास किया जिसकी झलक हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय देख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट में “ग्रुप सी” और “डी” में 65 हजार से ज्यादा युवाओं को एक साल में नौकरी देने का वादा किया है। इसी तरह प्रदेश सरकार ने 5500 चयनित पुरूष सिपाहियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर भी पूरे गंभीर है, जिसके तहत उन्होंने चिरायु कार्ड की सुविधा देने के लिए आय का दायरा एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना कर दिया है, जिससे प्रदेश के अधिकतर नागरिक इस दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भारी राहत मिलेगी।