अडानी का आधिपत्य स्थापित करने में मदद कर रही सरकार : सुधा भारद्वाज

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 23 फरवरी :

हम अडानी के हैं कौन कि श्रृंखला में पंचकूला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता जानना चाहती है हेवन देशों से आपत्तिजनक संबंधों धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे व्यक्ति विशेष द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ सरकार संयुक्त संसदीय समिति बनाने के हक में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकारों के खिलाफ है क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सुधा भारद्वाज ने कहा सत्ता में आने से पहले काला धन वापस लाने, प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपए जमा करने का वादा किया गया था, लेकिन असल स्थिति बिल्कुल विपरीत है । स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा के अनुसार 421 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा ओशो के उच्चतम स्तर 3.83 बिलीयन स्विस फ्रैंक पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है की सेल कंपनियों के माध्यम से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है।

प्रधानमंत्री ने कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने के अपनी निष्ठा और नियत की बातें कहीं ,लेकिन उनके करीबी ही स्पष्ट तौर पर कार्यों में लिप्त हैं। सुधा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई डी आर आई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को डराने धमकाने के लिए किया है । साथ ही उन व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को दंडित करने के लिए भी किया है जो उनके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं।

सरकार द्वारा अडानी समूह का प्रमुख क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है भले ही वह हवा हवाई अड्डे हों या बंदरगाह , चाहे रक्षा क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र ।
मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सीएजी सीबीआई जैसी एजेंसियों और संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया हो , लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है उसे एजेंसी का इस्तेमाल कर दबाया नहीं जा सकता। वह दिन दूर नहीं जस्ट सरकार का पर्दाफाश होगा।