आंगनबाड़ी भवन बनाने वाले ठेकेदारों के अटके लाखों रुपए, ठेकेदारों ने किया रोष प्रकट

ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए मार्केट से उधार लेकर कार्य किया था और दुकानदारों से वादा किया था कि पेमेंट होते ही उनकी उधारी दे दी जाएगी। ठेकेदारों को कहना है जिनकी देनदारी है वह सर पर खड़े हैं। इसके बारे में कई बार कार्यालयों के चक्कर भी लगा चुके हैं। आंगनबाड़ी भवनों का कार्य कंप्लीट करने के 15 महीने बीतने के बावजूद भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है।

कोशिक खान, छछरौली – 23 जून

क्षेत्र में पंचायती राज द्वारा जिला परिषद के आदेश पर बनाई गई 16 आंगनवाडी भवनों के निर्माण कार्य का भुगतान 15 महीने से अटका हुआ पड़ा है। भवनों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को कार्य कंप्लीट करने के बाद भी पेमेंट ना मिलने से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जबकि पंचायती राज एक्शन का कहना है कि जिला परिषद सीईओ को ठेकेदारों की पेमेंट जारी करने के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं।

आंगनवाड़ी भवन बनाने वाले ठेकेदार नरेश कुमार, राकेश कुमार, तरसेम सिंह व अनिल ने बताया कि उन्होंने पंचायती राज के टेंडर द्वारा मार्च 2019 तक 7 आंगनबाड़ियों के भवन निर्माण का कार्य पूरा कर दिया था। जिसमें राजपुर, गोराबणी, डमौली, शहजादवाला, बेगमपुर, मलिकपुर खादर व इस्माइलपुर गांव में ठेकेदार द्वारा आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया गया था। पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य कंप्लीट होने के 15 महीने के बाद भी ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए मार्केट से उधार लेकर कार्य किया था और दुकानदारों से वादा किया था कि पेमेंट होते ही उनकी उधारी दे दी जाएगी। ठेकेदारों को कहना है जिनकी देनदारी है वह सर पर खड़े हैं। इसके बारे में कई बार कार्यालयों के चक्कर भी लगा चुके हैं। आंगनबाड़ी भवनों का कार्य कंप्लीट करने के 15 महीने बीतने के बावजूद भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है।

पंचायती राज एक्स एन रविंद्र राठौर का कहना है कि जिला परिषद सीईओ द्वारा जारी एक पत्र उनको प्राप्त हुआ था। जिसमें क्षेत्र में 19 आंगनवाड़ी भवन बनवाने के लिए टेंडर जारी करने के लिए कहा गया था। जिनमें से 16 आंगनबाड़ी भवन के लिए जगह मिलने पर उनका टेंडर किया गया था और आंगनवाड़ी भवन बनकर तैयार हो गए हैं। ठेकेदारों की पेमेंट के लिए कहीं बाहर जिला परिषद सीईओ को पत्र लिख चुके हैं।