देश द्रोह अपराध की संज्ञा में नहीं आएगा: राहुल

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनावी घोषणा पत्र हमने बंद कमरों में बैठकर नहीं तैयार किया है. यह जनता के बीच जाकर उनकी मांग को सुनकर तैयार किया गया है. राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में वह तमाम वादे शामिल किए जो वह चुनावी रैलियों में जनता के बीच जाकर करते हैं. कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा, रोजगार, किसान, कश्मीर और स्वास्थ्य से लेकर समाज के हर तबके की बात कही गई है. 

आपको बताते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की 6 प्रमुख बातें

देश द्रोह
राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है की यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देशद्रोह कानून को समाप्त कर देगी। अर्थात देश द्रोह अपराध नहीं माना जाएगा। एसा कर के वह देश द्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल गुरु गैंग वालों पर जो देश द्रोह के मामले चल रहे हैं उनको मुक्ति दिलवाएँगे।

नौकरी
हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार … कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता, मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी. प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुनर्निर्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में तीन साल की अवधि तक छूट, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

न्यूनतम आय योजना (NYAY)
वर्ष 2030 तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी, भारत की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को हर साल बहत्तर हजार रुपये (72,000) दिये जायेंगे. कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि कोई भी “भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये”.

किसान
हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को “कर्ज मुक्ति” अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं. कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे. 

शिक्षा और स्वास्थ्य
कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा करती है. इसके लिये आगे की रूपरेखा 2019-20 के आम बजट में सामने रखी जायेगी और विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य तय किये जायेंगे. हम कें द्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य कें द्रीय संस्थानों की नियुक्तियों में 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली को बहाल करने का वादा करते हैं.

घोषणा पत्र में आगे लिखा है, ‘कांग्रेस वादा करती है कि वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का3 प्रतिशत किया जायेगा. 2023-24 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सालाना बजट में इस मद में बढ़ौत्ती के साथ इसका संकेत मिलेगा. कांग्रेस ने सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है, जो हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी.’

कांग्रेस ने लिखा है, ‘हमारा ये पक्का मानना है कि हमारे देश में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये बीमा आधारित मॉडल, पसंदीदा मॉडल कतई नहीं हो सकता है. कांग्रेस सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुफ्त सार्वजनिक अस्पताल-मॉडल को तेजी से बढ़ावा देने और लागू करने का वादा करती है. कांग्रेस मुफ्त डायल-इन-एम्बुलेंस सेवा का विस्तार करेगी और भारत के सभी जिलों में ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस को सड़क पर उतारेगी.’

जम्मू-कश्मीर
कांग्रेस की सोच रही है कि जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को समझने और उनके मुद्दों का सम्मानजनक समाधान खोजने के लिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है. हम इसी रास्ते को अपनायेंगे. हम दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे – सबसे पहले, सीमा पर पूरी दृढ़ता के साथ घुसपैठ के प्रयासों को समाप्त करना, और दूसरा, लोगों की मांगों को पूरा करने तथा उनके दिलो को जीतने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ हर संभव उपाय किये जायेंगे.