बीबीएमबी अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश करने वाले मंत्री को किया जाए बर्खास्त : हुड्डा
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़, 08 मई :
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष को बंधक बनाने की की कोशिश और बीबीएमबीओ को लॉक लगाना निंदनीय, गैरकानूनी, असंवैधानिक और अस्वीकार्य है। आआपा (आम आदमी पार्टी)के जिस मंत्री ने यह काम किया है, उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को मामले का संज्ञान लेते हुए भाखड़ा डैम से पंजाब पुलिस को हटाकर, तुरंत सेंट्रल फॉर्सेज की तैनाती करनी चाहिए। ये मांग उठाई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक संघीय ढांचे का हिस्सा हैं। भाखड़ा और नांगल डैम केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं। वहां पर तैनात तकनीकि कमेटी राज्यों को पानी के वितरण का फैसला लेती है। इसमें किसी की तानाशाही नहीं चल सकती। इसलिए हरियाणा किसी और के हिस्से का नहीं, बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। 1966 से लेकर आज तक कभी इस जल वितरण को लेकर विवाद नहीं हुआ। आखिर आज ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए आप पार्टी पानी पर कोरी राजनीति कर रही है।
हाई कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो जल वितरण में दखलअंदाजी ना करे। ऐसे में पंजाब सरकार कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना कर रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार को भी अपनी बात मजबूती से उठानी चाहिए। तुरंत केंद्र सरकार से दखल की मांग करते हुए इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। विपक्ष हरियाणा हित के मसलों पर सरकार के साथ खड़ा है। प्रदेश सरकार को किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। हम प्रदेश के हक का एक-एक बूंद पानी लेकर रहेंगे।
हुड्डा ने कहा कि पहले से ही एसवाईएल का निर्माण ना होने के चलते हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। ऊपर से जो पानी प्रदेश को मिल रहा है, उसपर भी अब संकट छा गया है। ऐसे में प्रदेश की आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। हम किसानों व प्रदेश की जनता के हित में हरेक संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार को तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार से मिलवाना चाहिए।
