केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुला को शहरी विकास परियोजनाओं में गति लाने का दिया आश्वासन
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़, 12 जून :
केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगस्त 2025 तक सरकारी भवन, कार्यालय और आवासीय कालोनियों में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाने में जम्मू-कश्मीर देशभर में अग्रणी राज्य है। यही नहीं, राज्य में लाइन लॉस कम करने और ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्रीनगर में विद्युत और शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ विद्युत और शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को लागू करने का रोडमैप तैयार किया।
मनोहर लाल ने कहा कि पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट (जल विद्युत परियोजनाएं) परियोजनाओं को गति देने पर फोकस है। राज्य में तकरीबन चार हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की नई परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने में जम्मू-कश्मीर देशभर में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने पर सराहनीय काम कर रही है। हालांकि पहाड़ी राज्य होने के नाते जम्मू-कश्मीर में लाइन लॉस ज्यादा है, इसको कम करने को लेकर भी राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। वहीं डिस्काम के वित्तीय घाटे को काम करने को लेकर भी योजना तैयार की गई है। एनएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। झेलम और चिनाब के साथ इंटर वाटर ट्रीटी (सिंधु जल समझौते) यानि सिंधु नदी पर भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की योजना तैयार की जा रही है। जम्मू-कश्मीर में ट्रांसमिशन लाइन में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ कर विकास के नए आयाम स्थापित करने और स्थानीय लोगों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य दिसंबर तक होंगे पूरे
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। आगामी दिसंबर माह तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही, राज्य स्वच्छ भारत मिशन और अमरुत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पानी सहित अन्य परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। दो शहरों में बसों की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कई सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें पूरा करने में केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा।
