Wednesday, January 8
  • हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवैधानिक हेल्पलाइन शुरू की जाए : आर पी मल्होत्रा 
  • मेनटेनेंस आफ पेरेंट्स एक्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल व्यवस्थित हों आर पी मल्होत्रा 

डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला –  07        जनवरी  :

मेनटेनेंस आफ पेरेंट्स एक्ट 2007 और मेनटेनेंस आफ पेरेंट्स एक्ट 2009 हरियाणा के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है कि बुजुर्गों के लिए एक विस्तृत हेल्पलाइन चलाई जाए जो संकट के समय बुजुर्गों को संकटकालीन सहायता, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता व सरकार द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक वेल्फेयर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे आएगी। ऐसा प्रावधान मेनटेनेंस आफ पेरेंट्स एक्ट के तहत करने के लिए सरकार वाध्य है। लेकिन खेद की बात है कि हेल्पलाइन शुरू करना तो दूर की बात मेनटेनेंस आफ पेरेंट्स एक्ट 2009 हरियाणा के तहत जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल के गठन की नोटीफिकेशन या तो दो दो साल ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है या फिर अगर कहीं गठन हो भी जाए तो किसी एक सदस्य के अनुपस्थिति के चलते ट्रिब्यूनल में हियरिंग नहीं हो पाते। और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। 

2009 के कानून के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने का भी प्रावधान है जिसमें पुलिस विभाग, नगरपालिका विभाग, जिला प्रशासन और वेल्फेयर एसोसिएशनज की भागीदारी सुनिश्चित हो। यह समन्वय समितियां वरिष्ठ नागरिकों के साथ संकटकालीन स्थिति में सहायक की भूमिका में रहेंगी। 

लेकिन खेद की बात है कि यह सारी की सारी व्यवस्था मात्र कागजों पर ही सीमित है। 

हैरत की बात है कि वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन जो अनेक केंद्र शासित प्रदेशों व दूसरे राज्यों में काम कर रही है हरियाणा को इससे वंचित रखा गया है। 

ऐसे में एक जाने माने समाज सेवी आर पी मल्होत्रा ने एक याचना पत्र उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा, चीफ सचिव हरियाणा, निर्देशालय समाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग हरियाणा और समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय केंद्र सरकार को 16 नवम्बर 2024 को दायर की। 

लेकिन कोई जवाब न मिलने पर समाजसेवी आर पी मल्होत्रा ने 18 दिसम्बर 2024 को वरिष्ठ नागरिकों को हेल्पलाइन का संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय अदालत वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवैधानिक हेल्पलाइन मुहैया कराने के लिए आदेश जारी करे।