राकेश शाह

डेमोक्रेटिक फ्रंट चंडीगढ़

यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग वेल्फेयर सोसाइटी चण्डीगढ़ (सीएचबी) का एक शिष्टमंडल सोमवार को सरदार बलविंदर सिंह के नेतृत्व में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल से मिला और नववर्ष की शुभकामनाएँ दी।
शिष्टमंडल में सरदार बलविंदर सिंह, डॉ.धर्मेन्द्र, कमल प्रसाद शर्मा और श्यामलाल शास्त्री शामिल थे। मुलाकात के दौरान सोसाइटी के महासचिव डॉ.धर्मेंद्र ने प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल से यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग स्कीम-2008 पर चर्चा की और इस स्कीम को जल्द सिरे लगाने के लिए कहा । सलाहकार धर्मपाल के साथ सकारात्मक माहौल में बात हुई। आगे बोलते हुए डॉ.धर्मेन्द्र ने उनसे आग्रह किया कि वे इस स्कीम को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाएं ताकि 15 साल से इंतजार कर रहे चण्डीगढ प्रशासन के कर्मचारियों को छत नसीब हो सके और कर्मचारी आराम से अपने घर में रह सकें। इस पर सलाहकार महोदय ने सकारात्मक हामी भरी । प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक के सलाहकार को नववर्ष की बधाई के साथ-साथ उनका सकारात्मक बातचीत के लिए धन्यवाद प्रकट भी किया।

आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के इस जन हितैषी फ़ैसले से 5773 गाँवों में रैवीन्यू अस्टेट की निर्विघ्न रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता साफ होगा : अमन अरोड़ा

राकेश शाह

डेमोक्रेटिक फ्रंट चंडीगढ़

ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुये पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रैवीन्यू लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए राज्य के 5773 गाँवों को एन. ओ. सी. लेने से छूट दे दी है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह जन हितैषी फ़ैसला ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ 22 जिलों में पड़ते 5773 गाँवों में रैवीन्यू अस्टेट की निर्विघ्न रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता साफ करेगा।
जि़क्रयोग्य है कि ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों पर रोकने लगाने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से हाल ही में विकास अथॉरिटी या लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. जारी करना लाजि़मी किया गया था। यह फ़ैसला गाँवों की रैवीन्यू लैंड पर भी लागू हो गया था, जिससे ज़मीन मालिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले लायसेंस लेना लाजि़मी हो गया था।

यह भी बताने योग्य है कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के सेक्शन (20) (3) में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के उपबंधों के अधीन कोई भी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार कॉलोनी की ज़मीन या प्लाट या इमारत की बिक्री सम्बन्धी सेल डीड या कोई अन्य दस्तावेज़ रजिस्टर नहीं करेगा, जिस सम्बन्धी समर्थ अथॉरिटी से एन. ओ. सी. प्राप्त न की गई हो।

पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के सेक्शन (20) (3) के उपबंधों के अंतर्गत ग़ैर-लायसैंसशुदा कॉलोनी में स्थित ज़मीन, प्लाट या इमारत बेचने के लिए एन. ओ. सी. लेनी लाजि़मी होने के कारण ज़मीन मालिकों को रजिस्ट्री करवाने में मुश्किल आ रही थी। इसका नोटिस लेते हुये अब आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ज़मीन मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रैवीन्यू लैंड की रजिस्ट्री के लिए एन. ओ. सी. लेने से छूट दे दी है।

प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास अजोए कुमार सिन्हा ने कहा कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस एक्ट के बाकी उपबंध (प्रोविजनज़़) उसी तरह लागू रहेंगे।

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छूट वाले गाँवों का जि़लेवार विवरण

अमृतसर ( 385 गाँव), बठिंडा ( 94), होशियारपुर ( 902), जालंधर ( 359), मानसा ( 137), एस. बी. एस. नगर ( 152), लुधियाना ( 346), तरन तारन ( 260), मोगा ( 120), पठानकोट ( 191), फतेहगढ़ साहिब ( 268), बरनाला (66), संगरूर (172), मलेरकोटला ( 69), फाजिल्का (221), कपूरथला (305), श्री मुक्तसर साहिब (118), फरीदकोट (113), रूपनगर (257), गुरदासपुर (479), पटियाला (507), फिऱोज़पुर (252 गाँव)।

भगौड़े होने की अदालती कार्यवाही के कारण विजीलैंस ब्यूरो के समक्ष किया आत्म समर्पण

आशु के घर से मिला गहनों और दस्तावेज़ों वाला बैग लेकर इन्दी हुआ था फ़रार

राकेश शाह

 डेमोक्रेटिक फ्रंट  चंडीगढ़

राज्य की अनाज मंडियों में हुए करोड़ों रूपये के ढुलाई सम्बन्धी टैंडर घोटाले के भगौड़े मुलजिम इन्द्रजीत सिंह इन्दी को पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आज उस समय गिरफ़्तार कर लिया गया जब उसने लुधियाना स्थित ब्यूरो के दफ़्तर में आत्म-समर्पण किया।
यह मुलजिम पूर्व ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु के साथ प्राईवेट तौर पर निजी सहायक (पी.ए.) के तौर पर काम करता रहा है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की तरफ से चलाई गई कानूनी कार्यवाही के कारण उसे अंदेशा था कि अदालत उसे इस घोटाले में भगौड़ा (पी. ओ.) घोषित कर सकती है क्योंकि विजीलैंस ब्यूरो ने पहले ही उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी थी और उस केस की अगली सुनवाई 04-01-2023 को निर्धारित की गई थी। उसे कल लुधियाना की समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा।
अन्य जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की तरफ से पहले ही ठेकेदार तेलू राम, जगरूप सिंह, सन्दीप भाटिया और गुरदास राम एंड कंपनी के मालिकों/भाईवालों के साथ-साथ पंजाब ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के इलावा अलग-अलग अनाज मंडियों में लेबर और ढुलाई के टैंडर अलाट करने के लिए सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,8,12,13(2) के अंतर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 11 तारीख़ 16-08-2022 के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में मुलजिम तेलू राम, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, पूर्व मंत्री के निजी पी. ए. पंकज कुमार उर्फ मीनू मल्होत्रा, कृष्ण लाल धोतीवाला और अनिल जैन (दोनों आढ़तियों) को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है और इस समय सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके इलावा विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से पहले ही लुधियाना की समर्थ अदालत में भारत भूषण आशु, तेलू राम और कृष्ण लाल के विरुद्ध सप्लीमैंटरी चालान पेश किया जा चुका है।
विवरण देते हुये प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस केस में कठिन पड़ताल और सबूतों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त दोषी भारत भूषण आशु के पास पी. ए. के तौर पर काम कर रहा था और विजीलैंस ब्यूरो को 24-08-2022 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भारत भूषण आशु की गिरफ़्तारी के उपरांत, दोषी इंद्रजीत इन्दी को किसी अज्ञात व्यक्ति से गहने, दस्तावेज़ आदि का बैग मिला था जो वह आशु के घर से 22- 08- 2022 को लेकर आया था। इस बैग को हासिल करके इन्दी इसको अज्ञात टिकाने पर छिपाने के लिए फ़रार हो गया। पड़ताल के उपरांत पता लगा कि यह घटना सी. सी. टी. वी. कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके उपरांत इंद्रजीत इन्दी को 26- 08-2022 को उक्त मुकदमे में मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है।