इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स करेगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एवं खंडपीठ को प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड से सम्मानित : एडवोकेट शांडिल्य
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को भी मिलेगी फैंसले से खुशी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है : एडवोकेट शांडिल्य
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 11 दिसम्बर :
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 370 पर दिए गए फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के को-ऑप्टेड सदस्य व इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्टस के यूथ विंग अध्यक्ष वासुरंजन शांडिल्य ने ऐतिहासिक निर्णय बताया है । एडवोकेट शांडिल्य ने कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शानदार घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना केवल देश के संविधान को मजबूती मिली है वहीं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए यह फैसला उनके उज्जवल भविष्य के लिए बुलंदी से काम करेगा । एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मजबूती से काम करेगी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के विकास एवं समृद्धि के लिए नए आयाम स्थापित कर दिखाएगी ।
एडवोकेट शांडिल्य ने कहा केंद्र सरकार द्वारा 2019 में 370 को निरस्त करने के फैसले पर सुप्रीम मोहर के बाद अब इसका विरोध करने वाले लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे क्योंकि अदालत कभी भी गलत फैसला नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट का यह फैंसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं बल्कि पूरे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के हित में है जिसकी जितनी तारीफ की जाएं वह कम है ।
वहीं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा आज के फैसले से कहीं न कहीं क्रांतिकारी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा भी खुश होगी क्योंकि सबसे पहले 1952 में उन्होंने कश्मीर में रैली कर कश्मीर से नारा दिया था कि नही चलेगा एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान और एडवोकेट शांडिल्य ने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा ही दी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है । वहीं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा वह जल्द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्टस की यूथ विंग इकाई की ओर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं आईसीजे प्रमुख डॉ. आदिश अग्रवाला के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एवं 370 पर ऐतिहासिक फैसला देने वाली खंडपीठ को प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड सुप्रीम कोर्ट में देंगे ।
