सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/विभाग की कारगुज़ारी सम्बन्धी मुख्य दफ़्तर और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

कहा, काम-काज में तेज़ी और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाई जाए

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी मुख्य दफ़्तर के अधिकारियों और समूह जि़ला कल्याण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मुहैया करवाया जाना सुनिश्चित बनाया जाए।  
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री द्वारा अलग-अलग मुद्दों आशीर्वाद स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, होस्टलों सम्बन्धी योजना संबंधी और अम्बेदकर भवनों की इमारतों के रख- रखाव सम्बन्धी विस्तार सहित विचार-विमर्श किया गया।  
डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ राज्य के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, वहीं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी लगातार प्रयासशील है। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस.सी. के अधीन साल 2023-24 के दौरान 2.6 लाख विद्यार्थियों का लक्ष्य है, जिसके लिए मिशन 2.6 चलाया जा रहा है। उन्होंने इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए जि़ला कल्याण अधिकारियों को जागरूकता मुहिम चलाने के आदेश भी दिए।  
मंत्री ने जि़ला अधिकारियों को अलग-अलग योजनाओं के प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर-अंदर मुख्य दफ़्तर को भेजने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अधिकारियों से अपील की कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही तरह से लागू किया जाए, जिससे आम लोगों को इसका लाभ पहुँच सके।
इस मौके पर बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के डायरैक्टर-कम-संयुक्त सचिव राज बहादुर सिंह, ज्वाइंट डायरैक्टर सरबजिन्दर सिंह रंधावा विशेष रूप से उपस्थित हुए।  

हरियाणा सहित पंजाब, दिल्ली, जम्मू व उत्तरी राजस्थान के किसानों को होगा लाभ: प्रो. बी.आर. काम्बोज
हिसार/पवन सैनी
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की एक और उन्नत किस्म आरएच 1975 विकसित की है। यह किस्म सिंचित क्षेत्रों में समय पर बिजाई के लिए एक उत्तम किस्म है जोकि मौजूदा किस्म आरएच 749 से लगभग 12 प्रतिशत अधिक पैदावार देगी। आरएच 749 किस्म हकृवि ने वर्ष 2013 में विकसित की थी। अब दस वर्ष बाद सिंचित क्षेत्रों के लिए इस किस्म से बेहतर किस्म आरएच 1975 ईजाद की गई है जोकि अधिक उत्पादन के कारण किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि जम्मू में आयोजित 30वीं वार्षिक सरसों व राई कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक (फसल) डॉ. टी.आर. शर्मा की अध्यक्षता में गठित पहचान कमेटी द्वारा हाल में  आरएच 1975 किस्म को सिंचित परिस्थिति में समय पर बिजाई के लिए चिन्हित किया गया है।

पैदावार के  साथ तेल की मात्रा भी अधिक
कुलपति ने कहा कि 11-12 क्ंिवटल प्रति एकड़ औसत उत्पादन तथा 14-15 क्ंिवटल प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता रखने वाली आरएच 1975 किस्म में लगभग 39.5 फीसद तेल की मात्रा है जिसके कारण यह किस्म अन्य किस्मों की अपेक्षा किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय होगी। इससे तिलहन उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा।

इन राज्यों के किसानों को होगा लाभ
कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया कि आरएच 1975 किस्म हरियाणा सहित पंजाब, दिल्ली, जम्मू व उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में बीजाई के लिए चिन्हित की गई है, इसलिए इन राज्यों के किसानों को इस किस्म का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को इस किस्म का बीज अगले साल तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

बीते वर्ष भी की थी दो उन्नत किस्में
अनुसंधान निदेशक डॉ. जीतराम शर्मा के अनुसार इस किस्म को हकृवि के सरसों वैज्ञानिकों डॉ. राम अवतार, डॉ. नीरज, डॉ. मंजीत व डॉ. अशोक कुमार की टीम ने डॉ. राकेश पूनिया, डॉ. निशा कुमारी, डॉ. विनोद गोयल, डॉ. महावीर एवं डॉ. राजबीर सिंह के सहयोग से तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस टीम ने गत वर्ष भी सरसों की दो किस्में आर.एच. 1424 व आर.एच. 1706 विकसित की हैं। ये किस्में भी सरसों की उत्पादकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने बताया सरसों अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस टीम को हाल ही में जम्मू में आयोजित कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ केंद्र अवार्ड से भी नवाजा गया है।

सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केन्द्रों में शामिल हकृवि सरसों केन्द्र
कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एसके पाहुजा ने बताया कि हकृवि के सरसों केंद्र की देश के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्रों में गिनती होती है। उपरोक्त किस्मों से पहले वर्ष 2018 में विकसित की गई सरसों की किस्म आर.एच. 725 आज के दिन किसानों के बीच सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय बन चुकी है, जोकि हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्रों में अकेली उगाई जाने वाली किस्म है। यह किस्म औसत  10-12 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आराम से दे रही है व इसकी उत्पादन क्षमता भी 14-15 क्विंटल प्रति एकड़ तक है।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में मशरूम उत्पादकों को दिया आश्वासन


समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए श्रम, फैक्ट्रीज़ और भार एवं नाप-तोल विभागों के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कराने के निर्देश

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा राज्य में फ़सलीय विविधता को प्रोत्साहित करने की वचनबद्धता को दोहराते हुए बाग़बानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज मशरूम उत्पादकों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द हल निकाला जाएगा।

यहाँ सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ़्तर में बाग़बानी, उद्योग और वाणिज्य विभागों एवं पी.एस.पी.सी.एल. के अधिकारियों और मशरूम उत्पादकों के साथ बैठक के दौरान स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि मशरूम उत्पादक राज्य की फ़सली विविधता मुहिम में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फ़सल की खपत ज़्यादा होने के कारण यह पेशा बहुत लाभप्रद भी है।  

मशरूम उत्पादकों ने मंत्री को बताया कि राज्य में करीब 200 छोटी और बड़ी ईकाइयों में मशरूम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कई किसान असंगठित रूप से भी मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि वह मशरूम की खेती करते हैं, इसलिए मशरूम ईकाइयों को कृषि पेशे में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि गर्मी की ॠतु के दौरान मशरूम का उत्पादन बहुत मुश्किल हो जाता है और बिजली सप्लाई समेत अन्य लागतें भी बढ़ जाती हैं।

बाग़बानी मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की कि मशरूम उत्पादक अपनी ईकाइयों में किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि केवल मशरूम की खेती करते हैं। इसलिए इस पेशे को पुन:प्रभाषित करने की ज़रूरत है। इसी तरह श्रम, फैक्ट्रीज़ और भार एवं नाप-तोल विभाग को भी स्थिति स्पष्ट की जाए ताकि मशरूम उत्पादकों को कोई दिक्कत पेश न आए। उन्होंने मशरूम उत्पादकों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।  

कैबिनेट मंत्री ने मशरूम उत्पादकों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए श्रम, फैक्ट्रीज़ और भार एवं नाप-तोल विभागों के अधिकारियों की बैठक जल्द बुलाने के आदेश भी दिए।  

बैठक के दौरान डायरैक्टर उद्योग एवं वाणिज्य श्री पुनीत गोयल, डायरैक्टर बाग़बानी श्रीमति शैलिन्दर कौर, पी.एस.पी.सी.एल. के डिप्टी चीफ़ श्री दमनजीत सिंह तूर, बाग़बानी विकास अधिकारी श्रीमति अमनप्रीत कौर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।