सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने महिला आरक्षण बिल की खामियों को दूर करने के लिए राज्य सभा में दिया संशोधन प्रस्ताव
- बिल में SC-ST के साथ OBC वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान करे सरकार : दीपेन्द्र हुड्डा
- जाति आधारित जनगणना जल्द से जल्द कराए सरकार : दीपेन्द्र हुड्डा
- 2029 तक इंतजार नहीं, देश की हर महिला को आरक्षण का लाभ मिले और तुरंत मिले : दीपेन्द्र हुड्डा
- महिला आरक्षण पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं ; दीपेन्द्र हुड्डा
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़ – 21 सितम्बर :
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए बिल में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए राज्य सभा में तीन संशोधन प्रस्ताव दिए ताकि देश की हर महिला को आरक्षण का लाभ मिले और तुरंत मिले। अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि इस बिल में SC-ST के साथ OBC वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान किया जाए, ताकि SC-ST वर्ग की महिलाओं के साथ अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का फायदा मिल सके। इसके अलावा जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना को पूर्ण किया जाए। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि महिला आरक्षण को भविष्य पर टालने की बजाय तत्काल प्रभाव से देश भर में लागू किया जाए।
सांसद दीपेन्द्र ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में बिल का फायदा देश की हर महिला को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण के लिए 2029 तक इंतजार क्यों कराना चाहती है सरकार? सरकार राज्यों के हिसाब से हर प्रदेश में ड्रॉ निकाल कर एक तिहाई सीटों को आरक्षित कर दे, ताकि इसी साल से देश की आधी आबादी को उनका हक मिल सके। दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत महिला सशक्तिकरण की है तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए था। इससे पहले भी जब 2010 और उसके पहले 1979 में ये बिल आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था।
उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस बात की चिन्ता है कि अन्य जुमलों की लिस्ट में यह भी एक जुमला बनकर न रह जाए। सरकार अपनी हर घोषणा की तरह तारीख पर तारीख न दे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल इसी वर्ष से लागू किया जाए क्योंकि लोगों को इस बात की शंका है कि 2029 की तारीख उसी तरह साबित न हो जैसी 2019 में बुलेट ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद से मुंबई जाने का सपना दिखाया गया था। इसी सरकार ने कहा था कि 100 दिन में विदेशों से काला धन आ जायेगा, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जायेगी, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।