स्कीम के अधीन अब तक 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

स्कीम सम्बन्धी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9056092906 जारी

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के किसानों और कृषि से जुड़े उद्यमियों के कृषि बुनियादी ढांचा फ़ंड (ए.आई.एफ) स्कीम की ओर निरंतर बढ़ रहे रुझान ने एक बार फिर पंजाबियों की उद्यमी भावना को प्रदर्शित किया है। कृषि उपज के बाद के प्रबंधन सम्बन्धी प्रोजेक्टों और साझा कृषि सम्पतियां स्थापित करने के लिए लाभप्रद इस स्कीम के अधीन अब तक राज्य सरकार को 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

स्कीम सम्बन्धी ताज़ा आंकड़े साझा करते हुए पंजाब के बाग़बानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि राज्य सरकार को 18 सितम्बर तक कुल 10,509 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6042 आवेदनों को पहले ही मंज़ूरी दी जा चुकी है जबकि 5166 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पंजाब ने इस स्कीम के अंतर्गत मंज़ूर हुए आवेदनों के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि स्कीम के अंतर्गत तीन ज़िलों ने 1000 आवेदनों के आंकड़े को पार किया है, जिनमें बठिंडा 1286 आवेदनों, फ़ाज़िल्का 1158 आवेदनों और पटियाला 1087 आवेदनों के साथ अग्रणी चल रहे हैं।

बाग़बानी मंत्री ने बताया कि ए.आई.एफ स्कीम के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के मियादी कर्ज़े पर 3 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाती है जबकि ब्याज दर की सीमा 9 प्रतिशत निश्चित की गई है। इस सहायता का लाभ 7 सालों तक लिया जा सकता है और हर लाभार्थी विभिन्न स्थानों पर अधिक से अधिक 25 प्रोजैक्ट स्थापित कर सकता है।

स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि पात्र प्रोजेक्टों के अंतर्गत भंडारण बुनियादी ढांचा (जैसे गोदाम, साईलोज़, कोल्ड स्टोर, कोल्ड रूम आदि), प्राइमरी प्रोसेसिंग सैंटर (जैसे आटा चक्की, दाल मिल, तेल निकालने वाली यूनिट, राइस शैलर, मसाला प्रोसेसिंग, गुड़ बनाने आदि), छटाई एंड ग्रेडिंग यूनिट, पैकहाऊस, राईपनिंग चेंबर, कृषि यंत्र (न्यूनतम 4 यंत्र), कम्बाईन हारवैस्टर, बूम स्प्रेयर, बेलर, रुई पिंजाई, शहद प्रोसेसिंग, रेशम प्रोसेसिंग, नरसरियाँ, बीज प्रोसेसिंग, केंचुआ खाद और कम्परैसड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान समूहों द्वारा मशरूम फार्मिंग, ऐरोपोनिक्स, हाईड्रोपौनिक्स, पोलीहाऊस, ग्रीनहाउस आदि जैसे प्रोजैक्ट भी स्थापित किए जा सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत पात्र प्रोजेक्टों पर सोलर पैनल और सोलर पंप भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाग़बानी विभाग, जो पंजाब में इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, ने स्कीम सम्बन्धी किसी भी तरह की जानकारी के लिए वट्टसऐप हेल्पलाइन नंबर 9056092906 जारी किया हुआ है ताकि किसानों की किसी भी तरह की मुश्किल का तुरंत निपटारा किया जा सके।

कृषि और बाग़बानी क्षेत्र को और ऊँचाईयों पर ले जाने की वचनबद्धता दोहराते हुए स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न पहलकदमियों और स्कीमों के द्वारा किसानों को समर्थ बनाकर राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है।

कैबिनेट मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में प्रमुख शख्सियतों ने मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ दुख सांझा किया


डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा के पिता जी प्रो. बी सी वर्मा के अंतिम संस्कार के मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में प्रमुख शख्सियतों ने पहुंच कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलियां भेंट की।

पंजाब सरकार की तरफ़ से कैबिनेट मंत्रियों श्री हरपाल सिंह चीमा और श्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और मुख्यमंत्री की तरफ़ से उनके ओ एस डी श्री राजबीर सिंह घूमन्न ने पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला रख कर श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्रियों श्री अमन अरोड़ा, श्री लाल चंद कटारूचक्क, श्री ब्रम शंकर ज़िम्पा और श्री बलकार सिंह ने भी श्री वर्मा के साथ दुख सांझा किया।

प्रो. बी सी वर्मा जो 89 वर्षों के थे, आज सुबह पी. जी. आई. चंडीगढ़ में संक्षिप्त बीमारी के उपरांत चल बसे थे। सैक्टर 25 के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के मौके पर प्रो. वर्मा की चिता को अग्नि उनके दोनों पुत्रों श्री अनुराग वर्मा और श्री अशीष वर्मा ने दी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओ. एस. डी. (मीडिया) श्री आदिल आजमी, ओ. एस. डी. (पीआर) श्री मनजीत सिद्धू, डायरैक्टर मीडिया रिलेशनज़ श्री बलतेज सिंह पन्नू, यू. टी. के प्रशासक के सलाहकार श्री धर्म पाल, पंजाब आई. ए. एस. अफसरज़ एसोसिएशन द्वारा उनके प्रधान श्री तेजवीर सिंह, मुखय चुनाव अफ़सर श्री सिबिन सी, डी. जी. पी. श्री गौरव यादव, विजीलैंस डायरैक्टर श्री वरिन्दर कुमार, एडवोकेट जनरल श्री विनोद घई, सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री की तरफ़ से विभाग के सचिव श्री मालविन्दर सिंह जग्गी ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भेंट करते हुये परिवार के साथ दुख सांझा किया।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री, विधायकों, मुख्यमंत्री दफ़्तर के अधिकारी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज, सिवल, पुलिस और सेना के उच्च अधिकारियों, यू. टी. प्रशासन के अधिकारी, सेवा मुक्त अधिकारी, वकील भाईचारे और प्रैस के प्रतिनिधियों के इलावा अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों के नेता, सामाजिक संगठनों और सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और पंजाब राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की है कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बीते दिनों में कुल 17 जिनमें से 16 जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और एक पिछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द किये जा चुके हैं परंतु अभी तक इन व्यक्तियों के खि़लाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई व्यवाहर में नहीं लाई गई।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सकरूटनी कमेटी गठित की गई है जिसकी तरफ से अब तक ज़िला पटियाला के अविनाश चंद्र, शिन्दर कौर, राजू, अमरीक सिंह, जगदीश सिंह, अमर कौर, कपूरथला के अरविन्द कुमार, एस. ए. एस नगर के प्रमोद कुमार, जसवीर कौर, फ़िरोज़पुर की गीता, जसविन्दर सिंह, बलविन्दर कुमार, लुधियाना के हरपाल सिंह, जतिन्दर कौर, मुक्तसर साहिब के लेखराज, फाजिल्का के सुखतियार सिंह का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और पटियाला की सोनिया मल्होत्रा का पिछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। इसके इलावा डॉ. अमृत कौर, डॉ. दविन्दर कौर के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सम्बन्धी केस कार्रवाई अधीन है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द और ज़ब्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी तरह ही जाली सर्टिफिकेटों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ईमानदारी की नींव पर बनी है और ईमानदारी के आयाम को कायम रखने में विश्वास रखती है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार धोखाधड़ी के साथ बनाऐ जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेटों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।

मंत्री ने सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों को विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर केस मुकम्मल करके रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।