हाईकोर्ट में याचिका व बहस हिन्दी में हो शांडिल्य ने एडवोकेट जरनल बलदेव महाजन से की मुलाकात 

  •  शांडिल्य ने हरियाणा की अदालतो में हिंदी में भी सुनवाई पर दी खट्टर सरकार व महाधिवक्ता बलदेव महाजन को बधाई, 
  • जिला अदालतों के बाद हाईकोर्ट में भी याचिका हिंदी में दायर करने व बहस हिंदी में करने की विश्व हिन्दू तख्त ने की मांग 

डेमोक्रेटिक फ्रंट, अम्बाला – 26अगस्त :

विश्व हिन्दू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख एव एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जरनल सीनियर एडवोकेट बलदेव महाजन से मुलाकात की

इस मौके पर सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल, एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य, अभिकान्त वत्स, गौरव गोयल भी मौजूद थे। वीरेश शांडिल्य ने एडवोकेट जरनल बलदेव महाजन को हरियाना में सेशन कोर्ट सहित तमाम अदालतो में राजस्व अदालतों में हिंदी में याचिका दायर करने अपनी बात व बहस हिंदी में किये जाने पर खट्टर सरकार का आभार जताया व एडवोकेट जरनल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब जिला अदालतों में लोग हिंदी में बयान ले सकेंगे व जजमेंट भी हिंदी में ले सकेंगे।

वीरेश शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला लेकर आम आदमी को राहत दी व हिंदी भाषा को महत्व दिया जो हमारी मातृभाषा है और अब अदालतों के दिए फैसले हर आदमी अपनी मातृभाषा में लेकर अपने केसों को अच्छी तरह समझ सकता है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा के एडवोकेट जरनल बलदेव महाजन को बधाई दी व उनका जल्द अम्बाला में सम्मान समारोह रखा जाएगा क्योंकि बलदेव महाजन ने हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे है जो पूरे देश मे होनी जरूरी है । 

 एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्य्क्ष वीरेश शांडिल्य ने बलदेव महाजन से मांग की है कि पूरे देश की जिला अदालतों सहित देश के हाईकोर्ट में भी हिंदी भाषा मे याचिका दायर व बहस करने को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें फैसला लें इससे हिंदुस्तान मजबूत होगा। शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शांडिल्य ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी याचिकाएं हिंदी में दायर करने व हाई कोर्ट में बहस हिंदी में करना अनिवार्य करने की एडवोकेट जरनल बलदेव महाजन से माँग की इस पर उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है।साथ ही वीरेश शांडिल्य ने बलदेव महाजन को केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी , सीआरपीसी व एविडेंस एक्ट बदलने की प्रक्रिया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए जाने पर बधाई दी।