राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि पंजाब में नशा चरम पर है। यहां एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दवा की दुकानों पर भी नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं। यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शराब की दुकानों में भी नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCRB और चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लुधियाना से ड्रग्स बेचने वाले 66 शराब ठेकों को सील किया है।
राजविरेंद्र वसिश्ठ, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 25 अगस्त :
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने नशीली दवाओं के मुद्दे पर पत्राचार का कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को फिर से पत्र लिखा है।
पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित ने कहा है कि मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। गवर्नर पुरोहत द्वारा मुख्यमंत्री को यह चेतावनी पत्र लिखकर दी गई है। उन्होंने CM मान से कहा है कि यदि उन्होंने उनके पत्रों का तत्काल जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
“मैं 1 अगस्त, 2023 को अपने पत्राचार के संबंध में आपको एक बार फिर लिखने के लिए बाध्य हूं। मेरे इन पत्रों के बावजूद, आपने अभी तक मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने से इनकार कर रहे हैं। .मुझे खेद है कि आप मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफल रहे, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री के लिए प्रशासनिक मामलों के संबंध में राज्यपाल द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। राज्य, “राज्यपाल ने सीएम मान को लिखा।
पत्र में, राज्यपाल ने सीएम मान पर कथित तौर पर अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियां करके अपमान दिखाने का भी आरोप लगाया, जिसे उन्होंने न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि राज्यपाल के कार्यालय के लिए बेहद प्रतिकूल और आक्रामक बताया।
“मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना तो दूर, आपने अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियाँ करके अपमान दिखाया है, जिसे न केवल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बल्कि राज्यपाल के कार्यालय के लिए अत्यंत शत्रुतापूर्ण और आक्रामक बताया जा सकता है। यह माननीय की टिप्पणी के विपरीत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “हालांकि यह न्यायालय स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के महत्व और अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित मौलिक मूल्य से अवगत है, लेकिन इस बात पर जोर देना आवश्यक हो जाता है कि संवैधानिक चर्चा को इसके साथ आयोजित किया जाना चाहिए।” गरिमा और परिपक्व राज्य कौशल की भावना। दुर्भाग्य से, इन टिप्पणियों के बावजूद, आपने 20 जून, 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों का घोर उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं, ”राज्यपाल ने कहा।
