परिवहन मंत्री ने विभिन्न संबंधित विभागों को नीति के लागूकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में तेज़ी लाने के निर्देश दिए
राज्य स्तरीय ईवी समिति की बैठक के दौरान प्रगति की समीक्षा
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण को कम करने के मकसद के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए अगले तीन सालों के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए की रियायतें दीं जाएंगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 को लागू करने के लिए पाबंद राज्य स्तरीय ई.वी. कमेटी की पंजाब भवन में हुई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह रियायतें इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों, ई-साइकिलों, ई-रिक्शा, ई-आटो, इलेक्ट्रिक लाईट कमर्शियल वाहनों आदि पर दी जाएंगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को रियायतों के लिए समर्पित ई.वी निधि कायम करने के लिए वित्त विभाग को पत्र भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन फंडों को राज्य में ई.वी. वाहनों को उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए।
स. भुल्लर ने राज्य में ई.वी नीति को लागू करने सम्बन्धी विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों सम्बन्धी विवरण लिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना ज़रूरी है और इसकी स्थापना के कार्य जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लिए जाएँ। उन्होंने समूह सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में तेज़ी के साथ काम करने की हिदायत की।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए ई.वी. सेल बनाने हेतु ई.वी. क्षेत्र में काम करने वाले माहिरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए। परिवहन मंत्री ने पी.एस.पी.सी.एल. और पेडा के अधिकारियों को हिदायत की कि वे एक महीने के अंदर-अंदर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और ऐसे स्थानों की शिनाख़्त करने सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करके भेजें। उन्होंने आवास निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत की कि भविष्य में बनने वाले मॉलज़ और हाउसिंग सोसायटियों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सहूलतों का प्रबंध करने के लिए नीति बनायी जाए।
कैबिनेट मंत्री ने सचिव परिवहन और डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए कि वे 15 साल की हद पार कर चुकीं सरकारी बसों को स्क्रैप करने के कार्य में तेज़ी लाएं ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को फ़लिट में शामिल किया जा सके। स. लालजीत सिंह भुल्लर ने इनवैस्ट पंजाब के अधिकारियों को कहा कि वे ई.वी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए उत्साहित करें जिससे इस क्षेत्र में नई तकनीक आने के साथ-साथ रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकें। मीटिंग के दौरान परिवहन सचिव स. दिलराज सिंह संधावालिया, एक्साईज कमिशनर वरुण रूजम, सचिव व्यय मुहम्मद तैयब, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौनीश कुमार, पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. ईशा कालिया, डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अमनदीप कौर, विशेष सचिव पी.डब्ल्यू.डी. हरीश नैयर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
