ट्रैवल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के कागज़ों की जांच 10 जुलाई तक करने के निर्देश
15 जुलाई से 30 अगस्त तक ज़िला स्तर पर होंगी एन. आर. आई मिलनीयां
प्रवासी पंजाबियों की सभी शिकायतें 30 जून तक निपटाने के सख़्त आदेश
30 सितम्बर तक नई एन. आर. आई नीति लाने की योजना
मुख्यमंत्री भगवंत मान एन. आर. आई विभाग की नयी और ज़्यादा सुविधाओं वाली वैबसाईट का जल्द करेंगे शुभारंभ
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के एन. आर. आई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कैनेडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे 700 के करीब विद्यार्थियों को मुफ़्त कानूनी सहायता देगी। इन विद्यार्थियों में ज़्यादातर पंजाब से सम्बन्धित हैं और उनको कैनेडा में इमीग्रेशन कानूनों के माहिर वकीलों द्वारा सहायता दिलाई जायेगी। इसके साथ ही धालीवाल ने इन विद्यार्थियों का मसला हल करने के लिए कैनेडा के पंजाबी मूल के सभी एम. पीज़ को भी चिट्ठी लिखी है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
स्थानीय पंजाब भवन में एन. आर. आई विभाग के साथ जुड़े पूरे पंजाब के सिवल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह आम देखने में आया है कि ठग ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में बहुत से पंजाबी फंस जाते हैं। बहुत से लोग जहाँ विदेशों में परेशान होते हैं वहीं कईयों का लाखों रुपया भी ख़राब हो जाता है। उन्होंने सभी डिप्टी कमीशनरों और एस. एस. पीज़ को हिदायत की कि ट्रैवल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के कागज़ों की पड़ताल करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जाये। उन्होंने इस बात पर चिंता अभिव्यक्ति की कि बहुत से ट्रैवल एजेंट ग़ैर कानूनी तरीके से इमीग्रेशन का काम कर रहे हैं।
धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्यवस्था को सुधारने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी और साफ़- सुथरा होगी तो चोरी-चकारी और जालसाज़ी की गुंजाईश बिल्कुल कम होगी। उन्होंने कहा कि ठग और जाली ट्रैवल एजेंटों/ इम्मीग्रेशन एजेंसियों के खि़लाफ़ जल्द पंजाब में विशेष मुहिम चलाई जायेगी जिससे कोई भी व्यक्ति मानवीय समगलिंग में शामिल न हो सके।
धालीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में यदि किसी प्रवासी पंजाबी को गलत मामले में जानबुझ कर फसाया गया है या झूठे पर्चे दर्जे किये गए हैं तो उनके ध्यान में लाया जाये। ऐसे मामलों की पड़ताल करवा के पीड़ित पक्ष को इन्साफ दिलाया जायेगा।
एक निवेकली पहल करते हुये इस बार एन. आर. आई मिलनी पहली बार पंजाब के उन गाँवों में करवाई जाएंगी जिन गाँवों के प्रवासियों ने अपने गाँवों में अच्छे कार्य किये हैं या जिन प्रवासियों ने पंजाब का नाम राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। धालीवाल ने बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक ज़िला स्तर पर होने वाली एन. आर. आई मिलनीयों के लिए प्रवासी पंजाबियों को अपनी समस्याएँ लेकर आने के लिए खुला न्योता दिया जा रहा है और कोशिश की जायेगी कि हरेक प्रवासी पंजाबी की मुश्किलों का मौके पर ही हल निकाला जाये।
उन्होंने पुलिस और सिवल अधिकारियों को सख़्त शब्दों में कहा कि प्रवासी पंजाबियों की जिन शिकायतों का हल अभी तक नहीं किया गया उनका निपटारा हर हालत में 30 जून तक कर दिया जाये। इससे पहले करवाई गई एन. आर. आई मिलनीयों में कुल 609 शिकायतें आईं थीं जिनमें से 522 का निपटारा किया जा चुका जबकि 87 शिकायतें बाकी हैं।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी बताया कि प्रवासी पंजाबियों की हर तरह की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने के लिए 30 सितम्बर तक नयी एन. आर. आई नीति लाने की योजना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लिए सपने को पूरा करने में प्रवासी पंजाबियों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एन. आर. आई विभाग की नयी और ज़्यादा सुविधाओं वाली वैबसाईट का भी जल्द ही शुभारंभ करेंगे।
मीटिंग में एन. आर. आई. विभाग के प्रमुख सचिव दलीप कुमार, सचिव कमल प्रीत बराड़, जालंधर डिविज़न के कमिशनर-कम-चेयरपर्सन एन. आर. आई सभा जालंधर गुरप्रीत कौर सपरा, ए. डी. जी. पी. एन. आर. आई विंग प्रवीण के. सिन्हा और समूह जिलों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
