डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 20 अप्रैल :
चण्डीगढ़ नगर निगम मैं नॉमिनेटेड काउंसलर नियुक्ति हेतु समाजसेवी जसपाल सिंह ने अपने वकील मनदीप के. साजन के माध्यम से पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है जिस पर आगामी 3 अगस्त को सुनवाई होगी। इस केस की सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख निर्धारित करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के संबंधित अधिकारियों व सभी नॉमिनेटेड पार्षदों को पेश होने के लिए कहा है।
याचिका के मुताबिक पिछले 25 वर्ष का इतिहास है कि चंडीगढ़ नगर निगम में नॉमिनेटेड और चुनाव जीतकर आने वाले पार्षद एक साथ शपथ ग्रहण करते रहे हैं । साथ ही साथ महापौर, उपमहापौर व वरिष्ठ उप महापौर का चुनाव भी नॉमिनेटेड पार्षदों के नॉमिनेशन के बाद होता रहा है लेकिन इस बार यह इतिहास बदल गया है ।
नॉमिनेटेड पार्षद के मनोनयन के लिए प्रशासन के पास काफी संख्या में दावेदारियां पहुंची थी। अप्रैल 2022 के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस व पटवारी के माध्यम से जांच के बाद जसपाल सिंह सहित 32 आवेदकों के नाम शॉर्टलिस्ट करके प्रशासक चंडीगढ़ के पास भेज दिए थे। इसी शॉर्ट लिस्ट में से 9 नॉमिनेटेड पार्षद होने चाहिए थे लेकिन कानून को व संविधान को ठेंगा दिखाते हुए सरकार मनमानी की है ।
विधिवत कानूनी तौर पर तैयार शॉर्टलिस्ट को नजरअंदाज करके बाहर से 9 नॉमिनेटेड पार्षद मनोनीत किए गए, कानून को व संविधान को ठेंगा दिखाते हुए सरकार ने मनमानी की है।
