पंजाब की आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की मांग की है। वहीं, दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस ने अजनाला में पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग की है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक अजनाला थाने में पुलिसकर्मियों के साथ उलझ गए थे। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवार और बंदूक थीं। इस झड़प में एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी समेत छह पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीमा पर ड्रोन और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा की। सीमा पर कंटीले तार शिफ्ट करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पंजाब का रूका हुआ ग्रामीण विकास कोष जल्द जारी करने को कहा।
अजय सिंगला, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 02 मार्च :
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में ड्रोन घुसपैठ, बॉर्डर सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। अजनाला में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक तलवार और बंदूकें लेकर अपने एक सहयोगी की रिहाई के लिए पुलिस से भिड़ने की घटना के बाद सीएम और गृहमंत्री की पहली मुलाकात है।
CM मान ने गृह मंत्री अमित शाह से पाकिस्तान द्वारा ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिए जाने की बात कही। साथ ही भारत-पाक बॉर्डर पर ड्रग्स और ड्रोन के आने को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान CM मान ने पंजाब और केंद्र सरकार के बीच कानून व्यवस्था के मामले पर समन्वय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने बीते दिनों गिरफ्तार किए गए गैंगस्टरों के संबंध में भी चर्चा की।
CM भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से चंडीगढ़ में साल 2022 से पंजाब कैडर के SSP के रिक्त पद पर जल्द नियुक्ति करने पर भी चर्चा की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कंटीली तार के पास की जमीनों के संबंध में भी चर्चा की गई।
CM भगवंत मान ने अमित शाह के समक्ष रोके गए ग्रामीण विकास फंड का मामला भी रखा। लंबे समय से पंजाब को यह फंड नहीं मिल पा रहा है। मान ने शाह से इस फंड को रिलीज करने की मांग की।
दरअसल, पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित ने भी बीती 1 मार्च को अमित शाह से मुलाकात की। उनके और पंजाब CM भगवंत मान के बीच लंबे समय से नोकझोंक जारी है। यहां तक कि दोनों के बीच के विवाद के कारण ही पंजाब विधानसभा के बजट सेशन की मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कल, 3 मार्च को विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है।
