खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार किया जा रहा है निदान : राजेश सेठ

बीपीएल सूची अपडेट पर पात्रों को जल्द ही मिलेगा लाभ : राजेश सेठ             

सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर 01 मार्च :

हरियाणा सरकार द्वारा चयनित किए एमिनेंट सिटीजन (सीएम विंडो) खाद्य आपूर्ति विभाग राजेश सेठ ने राशन डिपो से सम्बंधित आम जनता के समक्ष आ रही परेशानियों के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना है जिसके अंतर्गत आए दिन राशन डिपो पर छापेमारी भी की जा रही है।

सेठ ने बताया कि इसी संदर्भ में सरकार के आदेशानुसार संबंधित विभागों द्वारा बीपीएल सूची को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में अपात्र लोगों के बीपीएल सूची से नाम रद्द किए गए हैं। राजेश ने बताया कि एक सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि जो लोग बीपीएल सूची के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के असल हकदार हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था लेकिन साधनसंपन्न लोग मिलीभगत से बीपीएल कार्ड का दुरुपयोग कर रहे थे।

राजेश सेठ ने बताया कि सरकार के द्वारा बीपीएल सूची को अपडेट किया जा रहा है तथा विभागीय व अन्य तकनीकी त्रुटियों को जल्दी ठीक कर के पात्र व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड का लाभ पुनः प्राप्त होगा। राजेश सेठ ने कहा कि इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है तथा अपात्र परिवारों के नाम बीपीएल सूची से निकाले गए हैं। उन्होंने राशन डिपो होल्डर पर बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा पूरे हरियाणा में का सर्वे किया गया तथा इस दौरान बहुत अधिक संख्या के डिपो होल्डर से बात भी की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया कि पात्र जनता को राशन सुविधाजनक ढंग से मिल सके।

राजेश सेठ ने कहा कि एनिमेन्ट सिटीजन की जिम्मेदारी होने के नाते उनके पास आम जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती है जिनका संज्ञान लेने के लिए वह समय-समय पर इस ओर गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर  कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता का आह्वान करते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को लेकर किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया जा करें और भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

सेठ ने बताया कि हरियाणा की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है जिसके चलते प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर निरंतर अग्रसर है।