सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर हरियाणा :
आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुटर ने कहा कि सरकार का ई -टेंडरिंग व राईट टू रिकॉल नीति लागू करने का फैसला ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रोकने व भ्रष्टाचार का केन्द्रीयकरण करने का काम करेगा।
बुटर ने बताया कि सरकार की इस निति के चलते जहां सरपंचो को अनदेखा किया जा रहा है वहीं ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। कर्मवीर सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आमजन पहले ही परेशान है वहीं इस प्रकार के फैसले गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद के चुनाव परिणाम के उपरांत पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के दिए गए बयान और वर्तमान में सरकार द्वारा लागू किया गया यह तानशाही फरमान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार यह भली भांति जानती है कि पंचायती राज चुनाव में जनता ने मतदान भाजपा के विरोध में किया है और इसी कारण प्रदेश सरकार सरपंचों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
बुटर ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर ई टेंडरिंग से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रही है। कर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस लें अन्यथा आम आदमी पार्टी सरपंचों के प्रतिष्ठा और अधिकारों के लिए सरपंचों के साथ बड़ा आंदोलन करेगी।
आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर ग्रामीणों के हकों पर डाका नहीं डालने देगी। आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से सरपंच एसोसिएशन के साथ इस नीति को वापिस करने की मांग का समर्थन करते हैं।
