पंजाब उद्योगों और हाउसिंग से सम्बन्धित मसलों के निपटारे के लिए ‘कोर ग्रुप’ का गठन करेगा: अमन अरोड़ा  

आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा सी.आई.आई. के मुख्य कार्यालय में पंजाब के उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श  

आवास निर्माण विभाग द्वारा उद्योगों को 45 दिनों के अंदर मंज़ूरी देना सुनिश्चित बनाने के लिए तैयार की जा रही है सुचारू विधि  

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : राज्य में सरल और सुचारू ढंग से कारोबार करने को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उछाते हुए पंजाब सरकार ने उद्योगों और आवास निर्माण एवं शहरी विकास से सम्बन्धित मसलों के सुचारू निपटारे के लिए ‘कोर ग्रुप’ बनाने का फ़ैसला लिया है। ग्रुप में आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग, उद्योग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।  
यह जानकारी पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरूवार को यहाँ भारतीय उद्योगपति परिसंघ (सी.आई.आई.) के मुख्य कार्यालय में उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए दी।  
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आवास निर्माण विभाग द्वारा उद्योगपतियों को 45 दिनों के अंदर-अंदर हर तरह की मंज़ूरी देना सुनिश्चित बनाने के लिए एक पुख़्ता और सुचारू विधि तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को बड़े ही सरल ढंग से औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास जारी हैं।  
 अमन अरोड़ा ने कहा कि मान सरकार राज्य में उद्योग लगाने और पंजाब को देश भर में निवेश के लिए सबसे पसन्दीदा स्थान के तौर पर उभारने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। पंजाब में उद्योगों सम्बन्धी सख़्त नीति होने की बात को कबूलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान इसकी पालना ना होने के कारण ही राज्य नए उद्योगों को आकर्षित करने में असफल रहा है। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने की बड़ी क्षमता और उपयुक्त माहौल मौजूद है, जो राज्य को समृद्धि की राह पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए पंजाब सरकार व्यापार स्थापित करने में सुविधा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अब जीवन जीने में सुगमता पर भी विशेष ध्यान देगी, जिससे उद्योगपतियों को पंजाब को अपने गृह राज्य के तौर पर चुनने के लिए आकर्षित किया जा सके।  
उन्होंने कहा कि राज्य में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजग़ार के अवसर पैदा करने के मद्देनजऱ मान सरकार ने पहले ही निर्माण योजनाओं के अनुमोदन और नगर निगम की सीमा से बाहर, स्टैंडअलोन उद्योगों की कम्पाऊंडिंग समेत स्टैंडअलोन उद्योगों के मुकम्मल होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) जारी करने की शक्तियाँ डायरैक्टर फैक्ट्रीज को सौंप दी हैं। उद्योगपतियों को अपनी कारखानों के निर्माण योजनाओं को मंज़ूर करवाने के लिए दो अलग-अलग विभागों (आवास निर्माण एवं शहरी विकास और फैक्ट्रीज) में आवेदन देने की ज़रूरत ना पड़े।
 अमन अरोड़ा ने उद्योगपतियों की समस्याएँ भी सुनी और जल्द निपटारे का आश्वासन दिया।  
इस साल फरवरी में होने वाले ‘ प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन’ में शामिल होने के लिए समूह उद्योगपतियों को न्योता देते हुए उन्होंने कहा कि सी.आई.आई ‘इनवैस्ट पंजाब’ का एक संस्थागत भागीदार है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगपतियों को इस मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।  
इस समारोह में पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.)  कमल किशोर यादव, पुडा की मुख्य प्रशासक  अपनीत रियात, मुख्य टाउन प्लानर पंजाब श्री पंकज बावा, सी.आई.आई. पंजाब के अध्यक्ष अमित थापर और सी.आई.आई. के उपाध्यक्ष डॉ. पी.जे. सिंह प्रमुख तौर पर उपस्थित थे।