- सामाजिक संगठनों ने शासन प्रशासन को दिया दो सप्ताह का अल्टीमेटम
पवन सैनी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिसार :
हिसार संघर्ष समिति, भीम आर्मी एवं शहीद भगत सिंह जनकल्याण समिति की एक संयुक्त बैठक सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक संगठनों ने मिलगेट सहित अन्य क्षेत्रों में सडक़ों की खस्ताहाल पर गहरा रोष जताते हुए इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदारी ठहराया। इसके साथ ही संगठनों ने शासन प्रशासन को दो सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सडक़ों को दुरूस्त नहीं किया गया तो सभी सामाजिक संगठन मिलकर शहर के विधायकों व मंत्रियों के आवास के बाहर गड्डे खोदने पर मजबूर हो जाएंगे। हिसार संघर्ष समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि यह शहर का दुर्भाग्य है कि सरकार में डिप्टी सीएम, नगर निकाय मंत्री, डिप्टी स्पीकर सहित अन्य मंत्री हिसार से होने के बावजूद यहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
विशेष तौर पर मिलगेट क्षेत्र के लोग पिछले लंबे समय से खस्ताहाल सडक़ से परेशान है, लेकिन प्रशासन कभी किसी विभाग तो कभी किसी विभाग का हवाला देते हुए मामले का लटकाए हुए है। उन्होंने कहा कि यह केवल बहाने है, क्योंकि सभी विभाग सरकार के अधीन है और सरकार चाहे तो बिना किसी बहाने के इस सडक़ को बनवा सकती है। उन्होनें इसके लिए विभाग के अधिकारियों के साथ साथ शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन सभी मंत्रियों व विधायकों को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर फिर भी सडक़ को नहीं बनवाया गया तो दो सप्ताह बाद सभी सामाजिक संगठन मिलकर इन मंत्रियों व विधायकों के आवास के बाहर गड्डे खोदने का काम करेंगे ताकि उन्हें भी जनता को होने वाली तकलीफ का आभास हो सके। इस मौके पर शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति से अनिल कुंडू, भीम आर्मी से प्रदीप भानखड़, संतलाल अंबेडकर, शांति भाटी, अमित जाटव, रमेश राणा, मुन्ना वाल्मीकि, बलराज, सतबीर मुंगेरिया, विवेक प्रधान, कृष्णा पूनिया, ईश्वर सैनी व राजेश भगत सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
