नई भर्तियों में छूट व रैगुलराइजेशन पालिसी की मांग के लिए गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से की मुलाकात
भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग में वर्षों से कार्यरत कांट्रैक्ट व गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान शिव मूरत की अगुवाई में चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की।
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 8 नवंबर :
चंडीगढ़ प्रशासन में शिक्षा विभाग में वर्षों से कार्यरत गेस्ट/कॉन्ट्रैक्ट/एस एस ए शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा व रैगुलराइजेशन हेतु चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है बता दे ये शिक्षक पीछले 12 से 22 सालों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं ।
चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही नई भर्तियों के लिए इशतेहार देने की तैयारी कर रहा है परन्तु पहले से कार्यरत कांट्रैक्ट व गैस्ट टीचर्स को इश्तेहारों में कोई छूट नहीं दी जा रही है और न ही अब तक कोई रैगुलराइजेशन पालिसी बनाई गई है ।
अनुबंध/अतिथि/एसएसए शिक्षकों का वेतन संशोधन छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत सी आर सी/यू आर सी का अब तक टीजीटी ग्रेड रिवाइव नही किया गया।
एस टी टी टीचर्स का मानदेय पीछले 8 सालो से बढ़ाया नहीं गया
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के महासचिव व गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान शिवमूरत ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग और प्रशासन शिक्षकों के लिए इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाता है जो पिछले 20 से 25 वर्षों से अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अगर चंडीगढ़ प्रशासन डेली वेजरस के लिए पालिसी बना सकता है तो कांट्रैक्ट इम्प्लाइज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ।हमने उक्त मांग के लिए कई अनुरोध सचिव शिक्षा, डीएसई यहां तक कि योग्य सलाहकार को भेजे लेकिन सभी व्यर्थ रहे ।
भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद द्वारा म्युनिसिपल कारपोरेशन में कार्यरत कांट्रैक्ट इम्प्लाइज की रैगुलराइजेशन के लिए उमा देवी के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हाउस में दो बार एजेंडा पास करवाया गया जो अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन की निर्णय लेने की अक्षमता कारण लंबित पड़ा है ।
चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रशासक को चंडीगढ़ प्रशासन के इस रवैए से इस मुलाकात में अवगत कराया गया ।
भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के सहयोग से चंडीगढ़ प्रशासन के लापरवाह व्यवहार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष मुद्दों को उठाने के फैसले से प्रशासक को अवगत भी कराया।
भाजपा द्वारा म्युनिसिपल कारपोरेशन व लोक सभा चुनावों में कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने का चुनावी वादा कई बार किया गया परन्तु प्रशासन द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ बिपिन शेर सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि शिक्षा विभाग में पिछले 20 से 25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए एक नीति बनाएं और सुश्री उमा देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर साथी राज्यों की तरह नियमितीकरण के लिए एक ठोस प्रस्ताव भेजें ।
गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने प्रशासक से मांग की कि शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट/कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नौकरी को प्रमुखता के आधार पर सुरक्षित किया जाए तथा आने वाली रैगुलर भर्तियों के इश्तहारों में पहले से कार्यरत कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को छूट दी जाए ।
प्रतिनिधिमंडल में भाजपा अध्यक्ष अरूण सूद, देवेंद्र बबला, शिव मूरत, अवि भसीन तथा अन्य साथी शामिल रहे ।
चंडीगढ़ प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को इन मांगों पर जायज़ कारवाई का आश्वासन दिया।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ व गैस्ट टीचर्स एसोसिएशन दोनों संगठनों ने प्रैस विज्ञप्ति जारी कर चंडीगढ़ प्रशासन से शिक्षकों की वास्तविक मांगों को प्राथमिकता के आधार पर देखने व निपटाने की मांग की,अन्यथा निकट भविष्य में शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ कड़ा आंदोलन करने के लिए दोनों संगठन मजबूर होंगे।
