- बतौर शिक्षा मंत्री 3 महीनों में लम्बे समय से चली आ रही कर्मचारियों की माँग को पूरा किया
राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार द्वारा आज एक और मील पत्थर स्थापित करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले कच्चे अध्यापकों को पक्का करने सम्बन्धी नोटिफिकेशन ‘पॉलिसी फॉर वैलफेयर ऑफ एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, टैम्परेरी टीचर (नेशन बिल्डर) एंड अदर एम्पलॉयज़ इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमैंट’ जारी कर कर्मचारियों को पक्का करने सम्बन्धी किया वादा छह महीनों में पूरा कर दिया है, यह प्रगटावा आज यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज यहाँ किया।
इस नोटिफिकेशन के साथ शिक्षा विभाग में 8,736 अध्यापक और नॉन-टीचिंग स्टाफ की सेवाएं रेगुलर हो जाएंगी।
स. बैंस ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा कच्चे मुलाजिमों के साथ वादा किया था कि पार्टी की सरकार बनने के उपरांत कच्चे मुलाजिमों को छह महीनों में पक्का करने का वादा किया था, जिसको हमारी सरकार ने साढ़े पाँच महीनों में ही पूरा कर दिया था।
उन्होंने कहा कि जब पिछली सरकारों को सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की ज़रूरत थी तो उन्होंने इन अध्यापकों की भर्ती की थी और लम्बे समय तक इनका शोषण किया।
उन्होंने कहा हमारी पार्टी के नेता जिनमें स. भगवंत सिंह मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल भी इन अध्यापकों की माँगों का समाधान करवाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शनों में शामिल हुए थे और पंजाब विधान सभा के चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी कि इन अध्यापकों को पहल के आधार पर पक्का किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अपना वादा छह महीनों में पूरा कर दिया है और यह विभाग मुझे तीन महीने पहले ही मिला था और मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इन अध्यापकों को बहाने लगाकर दो बार पक्का करने का ऐलान किया, परन्तु ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि हमने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर आज यह नोटिफिकेशन जारी किया है और इस फ़ैसले को यदि कोई कोर्ट में चुनौती देता है तो इसको बचाने के लिए सर्वोच्च अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि अब हम जल्द कंप्यूटर अध्यापकों की पुरानी माँग को पूरा करने जा रहे हैं।
इसके बाद अध्यापकों के हित में ट्रांसफर पॉलिसी तैयार हो चूकी है और जल्द ही पोर्टल खोले जा रहे हैं।
