Wednesday, December 25
  • भर्ती न निकालने पर एचएसएससी को भंग किया जाए
  • एचटेट की वैधता को बढ़ाएं, खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती की जाए

डेमोक्रेटिक फ्रंट संवाददाता, पचकुलां :

                        पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी ने कहा कि युवा विरोधी भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार प्रदेश में रोजगार के अवसर खत्म करने की नीति पर चल रही है। खाली पड़े पदों को भरने की बजाए समाप्त किया जा रहा है। फरवरी 2021 से अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकालने वाले एचएसएससी को भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रदेश में खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बताना चाहिए कि उन्होंने कितने रोजगार दिए और अब कितने पद खाली पड़े हैं।

                        मीडिया को जारी बयान में भाई चंद्रमोहन  ने कहा कि सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पदों के नए निर्धारण में 13462 पदों की सीधे कटौती कर दी और करीब 25 हजार पदों को फ्रीज कर दिया। सरकारी आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के 4.58 लाख पद थे, जो घटाकर 4.45 लाख कर दिए हैं।

                        पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 80 के दशक में प्रदेश की आबादी सवा करोड़ थी और तब सरकारी कर्मियों के साढ़े चार लाख पद थे। अब आबादी बढ़कर तीन करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, तो कर्मियों की संख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए थी। इसके विपरीत पदों को बढ़ाने की बजाए घटाया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों पर वर्क लोड बढ़ रहा है और वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं।

                        चन्द्रमोहन  ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकारी विभागों में कर्मियों के 41 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। साल 2022 के दौरान अभी तक सिर्फ 6010 पदों की भर्ती प्रक्रिया ही पूरी की गई है। फरवरी 2021 के बाद से एचएसएससी ने एक भी भर्ती नहीं निकाली है, जबकि 182497 पद खाली पड़े हैं।

                        चन्द्रमोहन ने कहा कि आम लोगों से सीधे जुड़ाव वाले पुलिस, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पशुपालन, सिंचाई, स्वास्थ्य, पंचायत जैसे महकमों में सबसे अधिक पद खाली पड़े हुए हैं।

                        भाई चन्द्रमोहन  ने कहा कि ग्रुप सी व डी के सीईटी के लिए 11.36 लाख युवाओं ने आवेदन किया हुआ है और प्रदेश सरकार लंबे अरसे से परीक्षा ही नहीं करवा सकी है। इसके अलावा एचटेट पास युवाओं के सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने वाली है और उनके लिए गठबंधन सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। ऐसे में इनके सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाया जाना चाहिए।