सात सरकारी कॉलेजों को खेल ढांचे के निर्माण के लिए 137 लाख रुपए मंज़ूर : मीत हेयर
- ” राज्य सरकार खेल समर्थकी माहौल सृजन करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी’’
राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :
राज्य के सरकारी कॉलेजों में बेहतर खेल सहूलतें देने और खिलाड़ियों के लिए ज़रुरी खेल ढांचे के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही कोशिशों के अंतर्गत सात सरकारी कॉलेजों को खेल ढांचे के निर्माण के लिए 137 लाख रुपए देने की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई है।
यह जानकारी देते हुये उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन राज्य सरकार खेल समर्थकी माहौल सृजन करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मीत हेयर जिनके पास खेल विभाग भी है, ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर खेल का ढांचा सृजन करने पर ज़ोर दे रही है और सरकारी कॉलेजों में सम्बन्धित खेल के विद्यार्थियों की संख्या अनुसार वहाँ उस खेल के ग्राउंड तैयार किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में दूसरे सरकारी कॉलेजों को भी खेल के लिए फंड दिए जाएंगे।
सात सरकारी कॉलेजों के लिए मंज़ूर की राशि के विवरण देते हुये उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी कॉलेज दानेवाला मलोट को 200 मीटर ट्रैक और वॉलीबाल ग्राउंड के लिए 19.41 लाख रुपए, सरकारी कॉलेज गुरदासपुर को बास्केटबाल कोर्ट के लिए 15.75 रुपए, सरकारी कॉलेज लाधूपुर ( गुरदासपुर) में 200 मीटर ट्रैक, बास्केटबाल कोर्ट और वॉलीबाल ग्राउंड के लिए 33.11 लाख रुपए, सरकारी कॉलेज हुसनर गिद्दड़बाहा को 200 मीटर ट्रैक और वॉलीबाल ग्राउंड के लिए 19.40 लाख रुपए, एस. सी. डी. सरकारी कॉलेज लुधियाना में वॉलीबाल कोर्ट में एल. ई. डी. फल्ड्ड लाईटों और स्टेडियम ब्लाक और ट्रैक के लिए 10.85 लाख रुपए, श्री गुरु अर्जुन देव सरकारी कॉलेज तरन तारन के बास्केटबाल कोर्ट के लिए 8.48 लाख रुपए और शहीद भगत सिंह सरकारी कॉलेज कोटकपूरा के वॉलीबाल ग्राउंड और स्टेडियम की मुरम्मत के लिए 29.99 लाख रुपए मंज़ूर किये गए। इस तरह 7 सरकारी कॉलेजों में खेल के लिए कुल 137 लाख रुपए मंज़ूर हुए।
मीत हेयर ने बताया कि यह प्रशासनिक मंजूरी देते हुये हिदायतें भी की गई हैं जिनमें यह कहा गया है कि यह फंड सिर्फ़ जिस काम के लिए दिए गए हैं, उसी के लिए इस्तेमाल किये जाएँ, अनुमानों की तकनीकी मंजूरी समर्थ अधिकारी से काम शुरू करने से पहले ली जाये। इसी तरह काम की गुणवत्ता/ मानक की ज़िम्मेदारी कार्यकारी इंजीनियर की होगी।
इससे पहले इस सम्बन्धी उच्च शिक्षा मंत्री मीत हेयर के निर्देशों के अंतर्गत प्रमुख सचिव जसप्रीत तलवार की अध्यक्षता अधीन मीटिंग हुई। मीटिंग में डी. पी. आई. (कॉलेज) राजीव गुप्ता ने बताया कि उक्त सात सरकारी कॉलेजों की तरफ से लोक निर्माण विभाग से एस्टीमेट तैयार करवा कर भेजे गए हैं। इन सात कॉलेजों को अब उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से 137 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। बाकी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल को लोक निर्माण विभाग से एस्टीमेट तैयार करवा कर भेजने के लिए कहा गया है जिससे उनको भी खेल मैदानों के निर्माण के लिए राशि जारी की जाये।
