- बार-बार मांग के बावजूद सरकार ने शामलात भूमि अधिनियम में नहीं किया संशोधन- हुड्डा
- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर भूमि अधिनियम में संशोधन करे सरकार- हुड्डा
- मंडियों में धान की आवक शुरू, 1 अक्टूबर की बजाए 20 सितंबर से खरीद शुरू करे सरकार- हुड्डा
- ‘परिवार पहचान पत्र’ है सरकार की ‘पेंशन काटू’ स्कीम, कांग्रेस सरकार बनने पर पीपीपी को किया जाएगा खत्म- हुड्डा
- हरियाणा में नशा और अपराध बेलगाम, एनसीआरबी के आंकड़े खोल रहे हैं कानून व्यवस्था की पोल- हुड्डा
- स्कूल बंद करने की बजाए खाली पड़े टीचर्स के 38000 पदों को भरे सरकार- हुड्डा
डेमोक्रेटिक फ्रंट संवाददाता, चंडीगढ़ – 13 सितंबर :
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार लगातार शामलात भूमि के मुद्दे की अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस भूमि अधिनियम में संशोधन की मांग कर रही है ताकि, किसानों के अधिकारों को संरक्षण दिया जा सके। लेकिन, विधानसभा तक में मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि आज किसानों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
हुड्डा ने कहा कि सरकार ने आनन-फानन में जमीनों के इंतकाल पंचायतों के नाम करने के आदेश जारी कर दिए। इसकी वजह से गांवों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हुआ। जबकि, कांग्रेस ने सुझाया था कि ऐसे हालात से बचने के लिए सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ग्राम शामलात भूमि चकबंदी अधिनियम में बदलाव करना चाहिए।
हुड्डा आज चंडीगढ़ स्थित आवास पर पत्रकारों को बयान दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है। लेकिन, सरकार एक अक्टूबर से खरीद शुरू करने की बात कह रही है। जबकि, उसे 20 सितंबर से खरीद शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की चौतरफा मार किसानों पर पड़ रही है। उसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है और आमदनी घट रही है। ऊपर से धान के निर्यात पर रोक और 20 प्रतिशत शुल्क लगाकर सरकार ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धान की ऊंची कीमतों का लाभ देश के किसानों को नहीं मिल पाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राजनीति में जनसंपर्क सबसे अहम होता है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी वही कर रहे हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का शानदार स्वागत किया जाएगा। यात्रा करीब 12 दिन हरियाणा में रहेगी। इस दौरान प्रदेश में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन होगा।
एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘परिवार पहचान पत्र’ सिर्फ ‘पेंशन काटू’ स्कीम है। इसके जरिए 5 लाख 14 हजार बुजुर्गों, विधवा व बेसहारा लोगों की पेंशन काट दी गई है। इसलिए कांग्रेस सरकार बनने पर ‘पीपीपी’ को खत्म करके स्वघोषित आय के आधार पर बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी।
हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नशे का साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा है। इसको रोकने में नाकाम सरकार अब नशा मुक्ति केंद्र के लिए सर्वे करवा रही है। जबकि, उसे पहले बढ़ते नशे के कारोबार पर शिकंजा कसना चाहिए। प्रदेश में नशा और अपराध बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े खुद कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं।
स्कूलों को बंद करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में लागू की गई रैशनलाइजेशन पॉलिसी और नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के हित में नहीं है। सरकार को स्कूल बंद करने की बजाए टीचर्स के खाली पड़े 38000 पदों को तुरंत भरना चाहिए।
