नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन
कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को ईडी का समन भेजा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकदस एसोसिएट जर्नल्स की 2 हजार करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी।
- सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने भेजा समन
- तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है: रणदीप सुरजेवाला
- नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे : सिंघवी
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ईडी ने पूछताछ की थी
- नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी है।
- भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था केस
नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ED ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल वह मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इसके पहले ईडी ने सोमवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कांग्रेस पार्टी के अंतरिम कोषाध्यक्ष हैं। एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को पेश होने के लिए तलब किया है। यंग इंडियन के अन्य प्रमोटरों को जल्द ही ईडी को तलब करने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमोटरों और शेयरधारकों में शामिल हैं।
कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वे लोग इस नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे। सिंघवी ने कहा कि 8 जून को सोनिया पूछताछ में शामिल होंगी।
सिंघवी ने कहा, “ईडी ने 8 जून को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी। राहुल फिलहाल विदेश गए हैं। अगर वह तबतक वापस आ गए तो जाएंगे। वरना ईडी से और वक्त मांगा जाएगा।“
जानकारों के मुताबिक, अगर सोनिया और राहुल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते तो उनके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला वे नोटिस का जवाब दिये बिना छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा ऑप्शन यह है कि वे इस नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज करें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को घेरा। वह बोले कि पूरी साजिश के पीछे पीएम हैं और ईडी उनकी ‘पालतू’ एजेंसी है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। उन्होंने ईडी के नोटिस को नई कायराना हरकत बताया है।
सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड 1942 का अखबार था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का काम किया था। अब मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी, एसोशिएटेड ज़र्नल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल वक्त में, लगभग 100 किश्तों में चेक द्वारा अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रु॰ की राशि दी। इसमें से 67 करोड़ का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों। की बकाया सैलरी देने में किया। बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया
- नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसकी एवज़ में असोशिएटेड ज़र्नल्स लिमिटेड के शेयर ‘‘यंग इंडिया’’ को दे दिए को दे दिए गए थे। जो कि कानून में एक ‘‘नॉट फॉर प्रॉफ़िट’’ कंपनी है।
- साल 2013-14 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राईवेट कंप्लेंट अदालत में दायर की, जो आज भी विचाराधीन है। कांग्रेस का कहना है कि याचिका को लेकर झूठ बोला गया।
