उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट करीब साढ़े 6 लाख करोड़ रुपये का रहेगा। छह लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान किए। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है और 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना के साथ 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिये 30 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी प्रस्ताव है।
- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया।
- गुरुवार को हाईटेक विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश हुआ।
- 2021-22 का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का था।
लखनऊ(ब्यूरो) :
योगी सरकार 2.0 का पहला बजट गुरुवार को यूपी विधानसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए के बजट में योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में 1-1 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि कामगारों, श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किये जाने हेतु “उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक ( सेवायोजन और रोजगार ) आयोग ” का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कहा, “यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप है। इसमें गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएँ, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखा गया है। यह बजट 05 सालों का एक विजन भी है। जिससे प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। इसे उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए।”
बजट की खास बातें
बजट 2022-23 में युवाओं के लिए खास
- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है और योजना हेतु 30 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिये 10 करोड़ रूपयए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।
- खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।
- भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं।
श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर के लिए प्रावधान
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01-01 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु 300 करोड रूपए प्रस्तावित है।
- कामगारों / श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक ( सेवायोजन और रोजगार ) आयोग’ का गठन किया गया है।
- शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किये जा चुके हैं।
बजट में सामाजिक सुरक्षा के संकल्प
- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रूपए प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके आलावा भी बजट में बहुत सी खास बातें हैं
- पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट
- कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए।
- योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़
- प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
कल्याण सिंह के नाम पर लाई गई उन्नति योजना
कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। योजना के तहत गॉँव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार।
अयोध्या में होगा सूर्यकुंड विकास, 140 करोड़ मिले
अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपए से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपए मिले हैं। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपए मिले है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपए मिले हैं।
काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा
- बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपए की घोषणा वित्त मंत्री ने की है।
- उत्तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा
- बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
- यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे
गौरतलब है कि यह योगी सरकार का छठवाँ और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र है जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर योगी सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करने की भी कोशिश की है।
