पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा कर आमजनता को राहत : लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’

कोरल ‘प्र्नूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्धारा देश की आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर एवं डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर  केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने पर समाजसेविका  और लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’   ने खुशी जाहिर करते हुए  कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री  नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोविड महामारी के इस संकटकाल से जूझ रही जनता को पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि केंद्र में  आम जनता हितैषी सरकार चलाई जा रही है। गृहणियों का घरेलू बजट संतुलित करने के उद्देश्य से  प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आने वाली 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को  प्रति वर्ष 12 उपभोक्ता गैस सिलेंडरों में  200 रूपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी राहत देकर सही मायने में महिलाओं का दिल जीत लिया है।

लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’ ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट में उलझी होने के बावजूद मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण के साथ अन्य अनेक जनकल्याणकारी नीतियां लागू करके देश की जनता को राहत देने के कार्य में जुटी हुई है। दुनिया में कैसे भी हालात हो देश की जनता की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराबर लगी रहती है। चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजना हो एवं ऐसे मौके पर जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत तेजी से भाग रही हैं तथा गैस सप्लाई ना होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गैस में सब्सिडी दी गई है जिससे हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उससे भी आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए वैट कम करने की प्रार्थना की है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की भावनाओं के अनुरूप टैक्स कम कर दिया है परंतु कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका लाभ अब तक नहीं दिया गया तथा अन्य राज्यों के मुकाबले इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी भी ज्यादा है। 

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की  है   कि सभी राज्य सरकारें  पेट्रोल, डीजल, सी. एन.जी  गैस तथा अन्य दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर वैट की दर कम करें जिससे मौजूदा परिस्थितियों में सहयोग हो सके।