‘अवैध रूप’ से रह रहा है सोनिया गांधी का सचिव, कांग्रेस पार्टी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस
जानकारी मिली है कि सरकारी बंगला कांग्रेस पार्टी को अलाउट हुआ था लेकिन इस बंगले पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनियाधी के सचिव अवैध रूप से रह रहे हैं। अब सरकार ने बेदखल नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जिस बंगले में अवैध कब्जे को लेकर कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी हुआ है उसका कुल बकाया राशि 3.08 करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट के अनुसार इस बंगले का पिछली बार किराया अगस्त 2013 में भुगतान किया गया था।
नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट:
कांग्रेस पार्टी को शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। निदेशालय द्वारा पार्टी की तरफ से अवैध कब्जे के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है। मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक यह बंगाल कांग्रेस पार्टी को आवंटित हुआ था लेकिन मौजूदा समय में इस बंगले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव रह रहे हैं। ये भी बताया गया है कि इस संपत्ति का बकाया 3.08 करोड़ हो गया है जो अभी तक नहीं दिया गया है। पिछला भुगतान अगस्त 2013 में किया गया था।
कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंगला (नंबर C-ll / 109) को खाली करने के लिए बेदखली नोटिस मिला है। मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली में यह संपत्ति कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज अवैध रूप से रह रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, डीओई द्वारा कांग्रेस पार्टी को यह नोटिस 25 मार्च को भेजा गया है।
पत्र में लिखा गया है, “आपने सार्वजनिक परिसर पर अनधिकृत कब्जा लिया है। आपको उक्त परिसर से बेदखल कर दिया जाना चाहिए… पत्र संख्या 7/259/94- द्वारा 26-06-2013 से आवंटन रद्द होने के बाद भी आप सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए हैं।”
नोटिस में सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3बी की उप-धारा (1) के तहत तीन दिनों के भीतर दोपहर 2:30 बजे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, ये जानने के लिए कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए? ये भी कहा गया है कि अगर कारण संतोषजनक नहीं रहा तो निर्धारित समय के भीतर बेदखल की कार्रवाई की जाएगी।
डीओआई के मुताबिक, संपत्ति का कुल बकाया 3.08 करोड़ रुपये हो गया है। बंगले पर फिलहाल सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज द्वारा कब्जा है। पिछली बार इस बंगले का किराया अगस्त 2013 भुगतान किया गया था।
गौरतलब है कि फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास और उनके सचिव के कब्जे वाली तीनों संपत्तियों के लंबित किराए और बकाया का भुगतान करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था।