मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में दस हजार नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भरपूर प्रयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। कहा, कि मृतक आश्रितों की भर्ती कार्यवाही बेहतर व संवेदनापूर्ण तरीके से तय समय में पूरी की जाएं।
लखनऊ(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन आयोगों, बोर्डों को 100 दिवसीय, छह माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी ली।
परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में सरकारी विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला कोई विद्यालय परीक्षा केंद्र न बने। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती से जुड़े सभी चयन बोर्ड/आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोडऩे और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने बीते पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है।
अब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन बोर्ड/आयोगों को 100 दिन, छह और वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न होनी चाहिए। उन्होंने विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
भर्तियों के विज्ञापनों में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।योगी ने कहा कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए। अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने भर्ती संस्थाओं से कहा कि वे भर्ती परीक्षाओं को शासन, संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के साथ संवाद और समन्वय बनाते हुए पूरी करें। भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के सार्थक प्रयास भी किए जाएं। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल व समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया करने की हिदायत दी। साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल किया करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर व संवेदनापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए।बैठक के दौरान उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उप्र पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे।
