लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने पत्रकारों से कहा कि इन परिस्थितियों में पार्टी पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने के पक्ष में है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और ‘पुलिस मंत्री’ ममता बनर्जी ‘‘स्थिति को काबू में करने में बुरी तरह नाकाम’’ रही हैं। संविधान का अनुच्छेद 355 आपात स्थिति से संबंधित है, जिसके तहत केंद्र बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से किसी राज्य की रक्षा करने के लिये हस्तक्षेप कर सकता है।
कोल्कोत्ता(ब्यूरो), डेमोरेटिक फ्रंट :
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाने का आरोप लगाते हुए रविवार को राज्य में अनुच्छेद 355 (Article 355) लागू करने की मांग की. चौधरी ने फरवरी में छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमय मौत की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हावड़ा में कदमताला से एस्प्लेनेड इलाके तक एक ‘पदयात्रा’ का नेतृत्व कर रहे थे.
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।
चौधरी फरवरी में छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमय मौत की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हावड़ा में कदमताला से एस्प्लेनेड इलाके तक एक ‘पदयात्रा’ का नेतृत्व कर रहे थे।
बहरामपुर से सांसद चौधरी ने दावा किया, ‘‘पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घटना हो रही है। छात्र नेता अनीस खान को उसके घर की तीसरी मंजिल से धक्का दिया गया और जांच में असली दोषियों को बचाया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘फिर बीरभूम जिले के रामपुरहाट में बर्बर घटना हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आठ लोगों को जलाकर मार डाला गया। झालदा नगरपालिका से हमारे पार्षद तपन कंडू को नजदीक से गोली मारी गयी लेकिन कोई उचित जांच नहीं की गयी है। ये सभी घटनाएं राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने और सत्तारूढ़ टीएमसी की मिलीभगत का संकेत देती हैं।’’
लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने पत्रकारों से कहा कि इन परिस्थितियों में पार्टी पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने के पक्ष में है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और ‘पुलिस मंत्री’ ममता बनर्जी ‘‘स्थिति को काबू में करने में बुरी तरह नाकाम’’ रही हैं।
संविधान का अनुच्छेद 355 आपात स्थिति से संबंधित है, जिसके तहत केंद्र बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से किसी राज्य की रक्षा करने के लिये हस्तक्षेप कर सकता है।
चौधरी ने पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने के मुद्दे के संबंध में ‘‘केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी’’ के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा।
एक अन्य सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद ईंधन की कीमत में कई बार वृद्धि के मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लागू करने का अनुरोध किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करे।
