– कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की करी समीक्षा
– राज्य सरकार द्वारा जारी नये दिशा-निर्देशों को पंचकूला में भी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है लागू-उपायुक्त
पंचकूला, 4 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि हाल ही में कोविड के सक्रिय मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है और इस स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें पंचकूला में भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
बैठक में उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 के साथ-साथ ओजस अस्पताल, एल्केमिस्ट और पारस अस्पताल में कोविड बैड, वैंटिलेटर, बाईपैप की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने ओजस अस्पताल, एल्केमिस्ट और पारस अस्पताल को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर पीएसए प्लांट लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 50 बैड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों के लिए पीएसए प्लांट लगाना अनिवार्य है।
बैठक में बताया गया कि सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में कुल 258 कोविड डेडीकेटिड बैडस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अस्पताल में 58 आईसीयू बैडस, 55 वेंटिलेटर और 50 बाईपैप भी उपलब्ध हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि नागरिक अस्पताल में 6 हजार लीटर श्रमता का एलएमओ प्लांट क्रियाशील है और इसके माध्यम से सभी बैडस का आॅक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में ही 10 हजार लीटर श्रमता का एलएमओ प्लांट एक सप्ताह के भीतर चालू हो जाएगा। इसके साथ-साथ नागरिक अस्पताल में 300 लीटर श्रमता का पीएसए प्लांट लग चुका है जिससे 30 बैडस को आॅक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। कालका में 133 लीटर श्रमता का पीएसए प्लांट का केवल इलेक्ट्रिकल कार्य होना शेष है। इस पीएसए प्लांट से 10 से 12 बैडों को आॅक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य ओद्यौगिक आधारभूत संरचना निगम (एचएसआईआईडीसी) के माध्यम से सिविल अस्पताल में एक हजार लीटर श्रमता का पीएसए प्लांट लगाना प्रस्तावित है।
बैठक में बताया गया कि ओजस अस्पताल में 98 बैड और एल्केमिस्ट में 56 बैड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा दोनो निजी अस्पतालो में 8-8 बाईपैप/वेंटीलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी प्रकार पारस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 68 बैड आरक्षित किए गए हैं, जो कि स्थिति को देखते हुए 100 तक बढाए जा सकते हैं। इस अस्पताल में 6 बाईपैप/वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जिला में कार्यरत सभी छोटे-बड़े प्राईवेट अस्पतालों को मिला कर बैडस की उपलब्धता 600 तक बढाई जा सकती है।
इस अवसर पर उप सिविल सर्जन डाॅ. नीरू कपूर, डाॅ. शिवानी और डाॅ. राजीव नरवाल सहित ओजस अस्पताल, एल्केमिस्ट और पारस अस्पताल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
टीकाकरण बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम-कटारिया
-भारत अब तक 146 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुका है-कटारिया
पंचकूला, 4 जनवरी- पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व अंबाला लोकसभा सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि भारत ने पूर्ण टीकाकरण के संकल्प को पुनः दोहराया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में इसको और अधिक बढ़ाये जाने के प्रयास किए जाएंगे।
श्री कटारिया ने कहा की इससे पूर्व हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत लोगों को घर-घर जाकर, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि भारत अब तक 146 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुका है, जिसमे पहली डोज 80 करोड़ और दूसरी डोज का आंकड़ा 60 करोड़ पार कर चुका है।
उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर कल पहले ही दिन 15 से 18 साल तक के 40 लाख बच्चों को कोवैक्सिन की डोज लगाई गई। भारत इस वर्ष 500 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए भी तैयार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों निर्यात के रूप में दिया जाएगा।
सांसद ने कहा की 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, आग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओ तथा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियात के तौर बूस्टर डोज देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा करोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से निपटने के लिए विज्ञान तथा संशय आधारित नीतियाँ तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 रोकथाम के हमारे दोनों स्वदेशी टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी हैं और सफल टीकाकरण अभियान की एक खास बात यह भी रही है कि नए-नए समाधान खोजे तथा इनोवेटिव तरीके आजमाए। ‘सबको वैक्सीन- मुफ्त वैक्सीन’ अभियान के तहत एक दिन में लगभग ढाई करोड तक वैक्सीन लगाई गई हैं, जिससे भारत की क्षमता का आंकलन किया जा सकता है।
श्री कटारिया ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रदेश भर में कुछ कड़े नियम लागू किये हैं ताकि हालातों को नियंत्रित किया जा सके। हरियाणा के सभी जिलों में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आरंभ हो चुका है और किशोरों में टिकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है जो काबिले तारीफ है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे (नियमित हाथ धोये, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे) ताकि सभी सुरक्षित रहें।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने सितम्बर 2021 की तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक की, करी अध्यक्षता
-मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंको को प्राप्त हुए ऋण आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत करने के दिये निर्देश
– मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना राज्य सरकार की एक अहम योजना है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर करते है समीक्षा-उपायुक्त
-योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करना है
पंचकूला, 4 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में सितम्बर 2021 की तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उपायुक्त ने पशु केसीसी, पीएम स्वानिधि, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने बैंकरों को पशु केसीसी के लिए बैंक शाखाओं में लंबित लगभग 827 ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंको को प्राप्त हुए 150 ऋण आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत कर ऋण वितरित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना राज्य सरकार की एक अहम योजना है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर समीक्षा करते है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अति गरीब परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, उसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करना है। उन्होंने बैंको से आह्वान किया कि वे इस योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाही कर जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध करवाये ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर स्वालंबी बनें और अपनी आय को बढ़ा सके।
उपायुक्त ने सभी बैंकरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम द्वारा पंजीकृत रोड ट्रैक विक्रेताओं को ऋण देने और अगले एक सप्ताह के भीतर लंबित 233 आवेदनों को स्वीकृत/वितरित करने का आदेश दिया। इस योजना में प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10 हजार रुपये की ऋण सहायता देने का प्रावधान है। इस ऋण में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
उपायुक्त ने कहा कि आम आदमी खासकर गरीबों और दलितों के लिए बैंकों से कर्ज लेना बेहद मुश्किल काम होता जा रहा है। सभी बैंक पीएमईजीपी, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा भेजे गए लंबित आवेदनों का दो सप्ताह के भीतर बैंक शाखाओं में निपटान कर युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करें।
इस अवसर पर उपायुक्त ने प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 5387 करोड़ रुपये की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2022-23 का विमोचन किया। डी डी एम नाबार्ड द्वारा बताया गया की जिला पंचकुला हेतु वर्ष 2022-23 प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 5387 करोड़ रुपये की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना का आकलन किया गया है।
इस अवसर पर एलडीओ आरबीआई श्री विशाल, डी डी एम नाबार्ड दीपक जाखर, प्रमुख जिला प्रबंधक श्री बृजेश सिंह, एमएसएमई, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और जिले में कार्यरत सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
फोटो कैप्शन- 1 से 3 उपायुक्त श्री महावीर कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में सितम्बर 2021 की तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये।
– उपायुक्त श्री महावीर कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में सितम्बर 2021 की तिमाही के लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 5387 करोड़ रुपये की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2022-23 का विमोचन करते हुये।
