कार्बी आंगलोंग सम्झौता – आज 1000 कार्बी कैडर ने हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में लौटने की शुरुआत की है
कार्बी असम में एक प्रमुख जातीय समूह है और यह दशकों से कई गुटों में बटा हुआ है। यह समूह 1980 के दशक से जातीय हिंसा, हत्याओं अपहरण, और लोगों से टैक्स वसूली के काम के लिए जाना जाता रहा है। इस समझौते के बाद पांच से ज्यादा संगठनों के एक हजार से अधिक उग्रवादी हथियारों को त्यागकर मुख्यधारा में शामिल हो गए। समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दिन निश्चित रूप से असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णमयी अक्षरों के साथ लिखा जाएगा।
गुहाती/नयी दिल्ली:
असम में शांति बहाली के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार (4 अगस्त 2021) को दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद शाह ने असम में कार्बी आंगलॉन्ग समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा, “जब से नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने हैं तभी से पूर्वोत्तर भारत न केवल उनके फोकस का क्षेत्र रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो यह उनके लिए महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते सात सालों में मोदी जी के नेतृत्व में काफी काम हुआ है। आज 1000 कार्बी कैडर ने हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में लौटने की शुरुआत की है। मोदी सरकार की यह नीति रही है कि अगर कोई हथियार डालकर मुख्यधारा में आता है तो उसे उसकी माँग के अनुसार सम्मान दिया जाता है।”
उन्होंने आगे कहा कि हथियार डालकर मुख्यधारा में आनेवालों के पुनर्वसन के लिए भारत सरकार औऱ असम सरकार कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने कार्बी आंगलॉन्ग के विकास को लेकर कहा कि असम सरकार पाँच साल में 1000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी। हर बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। इसके अलावा ये जो समझौता हुआ है ये इस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य कारक बनने वाला है।
सरमा बोले-यह बड़ी उपलब्धि
इस समझौते को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 1,000 आतंकवादी आत्मसमर्पण करेंगे और ढेर सारे हथियार जमा किए जाएँगे। इससे इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने आगे कहा कि हम 300 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले 1000 आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए काम करेंगे। उन्हें पहली बार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद में आरक्षण दिया जाएगा।
इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी औऱ गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के दशकों पुराने संकट को हल करने के लिए धन्यवाद दिया।
कौन हैं कार्बी समूह
कार्बी असम में एक प्रमुख जातीय समूह है और यह दशकों से कई गुटों में बटा हुआ है। यह समूह 1980 के दशक से जातीय हिंसा, हत्याओं अपहरण, और लोगों से टैक्स वसूली के काम के लिए जाना जाता रहा है। इस समझौते के बाद पांच से ज्यादा संगठनों के एक हजार से अधिक उग्रवादी हथियारों को त्यागकर मुख्यधारा में शामिल हो गए।
