सपा की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। 2005 में मुलायम सिंह यादव सरकार में इस योजना की शुरुआत हुई. इस दौरान सपा सांसद आजम खां समेत रामपुर जिले में 37 लोकतंत्र सेनानी को पेंशन के लिए चिन्हित किया गया था। और पांच सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन देना शुरू किया था। इसके एक साल बाद इसे बढ़ाकर एक हजार किया गया था और फिर बाद में इस पेंशन को 15 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपए मासिक पेंशन और को 4 हजार रुपए मेडिकल राशि के साथ राज्य परिवहन की रोडवेज बसों में नि:शुल्क आने-जाने की सुविधा दी जाएगी। इन लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा।
‘भू-माफिया’ घोषित किए जा चुके उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान को ‘लोकतंत्र सेनानी’ के रूप में हर महीने पेंशन मिल रही थी, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोक लगा दी है। आजम खान और उनके ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की संपत्ति और कई अवैध निर्माण व कब्जाई गई जमीनें हैं। उन पर कई आपराधिक मुक़दमे चल रहे हैं। ‘लोकतंत्र सेनानी पेंशन’ के रूप में वो हर माह 20,000 रुपए अलग से उठा रहे थे, जिसे रोक दिया गया है।
इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले नेताओं को ‘लोकतंत्र सेनानी’ का दर्जा देकर उन्हें मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसका आजम खान भी जम कर फायदा उठा रहे थे। 2005 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें ‘लोकतंत्र सेनानी’ घोषित करते हुए उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। तब लखनऊ में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी।
शुरुआत में इस पेंशन के तहत 500 रुपए प्रतिमाह मिलते थे लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कई मुकदमों में उनके आरोपित होने की वजह से यूपी सरकार ने उन्हें मिलने वाली पेंशन पर रोक लगाई है। इमरजेंसी के काल में आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ से जुड़े हुए थे और उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार का विरोध किया था।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर (Sitapur) में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को लोकतंत्र सेनानी के रूप में दी जा रही पेंशन जिला प्रशासन ने रोक दी है। अपर जिलाधिकारी ने पेंशन रोकने का फरमान जारी किया है। जिला प्रशासन ने राधेश्याम जायसवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए पेंशन रोकने की बात कही है। उधर पेंशन रोके जाने के बाद पूर्व विधायक के पुत्र समेत सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। उन्होंने डीएम को न्यायलय द्वारा मुकदमा खत्म करने का आदेश दिखाया। सपा कार्यकर्ताओं के अनुसार जिलाधिकारी, सीतापुर ने पेंशन चालू करने का आश्वासन दिया।
अब बुधवार (फरवरी 24, 2021) को रामपुर के जिला प्रशासन ने जब ‘लोकतंत्र सेनानियों’ की सूची जारी की तो उसमें आजम खान का नाम शामिल नहीं था। इस सूची में जिले के 35 लोगों के नाम थे। इससे पहले 37 लोगों को ये पेंशन दी जा रही थी। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि आपराधिक मुकदमों की वजह से आजम की पेंशन रोकी गई है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी भी माँगी थी।
हाल ही में उनके जौहर ट्रस्ट की 173 एकड़ (70 हेक्टेयर) जमीन यूपी सरकार के नाम दर्ज हो गई थी। राजस्व अभिलेखों में जमीन से जौहर ट्रस्ट का नाम काट कर यूपी सरकार के नाम पर चढ़ा दिया गया था। अखिलेश सरकार में जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसकी खरीद के दौरान उचित शर्तों का पालन नहीं किया गया। ट्रस्ट की जमीन पर पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई है।
