राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक विजन के साथ कार्य कर रही है कि राज्य में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे : मुख्यमंत्री मनोहर

पंचकूला  15 जुलाई :

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के युवाओं को लेकर उनके कौशल विकास के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक विजन के साथ कार्य कर रही है कि राज्य में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे।

         मनोहर लाल आज पंचकूला के सेक्टर-14 में लगभग 9.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन करने के उपरांत बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।

            इस अवसर पर उन्होंने रोजगार विभाग के रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का अनावरण किया और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ‘मिस्त्री हरियाणा’ ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने अपरेंटिस एक्ट 1961 के तहत पांच प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के लिए सात निजी प्रतिष्ठानों को ‘सक्षम साथी पुरस्कार’ से सम्मानित भी किया।

            इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सम्पर्क सडक़ बडयाल से निम्बूवाला तक रून नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण 8.23 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और इससे हरियाणा के 14 गाँव और हिमाचल प्रदेश के 12 गाँव लाभान्वित होंगे।

           मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनके कौशल विकास पर भी विशेष बल दे रही है ताकि उन्हें रोजगार योग्यबनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं भी तैयार की जानी चाहिए कि युवा सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की ओर आकर्षित हों। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कानूनी प्रावधान करने के लिए मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं तो सरकार ऐसी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास बहुत जरूरी है। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने कौशल विकास मिशन की स्थापना करने के अलावा जिला पलवल के गाँव दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कोर्स न केवल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किये गये हैं, बल्कि सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में भी इन्हें पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 700 से अधिक सरकारी एवं निजी आईटीआई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में सक्षम युवा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत एक माह में 100 घंटे के काम के बदले स्नातकोत्तर युवाओं को 9000 रुपये और स्नातक युवाओं को 7500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी उद्योगों को भी सक्षम युवा योजना के प्लेसमेंट सेल की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार युवाओं को नौकरी पर रख सकें।

मुख्यमंत्री ने आज लोकार्पण किए गए ‘रोजगार पोर्टल’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पोर्टल सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होगा क्योंकि निजी एग्रीगेटर्स को भी इस पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत आईटीआई के सक्षम युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। इसी प्रकार, राज्य के सभी 22 जिलों के 7000 से अधिक आईटीआई पासआउट युवाओं ने ‘मिस्त्री ऐप’ पर अपना पंजीकरण किया है। आरंभ में इस ऐप की मदद से छ: ट्रेडस नामत: इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं मैकेनिक, प्लंबर, ब्यूटीशियन, वायरमैन और कारपेंटर की सेवाएं ली जा सकेगी।

          इससे पूर्व, रोजगार विभाग ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए छ: निजी एग्रीगेटरों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। इनमें ए.वी. ग्रोथ स्किल प्राइवेट लिमिटेड, बन्धु सोल्यूशन ऑफ सर्विसज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड,  ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजीज, टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड, एक्सम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और क्वेस कॉर्प शामिल हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कौशल विकास और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से हम राज्य के युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने राज्य में ऐसे कुशल युवाओं को तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जो न केवल उद्योगों को फलने-फूलने में मदद करें बल्कि अपने संस्थान को उच्च स्तर तक ले जाने में भी मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में 66 रोजगार कार्यालय हैं और उन्हें युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए हर तीन महीने में रोजगार मेले आयोजित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां प्रदान करने का मसौदा तैयार करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक बताया।

केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार की सक्षम युवा योजना युवाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार भवन एवं रोजगार पोर्टल का उद्घाटन राज्य के युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

          विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार करने के लिए युवाओं का कौशल विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान पंचकूला की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने ही इसका चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि पंचकूला में बहुतकनीकी एवं बहु कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य 28 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पूरा हो चुका है। इस केंद्र में लगभग 150 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

          कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है, ताकि न केवल भारत बल्कि अन्य देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त मानवशक्ति तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 152 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 26 नए आईटीआईज़ के निर्माण का कार्य चल रहा है।

रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं के  सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 के दौरान 26,592 लाभार्थियों को 24.69 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है।

          रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता, रोजगार विभाग के महानिदेशक एवं एसडीआईटी डॉ. राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाया।