ओरेंज और ग्रीन जोनों के वर्गीकरण का फ़ैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए: कैप्टेन

चंडीगढ़ (सारिका तिवारी):

ओरेंज और ग्रीन जोनों के वर्गीकरण का फ़ैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए जिस कारण डिप्टी कमीशनरों को ज़मीनी हकीकतों के अनुसार क्षेत्रों की निशानदेही के लिए अधिकारित किया जा सकता है मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने केन्द्र से मांग की।

 पटियाला को रेड जोन ऐलाने जाने की मिसाल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य तौर पर दूध का उत्पादन करने वाला नाभा भी इस जिले का ही हिस्सा है। पंजाब में इस मौके पर चार कंटोनमैंट जोन और चार रेड जोन जिले हैं। इस के अलावा 15 जिले ओरेंज जोन में और बाकी रहते तीन ग्रीन जोन में हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड की स्थिति संबंधी भी बताया कि जहाँ अब तक 1451 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 25 मौतें हुई हैं जो 1.72 प्रतिशत की मौत दर बनती है। उन्होंने कहा कि पंजाब से बाहर रहते पंजाबियों की राजस्थान और महाराष्ट्र से राज्य में वापसी होने के बाद मामलों में एकदम विस्तार हुआ है। नांदेड़ से लौटे 4200 से अधिक व्यक्तियों में से 969 केस पॉजिटिव आए हैं, चाहे इनमें से सिफऱ् 23 व्यक्तियों में लक्षण पाये गए हैं और कुछ नतीजों का इन्तज़ार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक बार ऐसे सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद अगले 3-4 दिनों में स्थिति में सुधार होने पर यह विस्तार ख़त्म होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वापस लौटने वाले हरेक व्यक्ति की जांच करके एकांतवास में रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में वापस लौटने वालों ख़ास कर भीड़ वाले समुद्री जहाजों के द्वारा खाड़ी मुल्कों से कामगारों की वापसी के साथ राज्य में रोग फैलने के बड़े खतरे के बारे भी चेतावनी दी है। उन्होंने खुलासा किया कि प्रवासी पंजाबियों ख़ास कर कामगारों के चार समुद्री जहाज़ अगले कुछ दिनों में पहुँचने की उम्मीद है जबकि एन.आर.आईज़ को लेकर पहला जहाज़ गुरूवार को पहुँचने की उम्मीद है।

विस्तार में जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 20,000 अंतरराष्ट्रीय मुसाफिऱों के अगले 2-3 हफ़्तों में पंजाब पहुँचने की उम्मीद है और बाकी राज्यों से भी अगले दिनों में करीब 12,000 पंजाबी आ रहे हैं। पंजाब से प्रवासी मज़दूरों की तरफ से अपने गृह राज्योंं में वापस जाने की ज़ाहिर की इच्छा के बारे में उन्होंने खुलासा किया कि अब तक 10 लाख मज़दूर रजिस्टर्ड हो चुके हंै जिनमें से 85 प्रतिशत यू.पी. और बिहार से सम्बन्धित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन कामगारों के रेल सफऱ के किराये के लिए 35 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं। उन्होंने बताया कि 5मई को तीन रेल गाड़ीयाँ इन कामगारों को लेकर यू.पी. और झारखंड के लिए रवाना हो चुकी हैं और 6 मई को 6 और रेल गाड़ीयाँ जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार की तरफ से इस वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वापस लौटने वाले सभी व्यक्तियों को एक हफ़्ते के लिए एकांतवास में रखा जायेगा, जब तक उनका वायरस के लिए टैस्ट नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग में नेगेटिव सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को और दो हफ़्तों के लिए एकांतवास में रखा जायेगा जबकि पॉजिटिव मामलों वालों को कंटोनमैंट वार्डों में रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोज़मर्रा के 2500 रेगुलर टैस्ट किये जा रहे हैं और अब तक 30199 टैस्ट किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार की तरफ केंद्र सरकार के पास उठाए मुद्दों को सांझा किया। इन मुद्दों में जी.एस.टी. का बकाया, अगले तीन महीनों के लिए राजस्व अनुदान की माँग, 15वें वित्त आयोग की तरफ से मौजूदा वर्ष की रिपोर्ट की समीक्षा करने समेत अन्य मामले शामिल हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी मज़दूरों समेत कृषि और औद्योगिक दिहाड़ीदारों और गरीबों के लिए भी राहत की पैरवी कर रही है जो नौकरियाँ /रोजग़ार छिनने के कारण बुरी तरह पीडि़त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने सूक्ष्म, लघु और दर्मियाने उद्योगों और बिजली सैक्टर के लिए भी तत्काल राहत की माँग की गई है।